काठमाडौँ, १३ जेठ। २०७७ जेठ १२ गते साेमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा ‘यस महामारीसँग जुध्न सबै सरकारी निकायहरु चुस्त र प्रभावकारी हुनै पर्दछ । समयको चुनौती सामना गर्न नसक्ने कुनै पनि संरचनाको नेतृत्वको तत्काल पुनर्व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सङ्कटको यस घडीमा खेलेको भूमिकालाई नै सम्बन्धित व्यक्तिको मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ’ भनिएकाे छ ।
सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् बाटै ‘यस महामारीसँग जुध्न सबै सरकारी निकायहरु चुस्त र प्रभावकारी हुनै पर्दछ' भन्ने अभिव्यक्ति सुनेपछि जनताले खुसी व्यक्त गर्ने नै भए । लकडाउनकाे समय छ । के कति निकाय 'महामारीसँग जुध्न' चुस्त भए काम गरिरहेका छन् हाेला ? जनतामा जिज्ञासा उत्पन्न हुने नै भयाे । 'महामारीसँग जुध्न' जे जति निकाय र कर्मचारी सक्रिय हाेलान्, तिनीहरूकाे मूल्यांकन सरकारले गरिरहेकै हाेला ।
अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालय चाहिं कति चुस्त छ त ? कसैले जान्न चाह्याे भने सबैभन्दा ढिलासुूस्ती सरकारका मुख्यसचिवकाे नेतृत्वमा रहेकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालय नै रहेकाे फेला पर्ने छ ।
उदाहरणका लागि २०७६ फागुन १ गतेदेखि २०७७ जेठ १२ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले कति दर्जन निर्णय गरिसक्याे हाेला ? २०७६ फागुन १ गतेदेखि २०७७ जेठ १२ गतेसम्म १०३ (एकसय तीन दिन बितेका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले याे अविधमा गरेका कुनै पनि निर्णयहरू https://www.opmcm.gov.np/# मा अपडेट गरिएकाे छैन ।
जनताले निर्वाध रूपमा पाउने हक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालयबाट नै पाउन सकेकाे अवस्था छैन । याे १०३ दिनकाे अवधिमा हप्ताकाे ३/४ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् काे बैठक बसेकाे रेडियाे, टीभी, अनलाइनहरूबाट सुनिन्छ । तर, सरकारले गरेका निर्णयहरू १०३ दिन बित्दा पनि जनताले 'थाहा' पाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालयकाे वेभ साइटमा कुनै पनि निर्णय हेर्न, पढ्न, देख्न पाउने सुविधा छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमसेकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालयकाे वेभ साइटमा सरकारले गरेका निर्णयहरू चाडाेभन्दा चाडाे राख्ने र https://www.opmcm.gov.np/# याे साइट अपडेट गर्ने जाँगर चलाएर सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालय पनि कामकाजमा सक्रिय छ, सरकारले गरेका निर्णयहरू फटाफट सार्वजनिक हुन्छ भन्ने सन्देश दिए प्रधानमन्त्रीले दिएकाे निर्देशन, बाेलेकाे कुरा अन्य सरकारी संयन्त्रका सम्बन्धितहरूले पनि तदरूकताका साथ पालना गर्ने थिए कि ? अब कामकाे मूल्यांकन चाहिं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् काे कार्यालयबाट नै गर्ने हाे कि प्रमज्यू ?
