🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

ठेकेदार कम्पनीहरु धमाधम कालोसूचिमा

काठमाडौं, माघ १   । पाँचओटा ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन्। प्रतिवद्धता बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

टोखा नगरपालिका-९ धापासीमा रहेको डिएनके ट्रेडिङ प्रालि, काठमाडौं महानगरपालिका-३२ घट्टेकुलोको क्वालिटी सेक्यूरिटी गुड्स सप्लायर्स, काठमाडौं महानगरपालिका-२५ इन्द्रचोकको नारायणदास श्रीनिवास, काठमाडौंकै पवन कुमार/नितेश कुमार र ललितपुर उपमहानगरपालिका-२ को पशुपती ईन्टरनेसनल प्रालि कालोसूचिमा परेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार डीएनके प्रालि र पशुपति इन्टरनेसनललाई एक/एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

नारायणदास श्रीनिवास र पवन कुमार/नितेश कुमारलाई दुई/दुई वर्ष र क्वालिटी सेक्यूरिटीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोकबाट कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव आएपछि ती ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का ‘बिड’ गर्ने तर सम्झौता गर्न नआएका, मिलेमतो गरेर काम गरेका र बीचैमा छाड्ने कम्पनीलाई
सम्बन्धित कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता कम्पनीको ठेक्का सम्झौता र धरौटी जफत गरेर सार्वजनिक खरिद कार्यालयले कालोसूचीबारे निर्णय लिन्छ ।  सिफारिसका आधारमा पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेरी गरेका ठेकेदारलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

सम्झौता गर्न नआउने, मिलेमतो गर्ने तथा पूरा काम नगर्ने कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था छ ।

ठेक्का हात पार्ने तर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई तीन, निर्धारित समयमा ६० प्रतिशतभन्दा कम काम गर्नेलाई दुई र शतप्रतिशत काम नसक्ने कम्पनीलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने कानूनी व्यवस्था छ ।