आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर जलाउने सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेपछि धेरैले हाम्रो न्यायपालिकामाथि गर्व गरेका थिए । एउटा अबला नारीले जीवित रहँदा आफ्नै पतिबाट हिंसाका अनेक प्रताडना खेपे पनि मृत्युपछि उनले न्याय पाएकी थिइन् । यसर्थ यो फैसला प्रशंसनीय थियो नै ।
तर पुनरावेदनले रञ्जन प्रकरणबारे फैसला गरेको झण्डै ५ वर्ष हुनै लाग्दा उनले पाएको न्याय जनआस्थाको धरोहर सर्बोच्च अदालतबाटै हरण भएको छ । खोसिएको छ । तल्ला तहका जिल्ला र पुनरावेदनले गरेका त्रुटि सच्याएर न्यायको असल नजिर स्थापित गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले नै बाटो बिराएर गलत परम्परा स्थापित गराएको छ । तथ्यहरूलाई बंग्याएर र पुराना ऐन तथा कानूनलाई आफूअनुकुल व्याख्या गरेर जसरी भारी कैद मिनाहको निर्णय गरिएको छ, यो खेदजनक रहेको कुरा सडक र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा देखा परेको विरोधले स्पष्ट हुन्छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएपछि प्रारम्भमा आफूलाई सुधारवादीजस्तो देखाएका थिए, सम्माननीय प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा.ले । न्यायलयको मर्म र गरिमा जोगाउन नसक्ने कतिपय न्यायाधीशमाथि उनी निर्मम प्रस्तुत भएका थिए । यही रफ्तार कायम गरेर आफूलाई सुधारवादी न्यायाधीशका रूपमा जीवन्त राख्ने अवसर उनलाई थियो । तर सम्माननीय प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर ज.ब.रा.ले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर लाश समेत जलाउने क्रुर्र पतिले पाएको कैद सजाय घटाएर इतिहासले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने कालो इतिहास रचेका छन् । योभन्दा डरलाग्दो कुरा ‘बूढी मरेको चिन्ता होइन काल पल्किने’ त्रास व्याप्त गराएका छन् न्यायमूर्ति आफैंले । अब श्रीमतीका हत्याराहरू कैद सजाय घटाएर उन्मक्ति पाउने नजिर सर्बोच्च अदालतबाटै स्थापित हुन पुगेको छ । न्यायलयको इतिहासमा सायद यस्तो फैसला र आदेश यस अघि भएको होस् ।
आम महिलामा अदालतको यस्तो फैसलापछि मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराएको छ । रञ्जन जस्ता दुष्टहरू प्रकट अब गीताहरू सिकार बन्ने हुन् कि भन्ने डर पलाएको छ । २१ औं शताब्दीको युगमा आफ्नै घरभित्र मात्र होइन आफ्नै पतिबाट महिलाले असुरक्षित हुनु जीवन गुमाउनु र यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूले राजनीतिक मुद्दामा जस्तो सहुलियत पाउनु हाम्रो न्यायालयको सर्बोच्च अंगले सहानुभूति प्रकट गरेर कैद सजाय घटाउनुले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ ?
