उपनिर्वाचन : 'गफाडी' दलहरुको कन्तबिजोग ! डा.बाबुराम पनि जिल्लाराम ! दुईदलीय पद्धतितिर जनता ?

काठमाडौं । २०७४ साल मंसिरमा संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि संघीय संसद्का निम्ति एक स्थानमा, प्रदेश ससद्का लागि तीन स्थानमा, एउटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखसहित ४८ स्थानीय तहमा गरी ५२ स्थानमा २०७६ मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मिनी जनमत संग्रहको रुपमा हेरिएको मङ्सिर १४ गते शनिबार सम्पन्न भएको यो उपनिर्वाचनको सबै परिणाम २०७६ मङ्सिर १५ गते साँझसम्ममा सार्वजनिक भएको छ । यो उपनिर्वाचनमा सम्पन्न गत २०७४ मङ्सिरको आम निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जस्तै एक दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूसंगै विभिन्न व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका भए पनि निर्वाचन परिणाम भने सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसमा विभाजित भएको छ ।

मत परिणाम

धरान उपहानगरपालिका मेयर र वडा नं ७ वडाध्यक्ष बाहेक उपचुनाव भएका देशभरका ५२ मध्ये ५० स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदा
१ः नेकपा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा एक एक सिट तथा ३ गाउँपालिका अध्यक्ष,एक उपाध्यक्ष र २३ वडाध्यक्ष सहित जम्मा २९ स्थानमा बिजयी
२ः नेपाली कांग्रेस एक प्रदेशसभा र ११ वडाध्यक्ष सहित १२ स्थानमा बिजयी
३ःराजमो एक प्रदेशसभा, समाजवादी ४ वडाध्यक्ष र राजपा ३ वडाध्यक्षमा बिजयी

जनता दुईदलीय पद्धतितिर $\"\"$ ?

प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहका लागि भएको उपनिर्वाचनमा भने प्रदेश नम्बर २ मैै सरकार सञ्चालन गरिराखेका संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् । तर, समग्रमा चुनाव परिणामलाई हेर्दा मुलुकले संवैधानिक रूपले बहुदलीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेको भए पनि जनताले भने अमेरिका र बेलायतमा जस्तै दुई दलीय पद्धतिलाई संकेत गरेको देखिएको छ । जनताको यही मनस्थितिको कारणले गर्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक शक्ति भएको दाबी गर्दै राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका समाजवादी पार्टी, नेपाल, विवेकशील पार्टी तथा साझा पार्टीलाई सम्पन्न उपनिर्वाचन परिणामले ठाडै अस्वीकार गरेको देखिएको छ । यसैगरी ९० प्रतिशत हिन्दूहरूको प्रतिनिधि दाबी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि यस उपनिर्वाचनमा जनताले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

उपनिर्वाचन : मिनी जनमतसंग्रह

संघीय संसद्देखि प्रदेश संसद् र हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा समेत स्थानीय तहमा भएको हुनाले यो उपनिर्वाचनले समग्र मुलुककै प्रतिनिधित्व गरेको छ । त्यसकारण यो उपनिर्वाचनलाई जनमत संग्रहसमेत भन्न सकिने अवस्था रहेको छ र जनताले बहुदलीय पद्धतिलाई अस्वीकार गर्दै दुईदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको चुनाव परिणामले देखाएको सन्दर्भमा आम जनताले कांग्रेसको विकल्प नेकपा र नेकपाको विकल्प कांग्रेस मात्र मानेका हुन् कि तेस्रो विश्वासिलो शक्ति नदेखिएको कारणले गर्दा मात्र जनताले नेकपा र कांग्रेसबाहेक अन्य राजनीतिक दललाई अस्वीकार गरेका हुन् भन्ने सम्बन्धमा भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

सरकारको आलोचनाको फाइदा

यो उपनिर्वाचनको परिणामले नेपाली कांगे्रसलाई सन्तोष दिने ठाउँ दिएको छ । तर, प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकाको कारणले होइन, जनअपेक्षाअनुसार वाम सरकारले काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा स्वतन्त्र मतदाताहरू सरकारबाट अलि कति भड्किएर नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मतदान गरेको देखिन्छ । यो उपनिर्वाचन सम्पन्न हुनु दुई साताअगाडि भएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले पनि सकारात्मक सन्देश दिन नसकेको र यसैको आधारमा सरकारका विरुद्धमा विभिन्न प्रकारका आएका बजार हल्लाले उपनिर्वाचनमा केही स्वतन्त्र मतदातालाई प्रभावित पारेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको पक्षमा मत खस्न गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो छवि, राम्रो काम, शैली र भूमिकाको कारणले होइन, सरकारका केही कमजोरीको कारणले यो उपनिर्वाचनमा इज्जत जोगिने गरी कांग्रेसले मत पाएको अवस्था रहेको छ ।

यसैगरी यो निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका नेकपा र नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताले सम्पन्न आम निर्वाचनकै स्थितिमा मूल्यांकन गरेको देखिएको छ र आम जनता सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि र प्रमुख प्रतिपक्षको कार्यशैलीप्रति पनि खासै असन्तुष्ट नरहेको यो चुनाव परिणामले देखाएको छ ।

यसैगरी सम्पन्न आम निर्वाचनमा भन्दा यो उपनिर्वाचनमा आफूलाई तेस्रो वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीको स्थिति यो उपनिर्वाचनमा खस्किएको छ । सम्पन्न आम निर्वाचनसंगै स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याएका साझा र विवेकशील पार्टीले यो उपनिर्वाचनमा सम्मानजनक मत प्राप्त गर्न सकेनन् । आमजनताले साझा र विवेकशीललाई भरपर्दो पार्टीका रूपमा नहेरेको कारणले गर्दा नै यी पार्टीले यो उपनिर्वाचनमा निराशाजनक मत पाएको अवस्था रहेको छ ।

डा.बाबुराम पनि जिल्लाराम !

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपालले पनि आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा यो उपनिर्वाचनबाट उभ्याउन सकेनन् र विगतमा जस्तै यो उपनिर्वाचन परिणामले पनि समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश नम्बर–२ मा मात्र सीमित राखेको देखिएको छ । यसैगरी समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नो पार्टीको पक्षमा यो उपनिर्वाचनमा कुनै प्रभाव पार्न नसकेको पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर र खोटाङमा भएको उपनिर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।

जबकि यी जिल्लाहरूलाई अशोक राईको प्रभाव भएको जिल्ला मान्ने गरिएको थियो । यी जिल्लामा भएको उपनिर्वाचनमा पनि मतदाताले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाहेकका अन्य राजनीतिक दललाई स्वीकारेनन् ।

सम्पन्न आम निर्वाचनमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान जित्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानको कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मात्र मान्यता प्राप्त गरेका थिए । तर, सम्पन्न उपनिर्वाचनमार्फत भने आमजनताले नै यी चारवटा बाहेकका अन्य पार्टीलाई स्वीकार गरेनन् । यो स्थितिमा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मान्ने राजनीतिक दलहरूले उपनिर्वाचनको परिणामसंगै आफ्नो राजनीतिक भविष्यको समेत समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ ।