काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमार्फत गरिने विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी तथा प्राप्ति अनौपचारिक माध्यमबाट गरेमा गैरकानुनी हुने भनी २०७६ माघ १७ गते सूचना जारी गरेपछि यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा अनौपचारिक तथा अझ गैरकानूनी कारोबार नियन्त्रण भई अर्थतन्त्र र राजस्व वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ भने यसरी अनौपचारिक तथा गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी तथा प्राप्तिको कारोबार गर्दै आएका (विशेषतः निजी क्षेत्रका कम्पनी)हरू भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ । उनीहरूले यस व्यवस्थालाई आफ्नो कारोबारमा राष्ट्र बैंकले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको रूपमा लिन थालेको देखिएको छ ।
“फेसबुक (Facebook), ट्वीटर (Twitter) र युट्युब (Youtube) जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत गरिने विज्ञापनबापत अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानूनी हो,” नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग) बमबहादुर मिश्रद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “यस्तो कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भएकोले कसैले त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकको यो सूचनाले गर्दा युट्युबमा कथाकुथ्रुग्रीको भ्युअर्स बढाएर लाखांैलाख डलरको खेती गरेर कमाउने युट्युबमार्फत विज्ञापन गर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने अब त्यसरी कर नतिरी सजिलै कमाउने र विज्ञापन गर्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रसँग प्रतिक्रिया लिंदा राष्ट्र बैंकको यो प्रावधानले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानूनी भुक्तानी तथा प्राप्तिलाई नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि तथा समग्रमा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सकारात्मक हुने उनी दाबी गर्छन् । जुन कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थासहितको कार्यविधि छिट्टै ल्याउन लागेको कार्यकारी निर्देशक मिश्रको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जारी गरेको मौद्र्रिक नीतिको बुँदा नं. १३८ मा “सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने बुँदा नं. १४५ मा “विदेशी विनिमय कारोबारलाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी औपचारिक माध्यम बाहिर हुने विप्रेषणलगायतका कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाप्रति सरकारलाई एक पैसा पनि कर नतिरी करोडौंको कारोवार गर्ने निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरूमा भने आशंका र आतंक सिर्जना गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मिश्र भने कार्यविधि जारी भएपछि आशंकाहरू मेटिने र त्यसलाई सरल हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सकिने सहज अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् ।
अहिले अनौपचारिक रूपले विज्ञापनमा हुने भुक्तानी र प्राप्तिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकसँग कुनै अध्ययन तथा आंकडा भने छैन । “तर यस सम्बन्धमा प्रहरीले गरिरहेका विभिन्न कारबाहीका घटनाबाट ठूलो परिमाणमा गैरकानूनी कारोबार हुने गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्,” उनी भन्छन्, “अहिले गरिएको व्यवस्थाले राजस्वसमेत वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वाससमेत लिएका छौं ।”
