२०६३ पछि २०८२ सम्म नेपालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले पालैपालो शासन गर्दै आएका थिए। सो समयमा काठमाडौं उपत्यका लगायतका ठाउँहरूमा रहेका सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूलाई घर–टहरा बनाएर बस्ने/बसाल्ने प्रवृत्तिले सरकारी संरक्षण पाएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर स्पष्ट भएको छ।
शुरुदेखि नै सरकारहरूले मानिसहरूलाई उपत्यकाका नदी किनारमा घर–टहरा बनाएर बस्न नदिएको भए बागमती र अन्य नदी किनारको स्वरूप अहिले अर्कै भइसकेको हुन्थ्यो। अहिले आएर वर्तमान सरकार अर्थात् बालेन सरकारले बागमती नदीको किनारमा रहेका थापाथलीसमेतका सार्वजनिक स्थानमा बनेका घर–टहराहरू हटाएको छ। अतिक्रमित भूभागबाट घर–टहरा हटाउने काममा काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य पालिकाहरूले पनि सरकारलाई सहयोग र समर्थन दिएको देखिन्छ।
सार्वजनिक स्थानमा घर–टहरा बनाएर बस्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाएर नयाँ सोच र संस्कृतिको जग बसाल्ने कार्यमा सरकारको यस निर्णय र कार्यबाट मद्दत पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ। त्यसैले यस कार्यलाई वर्तमान सरकारको अहिलेसम्मको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कामको थालनीका रूपमा समेत उल्लेख गर्न सकिन्छ।
यस बेला २०६२ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव भएको बेलामा काठमाडौंका नदी करिडोरहरूमा अतिक्रमण हुन नदिन ती स्थलमा तत्काल सडक निर्माण गर्ने आवश्यकताको अनुभव गरेर हामीहरूले सोही अनुरूपको योजना बनाएका थियौं भन्ने कुराको समेत यस पंक्तिकारलाई सम्झना भइरहेको छ। सोही सोच र योजना अनुरूप त्यस बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक निर्माणका निम्ति टेन्डरसमेत निकालेको थियो।
उक्त टेन्डरमा दुई–दुई पटकसम्म कसैको बोलपत्र नआएका कारण फेरि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको समयमा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो। नदी करिडोरमा सडक र पार्क बनाउने सो कार्य त्यसपछि गठन भएका सरकारहरूको प्राथमिकतामा परेन। मन्त्रालय र महानगरको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्वसमेत परिवर्तन भएका कारण उक्त योजना त्यत्तिकै रोकिएको थियो।
पछि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि नदी किनारमा अनधिकृत ढंगले बनाइएका घर–टहराहरू हटाउने प्रयास गरेका भए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको असहयोगका कारण उक्त कार्य सफल हुन सकेको थिएन।
२०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रा.स्व.पा.) ले प्रतिनिधिसभामा धेरैले पूर्वानुमान गरेभन्दा बढी स्थानमा विजय प्राप्त गरेर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि नयाँ सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ, तीनकुने र मनोहरा लगायतका स्थानका सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत ढंगले बनाइएका घर–टहरा वा संरचनाहरू हटाउने साहसिक निर्णय लिएको छ।
अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर–टहराहरू हटाउने बालेन सरकारको यस कार्यको जनस्तरबाट ठूलो प्रशंसा भएको वा हुन थालेको छ। आफू र आफ्ना परिवारका नाममा अरू ठाउँमा जग्गा–जमिन र ठूला–ठूला घर भएका मानिसहरूले समेत आफूलाई सुकुम्बासी बताएर सार्वजनिक स्थलमा घर बनाएर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा समेत अहिले सार्वजनिक भएको छ। यसबाट सुकुम्बासी बस्ती वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा बढी हुकुमबासीहरूले कब्जा गरेका रहेछन् भन्ने समेत स्पष्ट भएको छ।
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा बनेका घर–टहराहरू भत्काएपछि ती ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर तिनलाई अन्य स्थानमा बसाल्ने योजना समेत सँगसँगै सार्वजनिक बनाएको छ। घरबास नभएका परिवारलाई उपयुक्त स्थानमा बसाल्ने सरकारको प्रतिबद्धताले सरकार वास्तविक सुकुम्बासीको समस्याप्रति संवेदनशील छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।
कतिपय राजनीतिक दलका नेता र गैरसरकारी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारको यस कार्यको आलोचना गरेको पाइन्छ। तापनि यस कार्यमा सबैले सरकारलाई समर्थन र सहयोग गरेर समस्याको स्थायी समाधान गर्न मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने आमनागरिकको चाहना रहेको देखिन्छ।
नेपालमा आ–आफ्नो राजनीतिक आस्था र अन्य आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा कसैले सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने र कसैले सरकारका गलत कामको पनि प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाउँदै आएको देखिन्छ।
सरकारले मुलुक र जनताको अहित हुने काम गर्न लाग्यो भने सबैले त्यसको आलोचना गर्ने र सरकारले सही काम गर्न लागेको छ भने सबैले त्यसको समर्थन गर्ने संस्कृतिको निर्माण र विकासबाट मात्रै मुलुकको अग्रगतिमा मद्दत पुग्छ।
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार निर्माण गर्छ र प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई गलत कामकारबाही गर्न नदिन निरन्तर घच्घच्याउने काम गर्छन्। साथै असल काममा सरकारलाई सहयोग पुर्याउने काम गर्छन् भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। त्यसैले अहिले नेपालका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरूको उपयुक्त ढंगले पुनर्स्थापना गर्ने र अतिक्रमित स्थलमा बनेका घर–टहराहरू हटाउने यस अभियानमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्कातिर कतिपय सरकार र नेताहरूले पहिले दुई/चारवटा जनप्रिय काम गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्ने र पछि मुलुकको अहित हुने निर्णय गर्ने गरेका दृष्टान्त पनि विश्व इतिहासमा फेला पर्छन्।
त्यसैले नेपाल सरकार जनता र मुलुकको अहित हुने काम आफूबाट नहोस् भन्ने कुरामा निरन्तर सजग रहोस् भन्ने आमजनताको चाहना रहेको छ भन्ने कुरामा पनि सरकार सधैं सजग रहनुपर्ने देखिन्छ।
