काठमाडौं । केही केही व्यक्तिलाई सत्ता र शक्तिको उन्माद चढेपछि उसले आफूलाई संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, वैभवशाली ठान्दो रै’छ र विपक्षीप्रति अहिष्णु बन्ने रहेछ । उसमा मैले जे निर्णय गरेपनि हुन्छ भन्ने भावना जाग्ने रहेछ । अनि निर्लज्ज बनी समाज सामु प्रस्तुत हुने रहेछ । नेपाल पर्वतारोहण संघको कार्य समितिमा यही कुरा छर्लङ्ग भएको छ भन्दा फरक पर्दैन होला । कार्य समितिमा बहुमत छ भन्दै जस्तो पनि निर्णय गर्ने अनि उक्त निर्णय कार्यान्वय हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्दा यस पटक एनएमएको कार्य समितिले नराम्रोसंग झट्का खाएको छ ।
फागुन १४ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशले फागुन १६ गतेका लागि तय ३० औं वार्षिक साधारणसभा स्थगित भएको छ ।
संघको विधानको व्यवस्थामा नै नभएको कुरा गर्न खोज्दा पाटन उच्च अदालतले हालै मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संघको कार्य समितिको कार्यकाल ३ वर्ष रहने र सोही बमोजिम ३ पटकसम्म साधारण सभा गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा यस पटक कार्य समितिले चार पटकसम्म साधारण सभा गर्ने दुस्साहस गर्दा संघले यो अवस्था भोग्नु परेको हो । संघको विधानमा साधारण सदस्य प्राप्त गरेका नयाँ साधारण सदस्यहरूले साधारण सभामा सहभागी भएपछि मात्र मताधिकार पाउने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम यस कार्य समितिले गुपचुप तरिकाबाट करिब ३७० जनालाई साधारण सदस्यता प्रदान गरेको थियो ।
ती साधारण सदस्यहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने मनासयले साधारण सभामा भाग लिन लगाई निर्वाचन प्रभावित गर्ने असफल दुष्प्रयास गरेको थियो । एनएमएको यस्तो कुत्सित मनासयलाई पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ । यस अघि संघमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बढुवासहितको स्थायी नियुक्ति दिने प्रयास पनि गरेकोथियो । यस सम्वन्धमा पनि पाटन उच्च अदालतबाट कारण देखाउ जारी भएपछि पुरानो मितिमा निर्णय गरी उक्त गैरकानुनी स्थायी गर्ने प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । यस यो जेमन्त कार्य समितिले अदृश्य रुपमा धेरै अनियमित र संघलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कार्यहरू गर्दै आएको गुनासो साधारण सदस्यहरूको रहेको छ ।
जस्तैहिमाल आरोणका लागि जाने नेपाली आरोही संघमा दर्ता हुनु पर्ने नियमलाई संशोधन गरी पर्यटन विभागमा दर्ता हुनु पर्ने नियम लागु हुने क्रममा रहेको श्रोत बताउछ । त्यस्तै पर्यटन ऐनमा उल्लेख भएको नेपाल पर्वतारोहण संघलाई हिमाल आरोहणको व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिन सकिन्छ भन्ने वाक्यलाई संशोधन गरी नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि संस्थालाई उक्त जिम्मेवारी दिन सकिने गरी राखिएको छ ।
पर्वतारोहण तालिम त अघोषित रुपमा पर्वतीय प्रशिक्षण संस्थानले लगि नै सकेको र मात्र घोषणा हुन बाँकी रहेको एनएमए श्रोत बताउछ । नेपालको पर्वतारोहण प्रदायक आधिकारिक संस्था पर्वतीय प्रशिक्षण संस्थान हो भनेर । अध्यक्ष र महासचिवले संघले हिमाल आरोहण व्यवस्थापन वापत उठेको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्छौं भनी लिखित रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको पनि जानकारी हुन आएको छ । यी र यस्ता कार्यहरू जसले संघको अस्तित्व नै खत्तम पार्ने कार्यमा संघको कार्य समिति तल्लीन भएर लागेको छ ।
