केयूकेएलको अव्यवस्था अराजकताले उपत्यकाका पानी ग्राहक जनता वाक्कदिक्क भईरहेका दुःख तनाव भोगिरहेका सयकडौं गुनासा मन्त्रालयमा दिनह“ु आईरहन्छन् । मन्त्रालयको नीति निर्देशन केयुकेएलका केही संचालक र व्यवस्थापक नमानेर अटेर गर्दै सरकारकै निर्देशन विपरीत कामकाज जारी राख्छन् । यस्तोमा केयुकेएलसंग सरकारले गरेको लीज संम्झौतालाई अब पनि निरन्तरता दिनु औचित्यपूर्ण होला र ? जनतालाई दुःख दिने संस्थालाई सरकारले कामको जिम्मा दिनु भनेको जनतालाई राहत हैन आहत थप्नु हैन र ? पुच्छरले शरीर हल्लाउने कामलाई ठेगानमा राख्ने काम सरकारले गर्नु पर्दैन र ? यसमा पानी ग्राहक जनताको आवाज सुन्न पाए हुन्थ्यो ।
–भीम उपाध्याय
