काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत उपकरण खरिदमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ । उपकरण खरिदका लागि ठेक्का पाएका कम्पनीले समयमा सामान नदिएका कारण बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा लागू भएका जिल्लाका अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि ८० थान एक्सरे मेसिन खरिदका लागि टेण्डर गरी ठेक्का दिइएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा एक्सरे मेसिन जडान नगरेको महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा औंल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम्पनीसँग ८० थान एक्सरे मेसिन बाग्लुङ, इलामसमेत २४ जिल्लामा आपूर्ति तथा जडान गर्न र तालिम सञ्चालनसमेत गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर कम्पनीले थप म्यादभित्र आपूर्ति गरेको ७४ थान मेसिन सम्बन्धित जिल्लामा जडान नगरेको र सम्बन्धित कर्मचारीलाई मेसिन सञ्चालनसम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गरेको देखिएन, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–सम्बन्धित जिल्लामा सामान जडान तथा तालिम बेगर रु.२ करोड १५ लाख ७४ भुक्तानी गरेको सम्झौताअनुकूल देखिएन ।
सम्झौतानुसार कार्य नभएको कारण सेवा सञ्चालनमा असर परेको हुँदा कम्पनीबाट जडान तथा तालिम सञ्चालन गराउनुपर्दछ । ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको मेसिन जडान र जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्नेमा नदिई भुक्तानी दिनेमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन । महाशाखा प्रमुखदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्म उपकरण आपूर्तिकर्ताको प्रभावमा परेका कारण एक्सरे मेसिन जडान नै नगरी भुक्तानी दिएको स्पष्ट देखिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको छैन ।
यसैगरी, उपकरण खरिद र मर्मतमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ । अधिकांश अस्पतालका उपकरण मर्मत नै नगरी गतबर्षको बजेट हस्पिटेक इन्टरनेशनल र लाइफलाइन ट्रेड प्रालिका संचालक विशाल पण्डित र पुस्कर पण्डितलाई दिइएको थियो । उपकरण नै मर्मत नगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीसँग कनेक्सन मिलाएर पण्डितले भुक्तानी लिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७३–७४ मा देशका ७७ जिल्लामा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका मेडिकल उपकरण तथा मेसिनरी औजारहरू ४ वर्षसम्म मर्मत तथा सम्भार गर्नका लागि सेवा प्रदायक ३ सँग रु.४७ करोड ४८ लाखको सम्झौता भएकोमा यस वर्ष रु.७ करोड ९५ लाख भुक्तानी भएको छ ।
सम्झौतामा विभिन्न जिल्लामा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका मेडिकल उपकरण तथा मेसिनरी औजार मर्मत सम्भार कार्य क्याटेगोरी १ अन्तर्गत सूचना प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र र क्याटेगोरी २ अन्तर्गत वर्षको २ पटक मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रथम पटकको मर्मत कार्य गरेबापत ३ सेवा प्रदायकलाई लटअनुसार यो वर्ष क्रमशः रु.१ करोड ९७ लाख ६९ हजार, रु.२ करोड ६३ लाख २९ हजार र रु.३ करोड ३४ लाख ६० हजार भुक्तानी दिएको छ । ठेक्का सम्झौता पश्चात् पहिलो वर्षमा नै बी.ओ.क्यू. मा तोकिएका परिमाणभन्दा बढी परिमाणमा भुक्तानी दिएको पाइयो ।
ठेक्का सम्झौता पूर्व नै प्रत्येक अस्पतालका उपकरणको विवरण लिई मर्मतको विवरण तयार गरी ठेक्का भएकोले सो उपकरण मर्मत गरी भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । उल्लिखित विवरणमा नपरेका उपकरण मर्मत गरेको भनी मर्मत संख्या बढाई भुक्तानी दिन मिल्दैन । उपकरण थप भएको अवस्थामा समेत उपकरणको स्पेसिफिकेसन, मोडल, खरिद भएको वर्षको आधारमा मर्मत दर फरक पर्ने भएकाले बी.ओ.क्यू. मा उल्लिखित दरमा समावेश गर्न मिल्ने देखिँदैन । सोअनुसार नगरेबाट पहिलो वर्षको भुक्तानीमा नै सम्झौता परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ ।
सोमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाण थप भई भुक्तानी भएको रु.२ करोड २४ लाख ८८ हजार देखिएकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि अस्पतालमा हुने मर्मत सम्भार खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने र दक्षता अभिवृद्धि गरी सबै अस्पतालहरूमा उपकरण नियमित रुपमा मर्मत गरी सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले यस महाशाखाले मर्मत सम्भार ठेक्का गरेको देखिन्छ ।
सम्झौताअनुसार सबै उपकरणको मर्मत सम्भार सोही सेवा प्रदायकले गर्नुपर्ने र अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट छुट्टै मर्मत खर्च नहुनुपर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा विभागीय तवरले उपकरण मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था भैसके पश्चात् पनि अस्पतालहरूले आफ्नै तवरबाट समेत उपकरण मर्मत सम्भारमा खर्च गर्ने गरेको देखियो । सेवा प्रदायकले मर्मत गर्नुपर्ने उपकरण ७ अस्पतालबाट गराई लेखेको खर्च रु.३६ लाख ५४ हजार दोहोरो भएको देखिन्छ । यस्तो खर्च छानबिन गरिनुपर्दछ, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपकरण मर्मत सम्भार ठेक्का भइसके पश्चात् अस्पतालहरूबाट हुने गरेको उपकरण मर्मत सम्भार खर्च मितव्ययी र दक्षतापूर्ण हुनुपर्नेमा विगतमा अस्पतालले गर्दै आएको उपकरण मर्मत सम्भार खर्चभन्दा यो वर्ष ठेक्कामार्फत् सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिनु परेको मर्मत रकम बढी देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ मे, (२०७६ जेठ १०) मा टेण्डर गरी १२८ स्लाइसको सीटी स्क्यान मेसिन १ थान, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन २ थान, इन्टिग्रेटेड वेष्ट म्यानेजमेन्ट अटोक्लेभ २ थान खरिद ग¥यो ।
यी उपकरण खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. चौधरीले नै हस्तक्षेप गरी ठेकेदारहरूलाई बोलाएर सेटिङ गरी खरिद गरेको आरोप लाग्यो । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका संचालक विशाल पण्डितलाई मात्र उपकरण खरिदको ठेक्का दिंदा विवाद भएपछि बायोमेड इन्टरनेशनलका चेतन अग्रवाल र ग्लोबल र मेड्रिटोनका धिरज थपलियालाई समेत दिएर संभावित बिरोधलाई साम्य पार्ने काम गरेकी थिइन् । उनीहरूका तीन कम्पनीलाई मात्र हुनेगरी प्रत्येकको स्पेसिफिकेसन त्यही अनुसार बनाइएको आरोप सचिव चौधरीमाथि लाग्यो ।
