म ‘दृष्टि’को प्रधान सम्पादक २०४८ सालमा भएँ । त्यस समय अरुण–३ विषय वादविवाद चलिरहेको थियो । मेरा व्यक्तिगत मित्रहरू मदनरमण रेग्मी(पत्रकार) र रमेशनाथ पाण्डे(पूर्व मन्त्री)सँग पनि मैले यसबारे कुराहरू बुझें । वहाँहरूबाट ज्ञात भयो कि यो राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि प्रशस्त अध्ययन गरिएको ४०२ मेगावाट विजुली नेपालले उत्पादन गर्न थालेपछि तत्काल नेपालको विद्युतको आवश्यकता पूरा हुने र भारतबाट विजुली आयात हुन छाड्छ ।
नेपालको औद्योगिकरणलाई दिगो बिजुलीको उर्जाले मार्ग प्रशस्त गर्न थाल्छ । अरुण–३ बन्ने चर्चा चलेदेखि नै विराटनगर, इटहरी, धरानतिरको जग्गाको भाउ आकाशिन थालेको थियो ।
विश्व बैंक, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीजरल्याण्ड, स्क्यान्डेभियन देशहरू गरी १४ वटा पश्चिमा देशहरूले अरुण–३ मा लगानीका लागि ऋण प्रदान गर्ने धेरै प्रयासहरू पछि मञ्जुर हुँदै गएका थिए । राजा वीरेन्द्रको पालामा पहिले उनले चार हजार मेगावाटको कर्णालीको परिकल्पना पनि गरे । तर, यो धेरै ज्यादा महत्वाकांक्षी र ऋण जुटाउन नसकिने ठहरियो । र, यो ४०२ मेगावाटको अरुण–३ बल्लतल्ल ऋण जुटाउने सहमति हुँदै गएपछि विश्व बैंकको सकारात्मक संकेत प्राप्त भयो ।
अरुण–३ को उद्गम चीन(तिब्बत)मा हुँदा नेपालले भित्रभित्रै चीनसँग पनि मञ्जुरी प्राप्त गरिसकेको थियो । विक्रम सम्वत २०४६ मा जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र स्थापित भएपछि २०४६ र २०४७ संविधान निर्माण र २०४८ मा आम चुनाव सम्पन्न गर्ने कार्यहरूले अरुण–३ केही समय ओझेलमा प¥यो । तर, २०४८ पछि फेरि अरुण–३ को कुरा अगाडि बढ्यो ।
तर, अरुण–३ नेपालले आफ्नो लागि आफैं बनाउने र आफैं स्वामित्वमा हुने कुराको भारत सरकार विरोधी थियो र भित्रभित्रै गुप्तचर एजेन्सीहरूले यसलाई भाँड्न अनेकौं कुसूचना(डिसइन्फरमेशन)हरू प्रवाह गरिरहेका थिए । त्यसबखत काठमाडौंकै याक एण्ड यति होटलमा विश्वबैंकका नेपालस्थित प्रतिनिधिको कार्यालय पनि थियो । म त्यहाँ गएर ती प्रतिनिधिसँग भेटें । मैले यस्तो प्रोपोगान्डा चल्दैछ कि अरुण–३ नेपालीहरूलाई ठग्न पश्चिमा देशहरूले अगाडि सारेको योजना हो ।
उनले हाँस्दै भने, ‘‘कहीँ नपाएर १४÷१४ वटा सम्पन्न देशहरू मिलेर साह्रै सानो अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई ठग्न यस्तो कुरा गर्लान्, फेरि जापान र जर्मनीले त कयौं पटक नेपाललाई दिएको ऋण पछि अनुदानमा परिणत गरी मिनाहा गरेका उदाहरण छन् । यस्ता देशहरूले समेत मिलेर नेपालको फाइदाका लागि गर्न लागेको कामलाई पनि ठगी भन्ने जस्ता साह्रै हास्यास्पद प्रचार पनि तिमीहरू पत्याउँदछौं ।’’ अनि मैले भने,‘मैले पत्याएको भए, म तपाईंलाई भेट्न यहाँ किन आउँथे ।’
