🌞
मौसम
काठमाडौं...
साँघु पात्रो
वार
नेपाल समय
💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ💰 सुन: Rs.296,900/तोला │ ⚪ चाँदी: Rs.4,960/तोला │ 💸 रेमिट्यान्स दर तुलना │ 💱 विनिमय दर लोड हुँदैछ... │ ⛽ पेट्रोल: Rs.219/L │ 🥦 तरकारी भाउ
▲ थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ▲
साँघु पात्रो SANGHU NEPALI CALENDAR
तिथि
Sun
सोMon
मंTue
बुWed
बिThu
शुFri
Sat
लोड गर्दै...
© SanghuNews पात्रो sanghunews.com
🕐
नेपाल समय
Nepal Standard Time (UTC+5:45)
☀️
काठमाडौं
...
मौसम लोड हुँदैछ...

अनुदान कि अलमल ? सेनाको मौनताले १० करोड डलर जोखिममा

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिन लागेको १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य अनुदान सहयोग नेपाली सेनाको ढिलासुस्तीका कारण अन्योलमा परेको छ । क्षमता अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन, आकस्मिक उद्धार र हवाई सेवा विस्तारका लागि प्रस्ताव गरिएको उक्त सहयोग अनुदान स्वरूप रहेको अमेरिकी पक्षले स्पष्ट गरिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार, उक्त अनुदानबाट नेपालले ६ वटा हेलिकोप्टर पाउने तयारी थियो । दुई ठूला र चार साना हेलिकोप्टर विपद् उद्धार, डढेलो नियन्त्रण, गर्भवती तथा गम्भीर बिरामीको आकस्मिक उद्धार र दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रयोग गर्ने योजना थियो ।

तर, नेपाली सेनाले निर्णय प्रक्रियामा तदारुकता नदेखाउँदा सहयोग गुम्ने जोखिम बढेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अमेरिकी पक्षले ढिलाइ भए सहयोग अन्य मुलुकतर्फ मोडिन सक्ने संकेत गरिसकेको बताइएको छ ।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने अमेरिकी सहयोग नेपाल सरकारलाई हुने र त्यसैअन्तर्गत केही समयअघि एयर एम्बुलेन्स तथा स्काई ट्रक प्राप्त भइसकेको बताएका छन् । उनले त्यसबाहेक थप जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, नेपाली सेना र अमेरिकी पक्षबीच अनुदान कार्यान्वयनबारे पटक–पटक छलफल भइसके पनि अन्तिम निर्णयमा ढिलाइ भएको हो । राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएपछि जंगी अड्डाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्पष्ट स्वीकृति खोजिरहेको हुनसक्ने स्रोतको बुझाइ छ ।

नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल मुलुकमा पर्याप्त हेलिकोप्टर नहुँदा विपद्, दुर्घटना र आकस्मिक स्वास्थ्य उद्धारमा वर्षौंदेखि समस्या देखिँदै आएको छ । २०७२ सालको भूकम्पका बेला नेपालले विदेशी हेलिकोप्टर र सहायता माग्नुपरेको थियो । त्यसबेला केही विदेशी उडानहरूले संवेदनशील क्षेत्रमा अनुमति बिना प्रवेश गरेको भन्दै सुरक्षा चिन्ता पनि उठेको थियो ।

रक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्, “यस्तो अनुदान रणनीतिक रूपमा सदुपयोग गर्न सके नेपाली सेनाको उद्धार क्षमता मात्र होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता पनि बलियो हुन्छ । तर, निर्णयमा अलमल गर्नु देशहितमा हुँदैन।”

अमेरिकी नियमअनुसार ती हेलिकोप्टरमा हतियार जडान गर्न नपाइने बताइएको छ । त्यसैले ती साधन मुख्यतः मानवीय सहायता, विपद् व्यवस्थापन र आपतकालीन उद्धारमै केन्द्रित हुनेछन् ।

सरकार र जंगी अड्डाले समयमै निर्णय नगरे नेपालले पाउन लागेको ठूलो अवसर हातबाट फुत्किन सक्ने जोखिम बढेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *