काठमाडौं । कर्मचारी संगठन आफ्नो धर्मनिर्वाहबाट चुक्दै गएपछि यसमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । कतिपयले निजामती र संघ/संस्थानमा रहेका कर्मचारी संगठन खारेज गर्नुपर्ने मत राख्दै आइरहेका छन् । कर्मचारी संगठन राख्ने या नराख्ने बहस जारी रहेकै बेला गोरखापत्र संस्थानका आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्वअध्यक्ष एवं तत्कालीन माओवादीनिकट संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद खनाल बर्खास्तगीमा परेका छन् ।
गोरखापत्र संस्थान व्यवस्थापनले ०७७ मंसिर २८ गते छैटौं तहका बजार अधिकृत खनाललाई बर्खास्त गरेको हो । संस्थानद्वारा आइतबार जारी सूचनामा गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली २०५२ को परिच्छेद १२ को सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको विनियम १४७ बमोजिम सजाय गरिएको उल्लेख छ । १४७ को ‘क’मा सामान्य सजायको व्यवस्था भए पनि ‘ख’ मा भविष्यमा संस्थानको सेवाका निम्ति योग्य र अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ । स्रोतका अनुसार, उनलाई १४७ ‘ख’ को व्यवस्थाअनुसार बर्खास्त गरिएको हो ।
किन गरियो बर्खास्त
खनाललाई ४ महिनाअघि संस्थान व्यवस्थापनले प्रदेशस्तरीय कार्यालय, बुटवलमा सरुवा गरेको थियो । तर खनालबिना सूचना कार्यालय छाडेर काठमाडौं फर्किए । खनाल र संस्थान व्यवस्थापनबीच सुरुदेखि नै द्वन्द्व रहे पनि यो प्रकरणपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । यहीबीच विगतमा विनियमावलीविपरीत खनालले गरेको गतिविधिमाथि छानबिन गर्न भन्दै व्यवस्थापनले उनलाई निलम्बन ग¥यो । निलम्बनपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संस्थानका कानूनी सल्लाहकार (मंसिर २८ बाट अवकाश) कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । खनाल विनियमावलीविपरीत व्यावसायिक संगठनमा जोडिएको, पहुँचका आधारमा बिदा मिलाएको तथा आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनका लागि संस्थानको दुरूपयोग गरेको लगायतका कमजोरी छानबिन समितिले औंल्याएको बताइन्छ ।
आफूमाथि कारबाहीको संकेत पाएपछि खनालले शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । गोरखापत्रको २ वर्षे कार्यकाल गुजारेर आइतबार बिदा भएका टीकाराम राईले एक स्ट्याटसमा खनाल शक्तिकेन्द्रको प्रिय पात्र भएको शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसको संकेत गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, उनले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानामार्फत कारबाही रोक्न प्रयास गरेका थिए । नेकपाका नेता महेश बस्नेत, संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक गोपाल खनालसमेत उनीमाथिको कारबाही रोक्न सक्रिय भएका थिए । यद्यपि, कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले चौतर्फी दबाबकै बीच संस्थानलाई शुद्धीकरण गर्ने भन्दै बर्खास्तको निर्णय लिएका छन् । यो निर्णयका लागि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत परामर्श गरेको नेकपाका पत्रकारबीच चर्चा छ ।
उता, बर्खास्तमा परेका खनालले भने पूर्वाग्रह साँधेर आफूमाथि कारबाही गरिएको भन्दै चित्त दुखाएका छन् । उनले संस्थानका केही अधिकारीविरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी गरेको स्रोतले बतायो ।
बिदा भए राई
यता, २ वर्षअघि गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, अर्थ र प्रिन्ट्रिसमेत हेर्नेगरी सल्लाहकार नियुक्त भएका टीकाराम राई कार्यकाल सकेर ०७७ मंसिर २८ गतेबाट बिदा भएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा राईले संस्थानमा उल्लेख्य सुधार गरेका थिए । संस्थान सुधारका निम्ति कामचोर र भ्रष्ट प्रवृत्तिप्रति निर्मम प्रस्तुत हुँदा उनीमाथि घेराबन्दी तथा असहयोग भएको थियो । स्वार्थअनुसार काम नगरेपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मन्त्री युवराज खतिवडाले उनलाई बर्खास्त नै गरेका थिए । तर पछि उनले सर्वोच्चबाट न्याय पाए ।
संस्थानका एक उच्च अधिकारी सल्लाहकारको भूमिकामा आएका राईले इतिहासमै अब्बल काम गरेको बताउँछन् । ‘सुरुवातदेखि नै राईमाथि असहयोग र घेराबन्दी भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यद्यपि, प्रतिकूलताकै बीच पनि उनले संस्थान सुधारमा उल्लेखनीय काम गरे ।’
राईले फेरि पनि संस्थानको सल्लाहकारमा दोहोरिएको हेर्न चाहने कर्मचारीको संख्या उत्तिकै छ । पहिलो त, राई स्वयंले यसमा रुचि देखाएका छैनन् । अर्को, नेकपानिकट कर्मचारी तथा पत्रकार उनलाई ढिम्किनै दिन नहुने अडानमा छन् । शक्तिकेन्द्रमा उनलाई दोहोरिन नदिने चलखेल भएकाले सञ्चार मन्त्रीले संस्थानको भविष्य हेरेर विवेक प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्रै उनी दोहोरिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।(फाेटाेः टीकाराम राईकाे फेसबुकबाट)