मैले फेरि उनलाई अर्काे प्रश्न गर्दै भनें मैले तपाईंसँग अन्तर्वार्ता लिएको होइन, मैले सही सूचना पाउनका लागि मात्र तपाईलाई प्रत्यक्ष भेटेको हो । मैले त्यसपछि भनें यसमा साँढे ३ अर्ब रुपैयाँ कमिशनको खेल हुँदैछ भनि प्रचार हुँदैछ । उनले हाँस्दै भने, ‘यो पैसा एउटा देशको लगानी होइन, कयौं बलिया अर्थतन्त्र भएका देशहरू मिलि ऋण जुटाएर विश्व बैंकले ऋण स्वीकृति गर्ने कुरा हो । पहिलो कुरा त विश्व बैंकले ऋण स्वीकृति गर्ने निधो नै गरिसकेको छैन । विश्व बैंकले हुने भएपछि ग्लोबल टेण्डर गरी विश्वसनीय, सक्षम संगठनलाई यो काम दिन्छ । विश्व बैंकले नेपालको कुनै बिचौलियालाई कमिशन दिएर काम गर्ने जस्तो वाहियात प्रचार समेत यहाँका नेताहरू पत्याउँदछन् ।’
त्यसपछि मैले बडो सावधानीसाथ अप्रत्यक्षरुपले अरुण–३ को पक्षमा लेखें । त्यसमा मैले कुनै नेकपा एमालेको नेताको भूमिकाबारे केही नलेखेर उल्टै प्रश्न उठाएको थिएँ ‘किन स्वयम् नेपाली कांग्रेसकै अर्थमन्त्री अरुण–३ को पक्षमा रहेका बखत अर्का मन्त्रीले कताकता यसको विपरीत बोलेको कारण के हो ?’
म ‘दृष्टि’ साप्ताहिकको प्रधान सम्पादक(एमालेको अघोषित मुख पत्र) हुँदा झलनाथ खनाल एमाले प्रचार विभाग इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो भने केही पछि स्वयम् महासचिव मदन भण्डारीले झलनाथ खनाललाई अन्य विभाग हेर्र्नेे इन्चार्ज बनाई आफैं प्रचार विभाग इन्चार्ज हुनुभएको थियो ।
त्यस समय प्रचार विभागमा मदन भण्डारीका साथै सायद ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपालसमेत हुनुहुन्थ्यो । तर, वहाँहरूमध्ये को–को विष्णु प्रभातले कमल कमरेड ‘दृष्टि’को प्रधान सम्पादक भएपछि दृष्टिले पार्टी विचारसँग निमल्ने लेखाइहरू आएका छन् भन्दै अरुण–३ बारे लेखेको कुरा एमाले प्रचार विभागमा उठाउनुभयो ।
महासचिव मदन भण्डारीले मलाई भन्नुभयो–‘ल तपाई अब आप्mनो कुरा राख्नुस् । मैले भनें ‘म स्वयम् नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य छु । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा कहिल्यै अरुण–३ को विरोध गर्ने कुरा भएको छैन ।’
त्यसपछि मैले केही समय लगाएर प्रचार विभागको बैठकमा बताएँ–‘यो अरुण–३ नेपालको नेशनल इन्ट्रेस्टमा छ ।’ मेरो कुराहरू सुनिसकेपछि मदन भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अरुण–३ नेपालको इन्टरेस्टमा छ, कमलजी बारे अर्काे कुनै कुरा भए उठाउनुस् ।’ मदन भण्डारीले त्यसो भनेपछि विष्णु प्रभातले अन्य कुनै कुरा उठाउनु भएन ।
एकपटक मसंग कुरामा कुरा हुँदै शेरवहादुर देउवाले भन्नु भयो–‘‘थाहा छ कमलजी २०५१ सालमा हाम्रँे सरकार यही अरुण–३ का कारण गयो ।’’
आज २५÷२६ बर्षपछि त्यही अरुण–३ नेपालले आफैंले आफ्नो लागि नबनाई भारत सरकारलाई सुम्पिएको छ । भारतको लगानी र स्वामित्व रहेको अरुण–३ निर्माण कहिले सम्पन्न हुने हो ? अत्तोपत्तो छैन । तर, नेपालको दुर्भाग्य ! भारतीय कम्पनीले अरुण–३ बनाई सकेपछि पनि २५ बर्षका लागि उसैलाई सुम्पुवा गरिएको छ । यस्तो नवऔपनिवेशिक शोषणको पात्र हाम्रो देश र जनतालाई बनाउनु कत्तिको नेपालको ‘नेशनल इन्ट्रेस्टमा छ ?’