पत्नी गीताका हत्यारा रञ्जन प्रकरणमा त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मत समाजको हरेक कोणबाट यतिबेला प्रकट भइरहेका छन् । २०७७ साउन महिनाको पहिलो हप्ताभर सामाजिक सञ्जाल यही मागले तातिरहेको छ । सर्बोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकमा सुत्ने, माइतीघर मण्डलामा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर सरोकारवाला निकाय महिलामाथि अदालतबाटै भएको यति ठूलो अन्यायविरुद्ध लड्न अग्रसर हुनु त परको कुरा बेखबर प्रायः देखिएका छन् ।
महिलाका नाममा करोडौंको प्रोजेक्ट ल्याएर भातभान्सा रमाइलो बनाउने धेरै महिलाहरू र उनीहरू संलग्न राजनीतिक दलका महिला संगठनहरू पनि छन् यो देशमा । त्यही डलरको बलमा मुलुकलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा धकेल्ने यत्न गरिएका कैयन् उदाहरण हाम्रा सामु बर्गेल्ती छन् । तर डलरका खेती गर्ने महिलाहरू अदालतले समग्र महिलामाथि गरेको यति ठूलो अन्यायमा किन मौन छन् । किन प्रतिक्रियाविहीन छन् । बेतुकका नारा बोकेर कोकोहोलो मच्चाउनेहरू यति दूरगामी र गम्भीर प्रकरणमा किन मौन छन् ? एउटा अहं प्रश्न उब्जेको छ ।
समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त राज्यले अँगालेपछि महिला सहभागिता सबैतिर बढेको छ । महिलाको सशक्तीकरणमा यसले बल पु¥याएको छ । संसदमा पनि महिलाको सहभागिता उत्तिकै बढेको छ । तथापि, त्यसको उपस्थिति र अनुभूति यसपटक हुन सकेन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा दर्जनौं महिलाको प्रतिनिधित्व भएकाले उनीहरूको पहलकदमी अपेक्षित थियो नै । तर यो सामग्री तयार पार्दासम्म उनीहरूको बोली फुटेको छैन ।
राजनीतिक भागबन्डाका लागि मरिहत्ते गर्ने ठूला राजनीतिक दलका महिला संगठनको नेतृत्वको गतिमति पनि उस्तै छ । तिनले पनि गीताका हत्याराले पाएको उन्मुक्तिमा अहिलेसम्म मुख बाउन सम्म आवश्यक ठानेका छैनन् । यसले प्रश्न जन्माएको छ– महिला सांसद तथा संगठनहरू राजनीतिक भागबन्डा खोज्नका लागि मात्रै हो ? महिलाका जायज एजेन्डा र हक हितका लागि बोल्न कसले मुख थुनेको छ ?
महिला अधिकारवादी, महिला सांसदलगायतमाथि प्रश्न उठिरहेका प्रयास नै नभएका भने होइनन् । यो क्रममा केही प्रयास भएका छन् जुन प्रशंसनीय छ । यो पंक्तिमा रञ्जु दर्शनालाई छुटाउन मिल्दैन । विवेकशील पार्टीकी नेत्री उनले माइतीघरमा प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । २०७७ साउन १० गते शनिबार मात्रै सडकमा सुतेर उनी नेतृत्वको समूहले राज्यको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको छैन, सचेत तप्कालाई ब्युझिन झक्झकाएको पनि छ । त्यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पनि पत्नी हत्यारा रञ्जन कोइरालाले पाएको उन्मुक्ति प्रकरणमा १०० जनान वकिल जुटाएर निःशुल्क बहस पैरवी गर्ने घोषणा गरेकी छिन् ।
रञ्जना र खतिवडा जसरी अदालतको फैसलाविरुद्ध खरो उत्रिएका छन्, अब अन्य महिला संघ–संगठन पनि यसैगरी खडा हुन जरुरी छ । यहाँ बूढी मरिनभन्दा पनि काल पल्किने चिन्ता सबैतिर व्याप्त भएकाले पनि अदालतको गलत फैसलाविरुद्ध उत्रिन हिच्किचाउनु हुँदैन । २०७६ मंसिरमा बुढानीलकण्ठमा मादक पदार्थ सेवनगरी सवारी चलाएको पृथ्वी मल्लले सडकमा हिंडिरहेकी महिला लीलादेवी देवकोटाको ज्यान लिएका थिए । सो मुद्दा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर मनोजकुमार शर्माको इजलासले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भयो । के यो आदेशले पीडित महिला र परिवारलाई न्याय दियो त ? महिला ‘श्रीमान’बाटै महिलामाथि यत्रो अन्याय ?
पछिल्लो फैसलाले स्वच्छ र स्वस्थ न्यायपालिकाको अवधारणामाथि समेत प्रहार गर्ने काम पनि गरेको छ । अपराध गरे पनि न्यायाधीश खरीद गरेर उन्मुक्ति पाउन सकिने रहेछ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएर आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल उकासिएको छ । अदालतले यदि रञ्जन कोइराला प्रकरण करेक्सन नगर्ने हो भने आपराधिक मनोवृत्ति स्वभाविक रूपमा बढ्ने छन् । त्यसैले यस्ता प्रवृत्ति परास्त गर्न पनि सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि समाजका सचेत वर्गले आवश्यक परेमा सशक्त संघर्ष र दबाबमा उत्रन पनि पछि पर्नु हुँदैन ।
