🏛 काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित सात जनामाथि घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले जारी गरेको विस्तृत प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, यी अधिकारीहरूले जग्गा विवाद मिलाउने, समितिका निर्णयमा हेरफेर गर्ने र सरकारी निकायमा राजनीतिक दबाब प्रयोग गरेर आर्थिक फाइदा लिने कार्यमा संगठित रूपमा संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ।
🧾 अभियोगपत्रका ठूला बुँदाहरू
मन्त्रीस्तरमै ७८ लाख रुपैयाँसम्मको घुस कारोबार
डिजिटल फरेन्सिक प्रमाण र बैंक ट्रान्जेक्सन विवरण संलग्न
जग्गा विवाद, समितिका निर्णय र ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप
विशेष अदालतमा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
दुई मन्त्री, एक सहसचिव र चार अधिकारी/बिचौलिया समावेश
🔎 अनुसन्धानको पृष्ठभूमि
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख, अधिकारीहरू र स्थानीय बिचौलियासँग मिलेर २५ लाख रुपैयाँको घुस डिल गरेको प्रमाण अख्तियारले पाएको हो।
गुप्ताले मन्त्रालयस्तरबाट नै भूमि विवाद समाधान गर्न समितिहरू गठन गर्ने निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको र मन्त्रालयबाट लिखित निर्देशनमार्फत स्थानीय निकायहरूमा अफिसरहरूलाई दबाब दिएको खुलासा भएको छ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी तत्कालीन मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि कार्यकालमा पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न फाइल अघि बढाउनका लागि आर्थिक लाभ लिएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
💵 घुस रकम र लेनदेनको विवरण
अख्तियारले विवरणसहित उजागर गरेको अनुसार:
कास्की मालपोत कार्यालयमा विवादित जग्गा नम्बर २५, २६ र २८ सम्बन्धी फाइल मिलाउनका लागि ५२ लाख रुपैयाँ घुस माग गरिएको थियो।
उक्त रकममध्ये २५ लाख रुपैयाँको डिल तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको सहमतिको आधारमा भएको ठहर छ।
अन्य अधिकारीहरूले अलग–अलग समयमा थप ७८ लाख रुपैयाँसम्मको घुस रकम लिएको प्रमाणित भएको छ।
नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले मोबाइल रेकर्डिङ, भ्वाइस च्याट, भुक्तानी विवरण र बैंक खातामार्फत रकम हस्तान्तरण भएको पुष्टि गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
📂 फरेन्सिक प्रमाणसहित ठोस आधार
अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि,
“डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणबाट प्राप्त प्रमाण, बैंक खाताका विवरण, संवाद रेकर्ड, भ्वाइस रेकर्डिङ र साक्षीका बयानहरूबाट अभियुक्तहरूले घुस मागेको, लिएको र बाँडफाँट गरेको स्पष्ट प्रमाण फेला परेको छ।”
फरेन्सिक रिपोर्टमा राजकुमार गुप्ता, सुझनकुमार तामाङ, र रामचन्द्र अधिकारीबीच भएको फोन रेकर्डिङ र भ्वाइस सेयरिङ एप (VSA) मार्फतको संवादसमेत संलग्न गरिएको छ।
👥 अभियुक्तहरूको नामावली
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा समावेश सात जनाको सूची यसप्रकार छः
राजकुमार गुप्ता — तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
रञ्जिता श्रेष्ठ — पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री
रामचन्द्र अधिकारी — मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव
सुझनकुमार तामाङ — मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रतिवादी
यामकुमारी गुरु — जग्गा कारोबारमा संलग्न सह–अभियुक्त
तुलसीराम बुढा मगर — घुस रकम उठाउने बिचौलिया
खमबहादुर पुन मगर — भूमि समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष
⚖️ कानुनी धार र आरोपका बुँदाहरू
अख्तियारले अभियोगपत्रमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को धारा ३(१), धारा ७ र धारा १३ अनुसार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, उनीहरूमा निम्न कार्यहरू प्रमाणित भएका छन्:
सार्वजनिक पद प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिन खोज्ने
जग्गा विवाद मिलाउनका नाममा घुस असुल्ने
मन्त्रालयका निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने
फाइल प्रक्रिया रोक्ने वा अघि बढाउने सर्तमा घुस डिल गर्ने
💬 अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलको भनाइ : “उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरू पनि अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा आउँछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश यो मुद्दाले दिएको छ। मन्त्री पदमा रहेकाहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै घुस लिएर राज्यको विश्वसनीयता घटाउने कार्य गरेका छन्।”
🧾 अभियोगपत्रका ठूला बुँदाहरू
मन्त्रीस्तरमै ७८ लाख रुपैयाँसम्मको घुस कारोबार
डिजिटल फरेन्सिक प्रमाण र बैंक ट्रान्जेक्सन विवरण संलग्न
जग्गा विवाद, समितिका निर्णय र ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप
विशेष अदालतमा ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
दुई मन्त्री, एक सहसचिव र चार अधिकारी/बिचौलिया समावेश
🔔 निष्कर्ष
यो प्रकरणले मन्त्रीस्तरमै फैलिएको घुस संस्कृतिको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको अख्तियारको ठहर छ। संघीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले पछिल्ला वर्षहरूमा सक्रियता बढाएको छ, तर मन्त्रीहरू स्वयं संलग्न देखिनु राजनीतिक तहकै चुनौतीको प्रतिबिम्ब हो।
विशेष अदालतले अब अभियुक्तहरूको बयान लिने र प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि मिति तोक्ने छ।
