रविले पटकपटक ‘आफूलाई कानूनको जानकारी नभएको’ भनेको सुनियो । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने कानूनको न्यूनतम मान्यता हो । धेरै अवस्थामा मानिस, व्यक्ति र समूहका लापरवाहीपूर्ण कार्य, क्रिया र कामका कारण पनि मानिसले कानूनी कारबाही तथा फौजदारी दायित्व व्यहोर्नु परेका घटना धेरै छन् । जिल्ला अदालतदेखि सर्वाेच्च र फेरि जिल्लाले समेत ‘आफूले खाएको बिगो तिर्न तयार’ हुँदा पनि रविलाई जेलमा नै बस्नुपर्ने लिगल ट्रायल (कानूनी परीक्षण) पश्चात रवि जेलमा गएको अवस्था थियो ।
दुःखको कुरा सडकमा ‘आन्दोलन’ नाम दिएर निस्केपछि जतिपनि आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, लुटपाट मच्चाउने र उपद्रो गर्ने ‘छुट’ नेपालमा मात्रै हुन्छ भन्ने अर्थमा जेन–जी पुस्ताले बुझ्दा मुलुकमा भयानक हिंसा तथा अराजकताको अवस्था सिर्जना भएर देशलाई खरानीमा परिणत ग¥यो । भिडले ‘गोरु तर्क’ गरे पनि सही हुने जमाना आयो ।
जेन–जीको भीडको बलमा २०८२ साल भदौ २४ गते ‘विजयी भएको मुद्रामा’ कैदबाट तेह्रसय भगौडा कैदीको नेतृत्व लिएर निस्किए । चौतर्फी चोरी र असुरक्षा बढेपछि आलोचना भयो । पछि रवि जेल छिरे । अदालती कारबाहीको क्रममा रहेका रवि लामिछाने लगायतको सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोपमा संलग्नता के कति रहेको छ भन्ने कुरा अदालती फैसलाबाट अन्तिममा आउने नै छ । यसैमा अहिले नै रवि लामिछानेलाई निर्दाेष नै हुन् भन्ने घोषणा भिडले गर्ने होइन ।
त्यो गलत थियो । गलत भयो । फौजदारी कानूनको सामान्य सिद्धान्तविपरीतको कुरा गरियो । अदालती फैसलाको सबैले पालना र सम्मान गर्नुपर्दछ । कानूनी शासन भएको मुलुकमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन, हुदैन । कानून, आधार र प्रमाणले पुष्टि नगरे रवि निर्दाेष हुनेनै छन् । कानून र प्रमाणले प्रमाणित गरे कानूनी कारबाही भोग्नेनै छन् । सडकमा आएर बाहिर हल्ला गरेर रविलाई छुटाउन जेल छेउमा युट्युव र फेसबुकमा लाइभ गरेर भीड लैजानु पर्ने थिएन ।
भिडले बोलेपछि जेपनि हुन्छ भन्ने सोच २०८१ साल चैत १५ गते तीनकुने–कोटेश्वरमा जम्मा भई ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘राजा’ बनाइदिनुपर्ने भन्नेहरूले विध्वंसबाट थाले । ‘पोलिटिकल्ली सेन्सलेस’हरूको भिडले जे बोल्यो त्यही ठीक भन्नुपर्ने जवाना त्यहीबेला आयो । अर्काेतर्फ सत्तामा बस्ने केही ‘विद्वान शासक’को ‘लिँडे’ बुद्धिले पनि तीनकुनेबाट ‘नया“ बानेश्वर टाढा नभएको’ बुझेन ।
भिडले भिडको भाषा बोल्यो र बानेश्वर हुँदै इतिहासको धरोहर सिंहदरबारमा छिरेर खरानी बनायो । आन्दोलनको परिभाषामा नपर्ने चोरी, लुटपाट, आगजनी र चोर्दाचोर्दैको भिडियो फेसबुकमा हालेर ‘मज्जा आएको’ ठान्ने जेन–जीलाई उफार्न पनि ‘फेसबुक’ नै कारण बन्यो । आन्दोलनको ‘क्लाइमेक्स सीन’ भिडले पहिल्यै ‘शो’ मा देखायो ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक र सार्वजनिक विषयमा बोल्न र विरोध गर्न पाइन्छ । त्यसको पनि सीमा हुन्छ । सीमा नाघेर बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । व्यवस्थामा सुधार, भ्रष्टहरुको विरोध र आवश्यक परिवर्तनको माग गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा पनि संघीय गणतन्त्रको विरोध गर्न पाइन्न । भारतमा गणतन्त्र भारत, संविधान र भारतीय लोकतन्त्रको विरोध गर्नेले बन्दुक बोकेर मैदानमा उत्रिनु पर्दछ । यहीकारण नक्सलाइट, माओवादी र अतिवादी त्यस्ता समूहले बन्दुकको आन्दोेलन गर्दैै आएका छन् ।
यद्यपि उनीहरू आफैँ खरानी हुने मात्र हो । चीनमा जनवादी गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने अधिकार कसैलाई छैन । सन् १९८९ मा बेइजिङको तेयानमेन स्क्वायरमा त्यसरी विरोध गर्नेलाई राज्यले नियन्त्रमा लियो । नेपालमा त्यसको उल्टो भिडले सत्ताको चाबी खोस्यो ।
जेनजी भनिएका नया“ पुस्तालाई ‘भात नभए हुने तर फेसबुक नभइ नहुने’ भइसकेको कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । फिल्मी द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले अन्तर्वार्तामा ‘आफूलाई एक छाक भात नभए हुने तर सेक्स नभई नहुने’ बोलेका छन् ।
दुःखको कुरा सडकमा ‘आन्दोलन’ नाम दिएर निस्केपछि जतिपनि आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने, लुटपाट मच्चाउने र उपद्रो गर्ने ‘छुट’ नेपालमा मात्रै हुन्छ भन्ने अर्थमा जेन–जी पुस्ताले बुझ्दा मुलुकमा भयानक हिंसा तथा अराजकताको अवस्था सिर्जना भएर देशलाई खरानीमा परिणत ग¥यो । भिडले ‘गोरु तर्क’ गरे पनि सही हुने जमाना आयो ।
लोकसत्ताको लागि त्यो सोच ‘बल्डर मिस्टेक’ हो । लोकतन्त्रको बढी नै दुरुपयोग सामाजिक सञ्जालको मार्फत भयो । फेसबुक र युट्युबरका झुठ्ठा तथा फट्याइ“पूर्ण हर्कतले समाज भ्रमित मात्र बनेको छैन अराजकताले सीमा नाघेर हामीले ‘सिंहदरबार, अदालतहरु र प्रहरी कार्यालयलगायत अरूपनि पोलौँ’ भन्दा रमाउने पुस्ता देशले पायो ।
भिड, हिंसा, लुटपाट, आगजनी, तोडफोड र चोरीलाई ‘आन्दोलन’ ठान्ने संस्कृतले मुलुक वर्वाद हुने दिशामा गयो । खासमा आन्दोलनमा राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक मुद्दा हुन्छन् । मुद्दाको वैचारिक, राजनीतिक, कार्यक्रमिक, नीतिगत र सिलसिलेवर प्रकारले अघि बढेको हुनुपर्दछ । आन्दोलन सानोबाट ठूलो, सरलबाट जटिलतर्फ अघि बढेको हुनुपर्दछ ।
शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत आन्दोलनका लागि लोकतन्त्रमा निश्चित नेतृत्व, परिचालनको विधि र नागरिकले थाहा पाएको राजनीतिक नेतृत्व हुनुपर्दछ । आन्दोलनमा जिम्मेवारी लिने कुरा आवश्यक हुन्छ । छाडा छोडेर बच्न पाइन्न । तीनकुने हिंसामा जस्तै जेन–जीको हिंसामा पनि त्यो केही थिएन । को जेन–जी ? कस्तो जेन–जी ? केही थाहा भएन । आयोजक को थियो त्यो हिंसाको ? कसले लिने जिम्मेवारी र दायित्व ? कमान्डर र नेता को हो ? केही छैन । सहकारी ठगीमा जेल बसेका रविजस्ताले यसैलाई मौका ठाने ।
