Author: डा. युवराज पाण्डे

नेपालको संविधानले (भाग ४, धारा ५१ को ख-४ मा) “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने” कुरालाई … न्यायाधीश-सैनिक अधिकारीलाई पनि अख्तियारको दायरामा किन नल्याउने ?Read more

प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक बहुमत प्राप्त दलकाे  सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमका सबल तथा निर्बल पक्षहरू र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अहिले संसद, … शिक्षा सुधार : नीति धेरै, कार्यान्वयन कहाँ ? शुल्क नियन्त्रण प्रतबद्धता कता हरायाे ?Read more

  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट २०८३ वैशाख २८ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएपछि अहिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारका वार्षिक लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू … नयाँ सरकार, पुरानै शैली : नीति तथा कार्यक्रममाथि यी प्रश्न…?Read more

२०६३ पछि २०८२ सम्म नेपालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूले पालैपालो शासन गर्दै आएका थिए। सो समयमा काठमाडौं उपत्यका लगायतका ठाउँहरूमा रहेका सार्वजनिक स्थानमा मानिसहरूलाई घर–टहरा बनाएर बस्ने/बसाल्ने प्रवृत्तिले सरकारी संरक्षण … बालेन सरकारकाे एक्सन : सुकुम्बासी कि हुकुम्बासी ? बहस चर्कियोRead more

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका छवटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गरिएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ । यदि यसलाई विपक्षी दललाई पेलेर अघि बढ्ने … सरकारको शिक्षामा सुधार प्रतिबद्धता : घोषणा कि धोका ?Read more

   कुनै विषयवस्तु, व्यक्ति वा समूहका विषयमा अरुले अघि सारेको भाष्यका आधारमा होइन, आफैले गरेको अध्ययन–अनुसन्धानबाट प्रमाणित तथ्य वा सत्यका आधारमा धारणा बनाउन जरुरी हुन्छ। तर विडम्बना के छ भने नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले कुनै … ■ सरकार र भाष्य: यथार्थ कि प्रचारको आवरण ?Read more

नयाँ सरकारले शपथ खाएको दुई दिन नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री के.पी. ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि मुलुकको राजनीति एकाएक नयाँ तरंगमा प्रवेश गरेको छ। यो कदम केवल कानूनी प्रक्रिया हो कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको उद्घोष … नयाँ सरकारको पहिलो दाउ : कार्की आयोगको प्रतिवेदन कि प्रतिशोधको राजनीतिक प्रयोग ?Read more

नेपाली समाजमा अहिलेसम्म पनि निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित भएर विवेकसम्मत वा तर्कसम्मत निष्कर्ष निकालेर निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियाको संस्थागत आधार स्थापित हुन सकेको पाइँदैन । केही अपवाद बाहेक राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू तथा राजनीतिक … रा.स्व.पा.को अग्निपरीक्षा : नारा कि नैतिकता ?Read more