काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनलाई लिएर कायम रहेको विवाद विधान संशोधन समितिमार्फत यसअघि हुँदै आएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई संशोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । हालको विधानको दफा ३४.१ (क) मा कार्यकारिणी समितिको गठन र निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको छ ।
सो व्यवस्थालाई खारेजी गरी सोही दफा अनुसार साधारणसभाले उपदफा ७.१ (क) र (ख) बमोजिमका सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित गरेको एक जना अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुनिनुपर्नाको कारणबारे औचित्य दर्शाउँदै भनिएको छ, “महासंघका सदस्यहरूको उचित एवं सबल प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघलाई प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्न महासंघको नेतृत्व चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट गर्न जरुरी भएकोले” भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
त्यसैगरी विद्यमान विधानमा निर्वाचित ४ जना उपाध्यक्षको व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ५ जना निर्वाचित उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य संघ समूहबाट निर्वाचित एक जना उपाध्यक्ष रहँदै आएको अब सो समूहबाट २ जना उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यकालका सम्बन्धमा पनि संशोधनले नया“ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार यसअघि ३ वर्ष हुने कार्यकाललाई घटाएर २ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी संशोधनका लागि प्रस्तावमा निलम्बन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासमेतको प्रस्ताव गरिएको छ । आफू निर्वाचित हुँदाको बखत प्रतिनिधित्व गरेको महासंघको सदस्य यस विधान बमोजिम निलम्बन परेमा निलम्बन अवधिभर त्यस्तो निर्वाचित सदस्यबाट कार्यकारिणी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू स्वतः निलम्बित हुनेछन् भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
कार्यकारिणी समितिका कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले विधान उल्लंघन गरेको भनी महासंघले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्य उक्त कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा रहनेछ भन्ने व्यवस्थासमेतको प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान प्रस्तावित गर्नुको कारणका रूपमा कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आचरण एवं अनुशासनलाई नियमित गर्न आवश्यक भएकोले भन्ने कुरा उल्लेख छ । महासंघको साधारणसभा यसअघि प्रत्येक वर्ष चैत्र २७ आयोजना गर्ने व्यवस्था हुँदै आएकोमा संशोधनमा वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित महासंघको ७ वटै प्रदेश संयोजक सदस्य रहेको विधान संशोधन समितिले तयार गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा २०७६ साउन ३१ गतेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल भई आवश्यक निर्णय गरिने स्रोतको भनाइ छ । तर, विधान संशोधनका विषयमा महासंघभित्र दुईवटा पृथक्–पृथक् स्वार्थसमूह रहेकाले प्रस्तावित विधान संशोधनका प्रावधानहरूका सम्बन्धमा कस्तो खालको निर्णय होला यकिनसाथ भन्नचाहिं कठिन नै छ ।
महासंघका एकथरी पदाधिकारी र कार्यकारिणी समितिका ब्यक्तिहरु एक ब्यक्तिप्रति लक्षित गरेर हरेक कार्यकालमा विधान संशोधन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेका छन् भने अर्काथरी महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु, वरिष्ठ ब्यवसायीहरुले प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा गाउँफर्के टिके प्रथाबाट अध्यक्ष चुनिने प्रणालीले कमजोर महासंघलाई अरु क्षति पुग्ने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनै पर्ने मत राख्ने गरेका छन् । प्रदीप जंग पाण्डे अध्यक्षमा चुनिएपछि महासंघमा विवाद चर्कियो ।
पाण्डेको कार्यकालबाट अधोगति लागेको महासंघ पशुपति मुरारका र भवानी राणासम्म आइपुग्दा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र सीएनआई भन्ला पनि कमजोर बन्दै गएको छ । उद्योगी–ब्यवसायीहरुको धरोहरको रुपमा खडा भएको छाता संगठन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको छ । अब फेरि विधान संशोधनको झगडाले कहा“सम्म पु¥याउने हो भन्ने चिन्ताले सताएको छ भन्छन् पूर्व अध्यक्ष बिनोदवहादुर श्रेष्ठ ।
