भारतमा हुने राजनीतिक घटना, परिघटना र हलचलको विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू, सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी विश्लेषकहरू र सामान्य मानिससम्मले पनि ठूलो चासो राखेको पाइन्छ । नेपाल र भारतको बीचमा खुला सीमाना रहेको र नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतसँग हुने भएकोले भारतमा कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन भएमा नेपालको समेत प्रभाव पर्ने हुनाले भारतमा हुने निर्वाचन अब ठूला राजनीतिक घटनाहरूका विषयमा नेपालीहरू उत्सुकता राख्ने कुरालाई अस्वभाविक पनि मान्न मिल्दैन ।
तर, पनि भातमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा नेपालको भने खासै प्रभाव नपर्ने गरेको अनुभव हुन्छ । यसको ठीक उल्टो भारतीय संस्थापन पक्षको विचारले नेपालमा भने निर्णायक पार्दै आएको अवस्था छ ।
अहिले नेपालमा नेकपा(तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसका ठूला दलका रुपमा रहेका छन् । २०४६ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा यिनै दलहरूको निर्णायक स्थान रहँदै आएको छ । २०४६ सालदेखि २०६२ सम्म १६ बर्ष र २०६३ सालदेखि अहिलेसममको १४ बर्ष समेतको ३० बर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीचको १÷२ बर्षको अवधि बाहेकको सबै अवधिभर सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन तथा नियन्त्रण गरेका छन् । यस अवधिमा यी दलको नेतृत्व पनि स्वेच्छाले दलभित्रको अर्काे व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । पहिले गिरिजा पटक पटक प्रधानमन्त्री भए । उनले शारीरिकरुपले अत्यन्त दुर्वल भएको बेलामा पनि जीवित रहेसम्म सरकारको नेतृत्व र दलको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेनन् । नेकपाको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सो माओवादी पार्टी गठन भएदेखि नै त्यसका प्रमुख रहँदै आएका छन् तापनि उनले सो पार्टीभित्र आफू बाहेक अरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने काम गरेका छैनन् ।
तात्कालीन नेकपा एमालेको हकमा नियमितरुपले महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनले नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै आएकाले महाधिवेशनमा इच्छुक नेता उम्मेद्वार बन्न पाउने भएपनि नयाँ अनुहारले पार्टी अध्यक्षको निर्वाचन जित्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । पहिले माधव नेपालले १०÷१५ वर्षसम्म पार्टी महासचिवको रुपमा लगातार पार्टीको नेतृत्व लिएको भएपनि उनले अझै पनि पार्टी प्रमुख हुने चाहना राखेको पाइन्छ । उनले मैले यति बर्षसम्म पार्टी प्रमुख भएर काम गरे, अब अहिलेसम्म अवसर नपाएको यो अर्काे नेतालाई पार्टी नेतृत्व दिन उचित हुन्छ, मलाई फेरि नेतृत्व गर्ने रहर छैन भन्न सकेका छैनन् ।
केपी ओलीको भूमिका पनि खासै फरक देखिंदैन । उनले सरकार प्रमुख रहँदा पनि पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्काे नेतालाई दिने तर्खर कहिले पनि गरेनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको त झन् कुरै नगरे भयो । उनले गएको निर्वाचनको समयमा आफूलाई ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेका छन्, म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिंडे । त्यसैगरी राप्रपाका नेताहरू कमल थापा र पशुपति शमशेर आदिमा पनि पार्टी फुटालेरै भए पनि पार्टी प्रमुखको पद नछाड्ने लालसा देखिन्छ ।
यी नेताहरूले स्वेच्छाले अरु कसैलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्लान् भन्ने आशा कुनै पनि नेपालीले गर्दैनन् । यी मध्ये कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा यिनले अरुले भन्दा फरक र राम्रो गर्लान भन्ने आशा समेत नेपालीहरूले नगर्ने अवस्था बनिरहेको देखिन्छ । अवसर पएको बेलामा यी नेताहरूले आफ्नै श्रीमती, भाई, छोरा, छोरी आदिलाई सांसद, मन्त्री र पार्टी नेतृत्वमा लैजान खोज्छन् भन्ने कुरा पनि गएको निर्वाचनमा यी नेताहरूले क–कसलाई पार्टी उम्मेद्वारको रुपमा चुनावमा उठाए भन्ने एउटै कुराले स्पष्ट पार्छ ।
