संविधान जारी भएपश्चातको स्थानीय निकायको दोस्रो निर्वाचन २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भयो । राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू चुनाव प्रचार प्रसारदेखि निर्वाचन जित्नका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण हत्कण्डाहरूको राम्रै उपयोग गरे । तर यता कानूनी ब्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने हक अधिकारबाट वञ्चितिकरणमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वयम् मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित रहेको र मतदानमा कष्ट भोगेको गुनासो पनि सुनियो ।
नेपालको संविधानको धारा १७.१ को (ग) तथा धारा २६९ बमोजिम स्थापित संसदीय ब्यवस्थाअन्तर्गतका राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र उमेद्वारहरू चुनावमा सहभागी हुँदैछन् । स्वतन्त्र र गोप्य मतदान प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक नागरिकलाइ मताधिकार उपयोग गर्ने स्वतन्त्रता रहेको रटान निर्वाचन आयोगले पटकपटक लगाइरहेता पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा यो नियम लागू हुन सकेको छैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ कानूनी ब्यक्ति मान्न हिच्किचाइरहेको छ । त्यसको प्रतिबिम्ब निर्वाचनमा छताछुल्ल हुने गरी सतहमा छ्यालब्याल प्रकट भएको छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा सबै ब्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने पुँजीवादी आदर्शलाई मान्ने हो भने पनि निर्वाचन प्रक्रिया सबैका निम्ति पूर्ण पहुँचयुक्त हुनपर्छ । तर, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति पहुँचयुक्त छैन भन्ने कुरालाई गत निर्वाचनले पुनर्पुष्टि ग¥यो । मतदानस्थलसम्म जाने बाटो ह्वीलचेयरको पहुँच पुग्न नसक्ने स्थानमा ब्यवस्था गरिएको थियो । ब्रेल ब्लक वा टेक्टाइल प्रविधिको ब्यवस्था त हुने संभावना भएन नै ।
दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्वयं मतदान गर्न नपाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । हाल विकसित विज्ञान प्रविधिको प्रयोगमा आधारित विद्युतीय भोटिङ मेसिनको उपयोगमार्फत दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न सक्षम छन् । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार अनविज्ञ छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्वाचनसम्बन्धी वर्तमान ऐनको ब्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाइ गोपनियतापूर्वक मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, दृष्टिविहीनता भएका व्यक्तिले एकाघरका परिवारका सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मात्र मत दिन पाउने ब्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । यसले पहिलो त दृष्टिविहीनहरू स्वयम् मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुप¥यो । उनीहरूको नामबाट अर्को ब्यक्तिले मतदान गरिदिएको छ ।
दोस्रो यसरी अरुलाई अख्तियारी दिएर गरिएको मतदानले दृष्टिविहीनहरूको संविधानको धारा २८ प्रदत्त गोपनीयताको हक खोसिदिएको छ । तेस्रो यस प्रक्रियाद्वारा हुने मतदानबाट दृष्टिविहीनले चाहेकै उमेद्वारलाइ मत प्रदान भयो भनी ढुक्क हुने अवस्था समेत छैन । मत कसलाई जाहेर गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दृष्टिविहीन मतदाताको सहयोगीलाई हुने भएकाले दृष्टिविहीनहरू केबल डमीको रुपमा मात्र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुपरेको छ ।
एकाघरका व्यक्तिको बिचमा समेत राजनैतिक आस्था फरक पर्न सक्ने र मतदान अधिकृतले समेत आफ्नै राजनैतिक आस्थाका आधारमा मत जाहेर गर्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै कमसेकम दृष्टिविहीनले चाहेको व्यक्तिद्वारा निज मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने वातावरण निर्वाचन आयोगले मिलाउन सक्ने भएता पनि आयोग सोको ब्यवस्थापनका निम्ति इच्छुक नहुनु लज्जास्पद कुरा हो ।
यसले दृष्टिविहीनहरूको आत्मसम्मान र संविधान प्रदत्त धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको समेत धज्जी उडाएको छ । कानूनी ब्यक्तिले प्राप्त गर्ने हकबाट दृष्टिविहीनहरूलाई वञ्चित गरिएकाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी नागरिक नै मान्दैन भन्ने कुरा निर्वाचन प्रणालीको अपारदर्शिता जस्तै छर्लङ्ग छ ।
