प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्ने आधार : .
1. ब्यवस्थापकीय: . संघिय मन्त्रालय खारेजीमा परेका सचिवलाई तुरुन्त प्रदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउउने, . जेष्ठ सचिवलाई प्रदेशको " प्रमुख सचिव " को जिम्मेवारी दिने, . अन्य तहका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउदा – पायक पर्ने प्रदेश , कार्यप्रकृति र जेष्ठता लाई प्राथमिकतामा राख्ने । . Kathmandu स्थित सरकारि निकायका नयाँ सवारी साधन प्रदेशमा पठाई जिल्लाका पुराना सवारी साधन Kathmandu का सरकारि अधिकारिले चढ्ने ।
2. संस्थागत : . प्रदेशराजधानी रहेका जिल्लाका र प्रदेश भित्रका खारेज गर्ने भनिएका शिक्षा , स्वास्थ्य , महिला विकास, पशु – कृषि , प्राविधिक जस्ता कार्यालयलाई खारेज गर्नु सटटा प्रदेश मातहत ल्याउने । . छेत्रीय कार्यालयलाई प्रदेशमा गाभ्ने ।
3. प्रदेश प्रहरी प्रशासन सम्वन्धी ऐन संघले बनाउँदा – प्रदेशका बिद्यमान प्रहरी संरचनालाई आधार मानी प्रदेशमा समायोजन गर्ने . प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने . ईन्टरपोल – केन्द्रिय ब्यूरो – युएन मिसन – स्वदेश विदेशका तलिम को प्रशासनमात्र संघीय प्रहरीले गर्न पाउने तर मनोनयनमा प्रदेश प्रहरीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कानुनी ब्यवस्था नयाँ ऐनमा राख्ने ।
4. नेपालको सम्बिधान को अनुसुची ६,७ र ९ को कार्यक्षेत्र र प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुरुप प्रदेश सरकारको विषयगत नीति , तत्कालीन र वार्षिक नीति कार्यक्रम / बजेट तथा आवधिक योजना बनाउन प्रदेश Cabinet ले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा बिज्ञ समुह्को कार्यदल बनाई बिषयगत मन्त्रालय मार्फत प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरि कार्यमा प्रभावकारीता बढाउने ।
– Pradeep Raj Kandel / Joint Secretary, Ministry of Home.



