काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त उच्च नैतिकता भएको ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।
संविधानमा उच्च नैतिकता भएको ब्यक्ति हुनुपर्ने किटानै गरिएको छ । तर, देश संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरुले राजनारायण पाठक, लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत, बेदप्रकाश शिवाकोटीहरु जस्ता बद्नाम र भ्रष्ट छविका ब्यक्तिलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्दा त्यस निकायको छविमै आघात पुगेको छ ।
अख्तियारमा नियुक्त हुने पदाधिकारी निष्कलंक हुनुपर्नेमा सरकारी वकिलमा सेवा प्रवेशदेखि नै पीडकस“ग घुस लिएर पीडितको मुद्दा कमजोर बनाउने पाठकजस्तालाई नियुक्त गर्दा उनले आयोगलाई असुलीको केन्द्र बनाए । लोकमानसिंह कार्कीले गोबर्धन श्रेष्ठ, सहसचिव कृष्णहरि पुस्कर र पत्रकार भवानी सुवेदीलाई झुटा उजुरी तयार पार्न लगाई आफूलाई मन नपरेकाहरुबिरुद्ध छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्नेसम्म गरे ।
कार्की र पाठक प्रवृत्तिबाट पाठ सिकेर नेताहरुले विवादरहित ब्यक्तिलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुन अकूत सम्पत्ति आर्जनमा आयोगको छानबिनमै रहेका सचिव अर्जुनकुमार कार्की पनि लागेको स्रँेत बताउछ । उनी २०७६ भदौमा अवकाश हुने भएकाले आयुक्तको दौड बन्ने दौडमा रहेको चर्चा छ ।
अख्तियारको आयुक्तका लागि पूर्व प्रहरीबाट पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, केशरीराज घिमिरेहरुले पनि कोसिस गरिरहेको स्रँेत बताउछ । पूर्वडीआइजी अशोककुमार श्रेष्ठको नाम आयुक्तमा लिने गरिएको छ । यद्यपि उनको उमेर हदले नेटो काट्न लागेकाले पनि उनी रेसमा पछि परेको बताइन्छ । पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल, श्रीधर सापकोटा पनि लागिरहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र नाथ शर्मा पनि दुई महिनापछि अवकाश हुने भएकाले आयुक्त ताकिरहेको चर्चा छ ।
अख्तियारको रिक्त दुई आयुक्तमा एकमा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको नियुक्ति भने पक्कापक्की जस्तै भएको चर्चा छ । उनी तुलनात्मकरुपमा इमान्दार छविका मानिन्छन् । उनी आयुक्त भएमा हालका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेपछि प्रमुख आयुक्त बन्ने चर्चा पनि छ ।
दोहोरो सुविधा लिने पूर्व प्रशासकलाई मात्र संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्त गरेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको बेला पूर्वप्रशासकभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउने संभावना छ । त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्रका रुपमा युवराज संग्रौलाको नाम पनि कतिपयले लिने गरेका छन् । बाहिरबाट नियुिक्त गर्दा हालकी आयुक्त सावित्री थापा गुरुङको जस्तो भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बुझ्नै समय लाग्ने समस्या पनि उत्तिकै छ ।
पाठक जस्ता बद्नाम ब्यक्ति अख्तियारयको आयुक्तमा नियुक्त भएकाले उक्त संस्थाको छविमा आघात पुगिसकेको भएपनि देश संचालन गर्नेहरुलाई प्रभावमा पारी त्यस्तै प्रवृत्तिका ब्यक्तिहरु नियुक्त हुने दौडमा धेरै ब्यक्तिहरुहरुको दौड चलिरहेको छ । त्यस्तै मध्येका हुन्, भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त सहसचिव मोहम्मद साबिर हुसेन । उनी अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुन नेताहरुकोमा धाउने गरेका छन् ।
विजय गच्छेदारको पार्टीबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका सर्लाहीका नेकपा नेता रामेश्वर राय यादवदेखि विभिन्न नेताहरुकोमा उनी अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुनका लागि प्रलोभन दिंदै हिंडिरहेको स्रोतले बताएको छ । ललिता निवासको ११४ रोनी जग्गा गैरकानूनीरुपमा दर्ता गर्नेमा साबिर हुसेन पनि संलग्न रहेका छन् । उनीसहित मालपोत कार्यालयका कर्मचारीबिरुद्ध अख्तियारले केही दिनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर उनी भने मुद्दा दायरअघि नै अख्तियारमा नियुक्त हुन कम्मर कसेर लागेको चर्चा छ ।
ललिता निवासको जग्गा गैरकानूनीरुपमा दर्ता गर्दा नापी कार्यालय डिल्लीबजारको प्रमुखको रुपमा उनले पनि सही गरेका कारण उनीबिरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुने स्रोत बताउछ । उनी मुद्दा दायर अघि नै आयोगमा नियुक्त भए आफू जोगिने दाउमा लागिरहेका छन् । सीआइबी र अख्तियारले खोजी गरेपछि केही दिन भारततिर लुकेका उनी पुनः नेपालमा आएर नियुक्त हुने सपना देखि नेताको दैलो चाहारिरहेको छन् ।
उनी नापी विभाग अन्तर्गत डिल्लीबजार, नापी गोश्वारा, भूउपयोग आयोजना, विशेष नापी अर्घाखा“ची, अछाममा प्रमुख हु“दा भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा पर्दछन् । विशेष नापीमा हुदा पुराना नक्सा रातभर उतारेर नयाँ नापी गरेको भनी फर्जी जनशक्ति राखेको देखाएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि छ । भूउपयोग आयोजनामा हुदा पनि उनले पुराना स्याटेलाइट इमेजलाई नै नया“ किनेको भनी बिल पेश गरी करोडौं रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको बताइन्छ । जसको छानबिन भइरहेको स्रँेत बताउछ ।
रौतहटको १ सय विघा जंगलको जग्गा ब्यक्तिको नाममा गैरकानूनीरुपमा नापनक्सा गरी पूर्जा दिएकोबारेमा उनलाई अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले उनलाई विभागीय कारबाही गर्ने आ“ट गर्न सकेनन् । उनी गतबर्ष अवकाश भएपछि नियुक्तिका लागि धाउन थालेका हुन्।