यसबाट नेपालका राजनीतिक नेताहरूले वंशवाद र सामन्तीतन्त्रको ओठे विरोध गरेपनि व्यवहारमा भने नयाँ शैलीको वंशवाद र सामन्तीतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाली नेताहरूले अहिले भारतीय निर्वाचनमा उठेका मुद्दा र निर्वाचनको परिणामको सही ढंगले विश्लेषण र मूल्यांकन गरेर आफ्नो भूमिका र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने मुलुकको निम्ति र नेताहरूको निम्ति पनि फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
भारतमा नेहरू, नेहरूकी छोरी इन्दिरा, इन्दिराका छोरा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भए र अहिले राजीवका छोरा तथा पत्नी भारतीय कांग्रेसका प्रमुख हर्ताकर्ता छन् । तर, भारतीय मतदाता भने बंशवादविरुद्ध उत्रेर राजीवका छोरा राहुललाई भन्दा नरेन्द्र मोदीलाई छानेका छन् । यसलाई भाजपाका नेता कार्यकर्ताले वंशवादको अन्त्यको संज्ञा दिएका छन् । त्यसैगरी जाति र धर्मका आधारमा मत दिन आग्रह गर्ने उम्मेद्वारहरूलाई पनि भारतीय मतदाताले निर्णायक ढंगले अस्वीकार गरेको कुरा पनि विश्लेषकहरू र भाजपाका समर्थकहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले जाति, धर्म र क्षेत्रलाई राजनीतिको मुख्य आधार बनाउँदै आएको पाइन्छ । तात्कालीन नेकपा माओवादीले जातीय आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने नारा उचालेर फराकिलो बनाएको जातीय विभाजनलाई नेपाली कांग्रेस र तात्कालीन नेकपा एमालेले मेट्न प्रयत्न गरेको देखिदैन । नेपाली कांगे्रस र नेकपाका प्रचण्डलगायतका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमानामा परिवर्तन गर्ने प्रयत्नलाई नेपाली समाजमा जाति, धर्म र क्षेत्रको बीचको अहिलेसम्म रहेको एकता र सद्भावलाई अझ खल्बल्याउने प्रयत्नको रुपमा समेत कतिपय विश्लेषकहरूले हेर्दै आएको पाइन्छ ।
विदेशी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना तथा अध्ययनमा परामर्शदाता र विशेषज्ञ भएर जीविका गर्ने व्यावसायिक परामर्शदाता तथा विशेषज्ञहरूले पनि दाताको इच्छा अनुसार समाजलाई विभाजित आँखाले हेर्ने प्रयत्न गर्दै आएको पाइन्छ । भारतको निर्वाचनमा मोदीको भाजपाले ‘सबैको साथ सबैको विकास’को नारा दिएर निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको कुरालाई राम्रो ढंगले मनन गरेर आगामी कार्यदिशाको निर्माण गर्ने हो भने पनि राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्न सकिदो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा नेपालमा दलहरू र नेताहरू पुगे भने नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा समात्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तर, नेताहरूले छिमेकको एउटा ठूलो र शक्तिशाली देशको निर्वाचनले दिएको यो सन्देशको वेवास्ता गरे भने–नेपाली जनताहरूले अहिलेका नेता र अहिलेका प्रभावशाली दलहरूको विचार र दृष्टिकोणको विकल्पको खोज गर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । झण्डै एक बर्ष अघि नयाँ सरकार गठन हुँदा ठूलो उत्साहको प्रदर्शन गरेका नेपाली जनताहरूको सत्तारुढ पार्टी पंक्ति र त्योभन्दा बाहिरको ठूलो हिस्सा अहिले निराश र असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ ।
राजधानीका सडकमा दिनहुँ जसो देखिन थालेका जुलुस र प्रदर्शनहरूले यसको पुष्टि समेत गर्दछ । त्यसैले सत्तारुढ तथा अन्य दल तथा सरकारले सूचनाको स्वतन्त्र संप्रेषणमा कानूनी बन्देज लगाएर र स्वायत्त रहनुपर्ने ठानिएका निकायहरू नियन्त्रण बढाएर तथा जनतासँग ढाँटेर जनताको असन्तुष्टी र बढ्दो आक्रोशलाई शान्त पारिन्छ भन्ने सोंचको परित्याग गर्न जरुरी छ र त्यस्तो कार्य गरिहाल्नुपर्ने समय समते आएको छ ।
