काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत औषधी, उपकरण खरिदमा अनियमितता हुने गरेको त महालेखा परीक्षकको हरेक बर्षका प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने गरेको छ । म्याद सकिन लागेका औषधि खरिद गरी भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार पनि बारम्बार आउने गरेका छन् । ४० लाखको उपकरण २ करोडमा खरिद गरिएको पनि सार्वजनिक भएकै छ । तर निःशुल्क बितरणका लागि खरिद गरिएको करोडांैको जीवनजल आपूर्ति नै नगरी पेश्की रकम पचाएको खुलासा भएको छ ।
जनतालाई निशुल्क औषधि बितरणका लागि सरकारले हरेक बर्ष १ अर्ब हाराहारीमा बजेट बिनियोजन गर्दैआएको छ । तर स्वास्थ्य केन्द्रमा अत्यावश्यक जुकाको औषधि र महिलाका लागि आइरन चक्कीसमेत पाइँदैन । यसरी औषधिको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । औषधिको बजेट बालुवामा पानी सरह हुँदै आएको छ ।
औषधि खरिदका लागि पेश्की दिएको १९ महिनासम्म औषधि आपूर्ति नहुँदा पनि आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छैन । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गुणराज लोहनीले समेत जीवनजल नै नल्याई ल्याएको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । कर्मचारीकै मिलेमतोमा औषधि खरिदमै अनियमितता हुँदैआएको यो एक उदाहरण हो ।
स्रोतका अनुसार, विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले २०७५ जेठ १५ मा ओआरएस जीवनजल आपूर्तिका लागि आकाश अन्तरिक्षम् जेभी कम्पनीलाई २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएको थियो । तर, सो जीवनजल नै आपूर्ति नगरी कम्पनीले भुक्तानी लगिसकेको छ । महाशाखाका स्टोरकिपर तिलक पौडेलले सामान दाखिला नगरी दाखिला गरेको उल्लेख गर्न मानेनन् । तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले सामान दाखिला भएको उल्लेख गर्न दबाब दिंदा पनि पौडेलले मानेनन् । त्यसपछि महानिर्देशक लोहनीले स्टोरकिपर पौडेललाई सरुवा गरेपछि जीवनजन प्रकरण सार्वजनिक हुन पुग्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो ।
महाशाखाले जेभी आकाश अन्तरिक्षम् जेभीसँग आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ५ करोड ८५ लाख ५९ हजार ७३० रुपैयाँमा जीवनजल आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर १९ महिनासम्म पनि जीवनजल उपलब्ध गराएन । त्यस्तो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो तर विभागले नराखी उल्टै स्टोरपिकर पौडेललाई सरुवा गरेको छ ।
आपूर्ति गर्नुपर्ने जीवनजल ९८ लाख ८ हजार प्याकेट थियो । तर, अहिलेसम्म जीवनजल आपूर्ति भएको छैन । जानकारहरूका अनुसार सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र औषधि आपूर्ति नभए कालोसूचीमा राख्नुपर्छ ।
यस्तै, सम्झौता नम्बर एनसीवी ४८, २०७४÷७५ को औषधि सप्लाइ भएकोमा माग फारम ००७२, २२ फागुन २०७५ मा ब्याच नम्बर एमओएसई ०२८ र एमओएसई ०१८ ब्याचको इन्जेक्सन एमपीसिलीन १ लाख ५० हजार भायल एकैपटक एउटै माग फारमबाट घटाइएको पाइएको छ । जुन औषधिको मूल्य २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । सो औषधि वितरण लिस्टअनुसार विभिन्न जिल्लामा पठाउनुपर्छ ।
