🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

कर्णालीको संकट टार्न प्रचण्ड सक्रिय, माधवले वचन दिए, ओली माैन

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर संकलन भएपछि त्यसलाई रोक्न प्रचण्ड सक्रिय बनेका छन् । 

यही क्रममा प्रचण्डले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशको वास्तविकताबारे ओलीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा पार्टीको मर्मविपरीत हुनुका साथै थप अस्थिरता निम्तिने भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा प्रचण्डले ओलीसँग प्रष्ट रूपमा राखेको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ । तर ओलीले भने यसबारे कुनै ठोस जवाफ नदिएको बताइएको छ । 

नेकपाको केन्द्रमा रहेको विवादलाई कर्णाली प्रदेशले छायामा पारे पनि स्वयं ओली र उनको सचिवालयले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म केही बताएको छैन । 

सोमार नै प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि यसबारे कुराकानी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, नेता नेपालले प्रचण्डको भनाइमा आफू सहमत रहेको बताएका छन् ।

उनले आफू पक्षीय सांसदलाई तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न निर्देशन दिएको जानकारी पनि प्रचण्डलाई गराएको बताइएको छ । कर्णालीमा नेकपाका कुल ३३ सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षका ८, प्रचण्ड पक्षका १३ र ओली खेमाका १२ जना छन् । तर शाहीविरुद्ध तीनै समूहका अधिकांश सांसद् एक भएका छन् । 

शाहीविरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको नेकपा संसदीय दलमा बुझाइएको हस्ताक्षरबारे आज छलफल हुँदैछ । त्यसैले केन्द्रले यसबारे हस्तक्षेप गरे मात्रै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार सुरक्षित रहनेछ । तर शाहीविरुद्ध उभिएका कर्णाली प्रदेशका नेकपा सांसदहरू केन्द्रको निर्देशन नमान्ने अडानमा छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामला भएकाले केन्द्रले यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनीहरूको मत छ ।