गैरकानूनी हर्कत, धन्दा गर्ने, भ्रष्टाचार र लुट मच्चाउने अनि लुक्न र छोपिन ‘जेन–जी’ भित्र छिरे । तीनकुनेदेखि बानेश्वर टाढा छैन भन्ने कुरा नबुझेर ‘शासक’ अन्धो भइदियो । जेनजी भनिएका नया“ पुस्तालाई ‘भात नभए हुने तर फेसबुक नभइ नहुने’ भइसकेको कुरा बुझ्नु पर्दथ्यो । फिल्मी द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीले अन्तर्वार्तामा ‘आफूलाई एक छाक भात नभए हुने तर सेक्स नभई नहुने’ बोलेका छन् । आजका जेन–जी पुस्ताका अधिकांश युवालाई चाहिँ ‘सेक्स नभएपनि हुने तर एक घन्टा फेसबुक नभई बा“च्न नसकिने’ अवस्थाको एडिक (अम्मली) भइसकेको सा“चो यथार्थ ओली सरकारले समयमा नै बुझिदिएको भए भिडको अराजक शासनबाट नागरिकले शासित हुनुपर्ने थिएन ।
लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने इतिहासले पुष्टि भइसकेको कुरा जेनजीले बुझेनन् । लोकतन्त्रमा जनता र नागरिकका चाहना तीव्ररूपले प्रकट हुन्छन् । लोकतन्त्रमा मात्र नेताले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दछ । पाइलापाइलामा प्रश्न गर्ने र अधिकारको माग गर्न सक्ने बनाएको लोकतन्त्रले हो भन्ने सत्य युवाले नबुझ्दा दुई दिन फेसबुक रोकि“दा भएको आक्रोसले देखायो ।
लोकतन्त्रमा प्रत्येकलाई आफ्ना आवश्यकता र हितमा बोल्ने, माग गर्ने र शान्तिपूर्वक आवाज उठाउने हक एवम् अधिकार हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दुरुपयोग गर्दै राजाका नाममा भएको अराजकतालाई ठग, राजश्वमारा र अपराधीहरूले ‘आन्दोलन’को नाममा २०८१ चैत १५ गते गरेकोे ध्वस्त बानेश्वर आउन सक्दछ भन्ने सोचेको भए यो दिन आउने नै थिएन । विचारविहीन, उद्देश्यहीन, दिशाहीन, लक्ष्यहीन र दृष्टिकोणविहीन नकारात्मक आव्रmोस भएको भिडले वैधानिक र जननिर्वाचित सत्ता खोस्यो ।
२०६४ सालमा माधव नेपाल दुई ठाउ“बाट निर्वाचनमा पराजय भएपछि उनलाई मनोनित सांसद बनाएर लगियो । पछि उनै नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि तिनै राजावादी र जेनजीले गरेको जस्तो माओवादीले काठमाडौ“को सिंहदरबारको चारतर्फ घे¥यो र ‘आन्दोलन’ ग¥यो । सात दिनसम्म सडकमा नै बस्यो । दिनरात सडकमा नै सुते । तर पनि माधव नेपालको सरकार हल्लिएन ।
सात दिनपछि जुलुस ल्याउने माओवादी आफैँ हार खाएर सडकबाट साइड लागे । त्यो आन्दोलन खासमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिभाषाभित्र पर्ने वैधानिक र विधिसम्मत आन्दोलन चाहिँ थियो । त्यस्ता शान्तिपूर्ण नागरिक प्रतिरोधको भाषा शासकले बुझ्न र सुन्न चाहेनन् । यस्तो सोच र शैलीले गर्दा अराजक, लुटपाट, चोरी र आगजनीर नेपाल विरोधी तत्वलाई पनि ‘आन्दोलन’ भनिदिनु पर्ने अवस्था आयो ।
‘एक छाक भात छोडेर पनि फेसबुक छोड्न नसक्ने’ एडिक्ट पुस्ताको भइसकेको चाहना केपी ओली र पृथ्वी सुब्बाले बुझेको भए भिडले देश खरानी पार्ने र राजनीति ‘हाइज्याक’ गर्ने अवस्था आउने थिएन । अब पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नागरिकको आवाज नसुन्ने हो भने पछि के-के हुने हो ? ठेगान छैन ।
