काठमाडौं । सञ्चार माध्यमहरूको नियामककारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिप्रति पत्रकारहरूको विभिन्न पाँच संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । कामचलाउमा परिणत सरकारले यसअघिका अध्यक्षको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेको अवस्थामा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी बद्नियतपूर्वक अध्यक्ष नियुक्ति गरेको पाँच संगठनको ठहर छ ।
४ वर्षअघि प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त भवानी बरालको म्याद सकिए पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तथापि यसको अन्तिम किनारा नलागी गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पत्रकार बालकृष्ण बस्नेतलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । त्यसको ३ दिनपछि प्रेस युनियन नेपालका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, प्रेस चौतारी नेपालका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘वर्तमान सरकारको वैधानिकताबारे नै सर्वोच्च अदालतमा बहस छ । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित वर्तमान सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । संसदमा अल्पमतमा परेको यो सरकारले हठात् संसद विघटन गरेको छ र निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेर आफैंले आफैंलाई कामचलाउमा परिणत गरेको छ,’ पत्रकारसँग सम्बन्धित पाँच संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो प्रकृतिको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने खालका नियुक्तिहरु गर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।’
नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमा मात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको पाँच संगठनको भनाइ छ । एकलौटी ढंगले गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्नेतर्फ सरकार उद्यत देखिएको भन्दै पाँच संगठनले चिन्ता जायर गरेको छ ।
‘नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सुझाव र परामर्शमा मात्र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरेको छ । प्रेसको समाचार सामग्री नियमनगर्ने काउन्सिलजस्तो संस्थाको बोर्डमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र नियुक्ति गरेको छ । नेपाली पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघसमेतलाई मानमर्दन हुनेगरी गरिएको नियुक्तिले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न राज्य तल्लीन रहेको पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा आफूअनुकुलका पात्र नियुक्ति गरेर विपक्षमा लेख्नेमाथि अंकुश लगाउने र निर्वाचनमा धाँधली गर्ने गुरुयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको आरोप पनि पाँच संगठनले लगाएका छन् ।
‘पछिल्लो पटक पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउने र निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमनसमेत गर्ने ‘अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र नियत हेर्दा आफ्ना विपक्षमा लेख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने, निर्वाचन धाँधली गराउने गुरुयोजना अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
