प्रतिनिधिसभा विघटन- रिट निवेदकको बहस सकियो, सरकारी पक्षको पालो सोमबारबाट

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन पक्षको बहस आज सकिएको छ भने सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस शुरु हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन आज रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको हो । 

इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको मुख्य जिकिरहरुमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बन्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार नभएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सोमबारबाट सरकारी वकिलको बहस शुरु हुनेछ । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन् । जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुनेछ । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम  फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने बताइएको छ ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु भण्डारी, यदुनाथ खनाल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सविता भण्डारी, अधिवक्ताहरु भीमआर्जुन आचार्य, सतिशकृष्ण खरेल, योगेन्द्र अधिकारीलगायतले बहस गरे । संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरुको तर्क थियो । यस विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै अदालतमा ती निवेदनहरु दर्ता गराइएका थिए ।