काठमाडौं । च्याउ झैं उम्रिरिएर गाउँगाउँमा सञ्चालन भइराखेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारलाई समेत चुनौती दिइराखेको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले गरेको छ । यसरी सरकारको निर्देशन र मुलुकको प्रचलित कानूनसमेत नमानी सञ्चालन भइराखेका गैरसरकारी संस्थाहरुमाथि सरकारको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको छैन ।
२०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्म सम्झौता कार्यन्वयनका लागि समाज कल्याण परिषद्संग ५८ अर्ब ५८ करोडको सम्झौता भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अनुसार भने ५१ अर्ब ८८ करोड मात्र सम्झौता भएको देखिएको छ ।
यसैगरी देशका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विदेशी सहायता रकम १ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैया“ प्राप्त भएको देखि“दा ९५ अर्ब १४ करोड बढी रकम सहायता प्राप्त भएको बैंक खाताहरुबाट देखिएको छ । यसैगरी परिषद्को निर्देशिका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वीकृति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, समाज कल्याण परिषद्बाट प्राप्त विवरण अनुसार २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सालसम्मको अवधिमा परिषद्ले २ हजार १ सय १ सामाजिक संस्थास“ग ६२ अर्ब ५९ करोड रुपैया“का विभिन्न परियोजनाहरु सम्झौता गरेको थियो ।
तर, यही अवधिमा २६३ वटा गैरसरकारी सामाजिक संस्थाले परिषद्को स्वीकृति नलिई ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेटका विभिन्न योजनाहरु दाताहरुसंग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन अगाडि बढाएका थिए । ''परिषद्को अनुमति नलिई ठूलो रकम खर्च गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका यी गैरसरकारी संस्थाहरुमाथि पनि कुनै कारवाही भएको छैन''। महालेखाको प्रतिवेदन २०७५ प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरुसंगको भित्री मिलेमतो आफ्ना कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने प्रवृत्ति गैरसरकारी संस्थाहरुमा पछिल्ला दिनहरुमा व्यापकरुपमा बढेर गएको छ र यस्ता संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु अधिकांश कानून विपरीत हुने गरेको देखिएको छ । अहिले मुलुकमा क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरुले पनि आफ्ना अवैध गतिविधिहरु यसैगरी अर्बौं अर्ब खर्च गरेर सञ्चालन गरिराखेका छन् । (२०७६ बैशाख २ गते साँघु साप्ताहिक)
