झापा । भूमाफियाको समूहले गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडस्थित हदबन्दी लागेको २ सय ८० विघा जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल फेरि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन छत्रबहादुर गिरीहरू सक्रिय रुपमा लागेको खबर छ् ।
खबर अनुसार, झापाको पृथ्वीनगरको सस्तो जग्गा सट्टाभर्ना गरी विर्तामोडको महंगो जमिन फिर्ता गर्ने योजनामा भूमाफियाहरूको समूह लागेको छ । भूमाफियाको समूहले भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री गोपाल दहित, सचिव शम्भु कोइरालादेखि भूषण राणामार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणासम्म पहुँच राखी झापाको यो मूल्यवान जग्गा फुकुवा गर्न प्रयास गर्दैआएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
जनमत गुमाएको र पैसाका लागि जे जस्ता निर्णय पनि गर्न पछि नपर्ने देउवा पत्नी आरजु राणा र मन्त्री दहित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा फुकुवा गराएरै छाड्ने दाउमा छन् । संविधानमा भएको अस्पष्टताका कारण राजीनामा नदिई सत्तामा लिसोझैं टाँसिएका प्रधानमन्त्री देउवाका साला भूषण राणा र छत्रबहादुर गिरीहरूबीच पटक पटक विर्तामोडको जग्गा फुकुवाका बारेमा कुरा भइसकेको खबर छ ।
भूमाफियाको समूहले झापाका कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मामार्फत् पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो जग्गा फुकुवा गराउन लबिङ गरिरहेको छ ।
२०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दी लागेको छत्रबहादुर गिरीलगायतका गिरीहहरूले उक्त जग्गा चिया उद्योगको प्रयोजनका लागि ओगटेर राखेका थिए । उद्योग प्रयोजनका लागि दिएको विर्तामोडको उक्त जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाख रुपैयाँ पर्छ । तर यो ७० लाख कट्ठा पर्ने जग्गाको साटो पृथ्वीनगरको बिघाको १० लाख पर्ने जग्गा किनेर सट्टाभर्ना गरी मन्त्रिपरिषदबाट गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी फुकुवा गराउन मन्त्री दहितदेखि २०७४ फागुनमा अवकाश हुन लागेका सचिव शम्भु कोइराला र आरजुका भाइ भूषण राणाको समूह लागेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
करीब रु. ३० अर्बको जग्गामा एक दुई अर्ब रुपैयाँ घुस नै आउने भएपछि भूषण राणाको समूह निकै सक्रियतापूर्वक लागेको छ । विर्तामोडको मूल्यवान जग्गा फुकुवा गरी घडेरीको रुपमा अरबौं रुपैयाँ कमाउनका लागि भूमाफियाको समूहले पटक पटक यो जग्गा फुकुवा गर्ने प्रयास गर्दैआएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन महाशाखाबाट टिप्पणी उठाएर प्रक्रियागत लानुपर्ने हो तर महाशाखाका प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई आजभोलिनै प्रस्ताव लाने तयारीमा मन्त्री दहित र सचिव कोइराला रहेको स्रोतले बताएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख शंकर थापा आफूलाई झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा फुकुवाबारे केही थाहा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, बाहिर बाहिर हल्ला सुनिएको हो । तर महाशाखामा यो सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । म महाशाखा प्रमुख भएको एक साता मात्र भएकाले अरु कुरा थाहा भएन ।
कठ्ठाको ७० लाख रुपैयाँको विर्तामोडको जग्गामा चियाबारी छ । गिरीबन्धुले उक्त चियाबारी फाँडेर जग्गा प्लटिङ गरी टाउन प्लानिङ गर्ने योजना अनुरुप हदबन्दी फुकुवा गर्न लागेको छ । विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाखका दरले प्रतिविघा डेढ करोडभन्दा बढी पर्छ । यस हिसाबले २८० विघाको ३० अरब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूमाफियाहरू लागेका थिए । पृथ्वीनगरको जग्गा दिएर विर्तामोडको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाको पालामा केपी ओलीले चर्को दबाब दिएका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तत्कालीन भूमिुधार मन्त्री दलबहादुर रानामार्फत् गराउन ओलीबाट दबाब दिएका थिए । तर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव हालका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कुनै हालतमा पनि फुकुवा हुन नसक्ने कानूनी प्रावधान देखाएर रोक्न सफल भएका थिए ।
तत्कालीन सचिव रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ठाकुर निरौलाले उक्त जग्गा हदबन्दी फुकुवा हुन नसक्ने बुँदागतरुपमा जानकारी दिएका थिए । तर ओलीले हदबन्दी लागेको केही जग्गा बसपार्कलाई दिन मिल्ने तर अर्को जग्गा सट्टाभर्ना दिएर किन फुकुवा गर्न नमिल्ने भनेर सचिव रेग्मीलाई निकै जोड गरेका थिए ।
तर सचिव रेग्मीले बसपार्कलाई कानून विपरीत दिएको धारणा राख्दै जुन प्रयोजनमा जग्गा दिइएको हो, सोही प्रयोजनामा उपयोग नगरे उक्त जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको हुने कानूनी प्रावधान ओली समक्ष राखेका थिए । उक्त जग्गाको फाइल अगाडि बढाएर सरकार अरु १ महिना टिकेको भए हदबन्दी फुकुवा गर्ने योजनामा थिए ।
२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले गरेको लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रममा हदबन्दी लागेको जग्गा चिया उद्योग खोल्ने भनी गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकले प्रयोग गर्दैआएका छन् । तर अहिले तीव्र शहरीकरणका कारण विर्तामोडको जग्गाको मूल्य बढेको छ । विर्तामोडमा टाउन प्लानिङ गरी अर्बौं रुपैयाँ कमाउन सकिने देखेर गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालकहरू हदबन्दी फुकुवा गराउन दौडधूप गर्दैआएका छन् ।
यदि यो जग्गाको हदबन्दी फुकुवा भए हिमालयन टी स्टेट दमकको ५ सय विघाको पनि हदबन्दी फुकुवा गर्ने मार्ग खुल्ने भएकाले भूमाफियाको समूह पैसा पाए जे पनि गर्ने देउवाकै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन उद्यत रहेको भूमिसुधार मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । भूषण राणामार्फत् आरजुलाई ठूलो कमिसनको प्रलोभन दिएका गिरीबन्धु टी स्टेटका संचालक छत्रबहादुर गिरीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत मिलाएका छौं भनेर गफ चुट्दै भन्दै हिंडेका छन् ।
