काठमाडौं । नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि चौधरी ग्रुपलाई राजस्व न्यायाधीकरणले निर्धारण गरेको कर तिर्न आदेश दिएर चर्चामा आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैले बोलेको कुरामा अडिग रहन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
न्यायपरिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका पद्मप्रसाद बैदिकलाई न्यायाधीश नबनाउने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका प्रधानन्यायाधीश राणा अहिले चर्को दबाब परेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसंग अनुनय बिनय गर्न थालेका छन् ।
२०७६ मंसिर १८ मा बैदिकले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ग्यारेन्टी गरिएपछि राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मंसिर १९ मा उनलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्यायपरिषद्को बैठक राखियो । र, तर उनलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नेे प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्ताव न्यायपरिषदमा पारित हुन सकेन ।
न्यायपरिषदका सदस्य तत्कालीन कानून मन्त्री उपेन्द्र यादव र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा परिषद सदस्य दीपककुमार कार्कीले चर्को विरोध गरेपछि उनको नियुक्ति रोकिएको थियो । चारसदस्यीय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश राणा र अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौला वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने पक्षमा थिए भने यादव र कार्की विपक्षमा भएका कारण रोकियो ।
न्यायपरिषद सदस्य वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने कुराको नेपाल बारले २०७६ मंसिर १९ मै बैठक राखी कढा बिरोध गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई नियुक्त नगर्ने अभिब्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए ।
२४ मंसिर २०७६ मा बुटवलमा नेपाल बार एशोसिएसनको आयोजनामा मानव अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले वैदिकलाई नियुक्त नगर्ने आसयको अभिब्यक्ति दिएका थिए । तर, त्यो अभिब्यक्ति दिएको एक महिना पनि नबित्दै उनी बोली फेर्न थालेका छन् ।
केही दिनअघि नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीलाई बोलाएर बैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न चर्को दबाब छ, बरु ‘कुलिङ्ग पिरियड’ राखेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छु बारले बिरोध गरिदिनु भएन भनेर कन्भिन्स गर्न खोजेका थिए । तर, नेपाल बारका पदाधिकारीले निर्णय गरिसकेको र दस्तावेजमा उल्लेख भइसकेको कुराबाट पछि हट्न नसकिने अडान लिएको बार स्रोत बताउछ ।
बार नेतृत्वको अडानले उनी वैदिकलाई नियुक्त गरिहाल्न सकेका छैनन् । बारले न्यायपरिषद सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने, गलत परम्परा बस्ने अडान राख्दैआएको छ । न्यायालय सुधारको पक्षमा लागेका प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नै अभिब्यक्तिमा समेत अडिग हुन नसकेको देखिएकोमा आश्चर्य लाग्यो बार स्रोतले साँघुलाई बतायो । तर, बार नेतृत्वले भने गलत परम्परा नबसाल्ने अडान राखेर न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीताको पक्षमा रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ । बारकै खबरदारीका कारण अहिलेसम्म पनि बैदिकको नियुक्ति गरिहाल्न प्रधानन्यायाधीश राणाले सकेका छैनन् ।
बैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दबाब दिइरहेको स्रोत बताउछ । उनले प्रचण्डबाटै चर्को दबाब परेको कुरा बारका पदाधिकारीसंग भने नराखेको एक सहभागीले बताएका छन् । पहिला उपेन्द्र यादव विपक्षमा भए पनि अहिले उनी हटिसकेकाले भानुभक्त ढकाल कानून मन्त्रीसमेत भएको मौकामा बैदिकलाई ‘कुलिङ्' पिरियड’को समय दिएर नियुक्ति गर्ने खेल भइरहेको भएतापनि मन्त्री ढकाल भने ‘कन्भिन्स’ नभएको स्रोत बताउछ ।
नेपालका ठूला उद्योग घराना मानिने जगदम्बा स्टील, हुलास स्टील, अशोक स्टील, सूर्य नेपाल प्रालि र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएबापत विद्युत प्राधिकरणको ३ अर्ब २७ करोड रुपैया“ भन्दा बढी महसुल अदालतको अन्तरिम आदेश लिई तिरेका छैनन् । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बीरगंजमा २०७५ माघ १० मा रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएका छन् ।
अदालतले विद्युत महसुल नतिर्ने ब्यापारीलाई तिराउन आदेश दिनुपर्ने हो । तर महसुल असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । र, १ बर्षदेखि त्यो अन्तरिम आदेशको टुंगो लाग्न सकेको छैन । जसका कारण प्राधिकरणको ३ अर्ब २७ करोड महसुल असुली हुन सकेको छैन ।
अन्तरिम आदेशका भरमा ती ५ वटा उद्योगले ४ बर्षसम्म उक्त बक्यौता तिरेका छैनन् । न्यायपरिषद सदस्य हुँदा बैदिकले नै ती उद्योगको ३ अर्ब २७ करोड बक्यौता नतिर्न अन्तरिम आदेश दिनका लागि बिचौलियाको रुपमा उच्च अदालत अस्थायी इजलास बीरगंजका मुख्य न्यायाधीश डिल्ली आचार्यलाई लगाएको सार्वजनिक भइसकेको छ । डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिंदा प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्छु भन्ने यी उद्योग पछि तिर्दिन“ भन्दै अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए ।
बैदिकमार्फत् आचार्यलाई दबाब दिई उनीहरुले ४ बर्षदेखि ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल तिरेका छैनन् । सर्वसाधारणले १ महिनाभित्र महसुल नतिरे १५ प्रतिशत जरिवाना लगाइन्छ । तर, ४ बर्षदेखि महसुल नतिर्ने जगदम्बा र हुलास लगायतका उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिई महसुल तिरेका छैनन् ।
न्यायपरिषद सदस्यका रुपमा बैदिकले उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई मुद्दाका पक्ष बिपक्षमा आदेश दिन दबाब दिने गरेको कुरा त अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले डेढ बर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रकै सामु झापाको कार्यक्रममा राखेका थिए ।
जुन मंचमा न्यायपरिषद सदस्यका रुपमा बैदिक र रामप्रसाद सिटौला पनि थिए । यस्तो विवादित छवि भएका बैदिकलाई ‘कुलिङ्ग पिरियड’को बहाना बनाएर न्यायाधीश बनाउन अझै पनि प्रधानन्यायाधीश लागिरहेकोमा बारका पदाधिकारीहरुले आश्चर्य मान्दै आएका छन् । केदार चालिसे २०७६ मंसिर ४ मा अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीश पद रिक्त छ । सोही पदमा नियुक्त हुनका लागि वैदिकले न्यायपरिषद सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।