जनगणना २०६८ अनुसार कूल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । तर यो संख्या वास्तविकताभन्दा निकै कम रहेको अपाङ्गता अधिकारकर्मी संघ÷संस्थाहरूको दाबी छ । विकासशील देशमा औषत १५ प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानको प्रतिवेदनले बताउँछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जटिल मुद्दाहरू समाधानार्थ उनीहरूको राजनैतिक सहभागिताको जरुरत पर्दछ । तर, हालको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान प्रक्रियाबाट बञ्चित पार्न खोजेको निर्वाचन प्रणालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्वबारे त कल्पनासम्म गरेको छैन । कागजी रुपमा गाउँ वा नगर कार्यपालिका सदस्य मध्ये एकजना अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ सदस्य बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएता पनि बाध्यकारी ब्यवस्था हुन नसक्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा राजनैतिक रुपमा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।
राजनैतिक दलले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उमेद्वार बनाउन हिच्किचाउछन् । राजनैतिक दलमा लामो समयसम्म काम गरेको, वैचारिक रुपमा परिपक्व र दृष्टिकोणयुक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिभन्दा सो ब्यक्तिभन्दा योग्यताको दृष्टिकोणले कनिष्ट, राजनैतिक, साङ्घठनिक र वैचारिक दृष्टिकोणले अपरिपक्व साङ्ग ब्यक्तिलाइ उमेद्वारको रुपमा सिफारिस गरेको अवस्था छ । यसबाट संविधानले प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिता अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । विभेदग्रस्त राजनैतिक मनोविज्ञान बोकेका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित संरक्षणमा क्रान्तिकारी हेरफेर ल्याउने ल्याकत राख्छन् भन्ने आधार शून्य छ ।
नेपाल, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ को ८६औँ पक्ष राष्ट्र तथा सोसंग सम्बन्धित इच्छाधिन आलेख को ५३औँ पक्ष राष्ट्र हो । सन् २०१०को मे १० मा नेपालको संसदले सो महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो । उक्त महासन्धिको धारा २९ ले अन्य व्यक्ति सरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पूर्ण र प्रभावकारी राजनैतिक सहभागिताको सुनिश्चितता पक्ष राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । पहुँचयुक्त प्रविधिको माध्यमबाट गोप्य मतदानमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । महासन्धिको धारा ९ ले उपयुक्त अनुकुलताको माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ अन्य ब्यक्तिसरह पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक जीवनयापनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संसदले जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को धारा ११ ले राजनीतिक सहभागिताको अधिकारको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र स्वेच्छिक रूपमा कसैको सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
यसलाई आधार मानी अरुको सहयोग लिई मतदानमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्थामार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निरन्तर परनिर्भर बनाउने कार्यमा राज्य कम्मर कसेरै लागेको छ । उक्त धाराको उपदफा २ ले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था भनेकोमा सोबमोजिमको कामकारवाही सम्पादन भएको छैन । फलत, पहुँचविहीन निर्वाचन प्रणालीको पुनरोत्पादन भैरहेको छ ।
राजनैतिक दलका घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दालाई कल्याणकारी अवधारणाबाट मात्र सङ्कुचित रुपमा ब्याख्या गरिएकोजस्तो देखिएता पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुख्य सवालहरू गौण छन् । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिमाथि विभेद र वञ्चितिकरण निरन्तर उत्पादन गरिरहने वर्तमान विभेदकारी ब्यवस्था विघठन गर्नेबारे घोषणापत्र चुँइक्कसम्म बोलेको छैन । यसबाट समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दाहरूलाई अधिकारवादी अवधारणाबाट नियाल्न राजनैतिक दलहरू तयार छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । धर्मसत्ताका जगमा खडा भएका अपाङ्गता द्वेषी कर्मफल एवं भाग्यवादमा आधारित मानकहरू ध्वस्त पार्न समेत राजनैतिक दलहरू तयार छैनन् भन्ने छर्लङ्ग छ ।
पहुँचयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक÷ आर्थिक जीवन, पहुँचयुक्तता लगायतका मुद्दामा त राजनैतिक दलहरू प्रतिबद्ध नै छैनन् । अपाङ्गतामाथि राज्यसत्ताद्वारा गरिने विभेदपूर्ण ब्यवहार अन्त्य गर्न पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत मौन रहने शासनसत्ताले आयोजना गरेको यस निर्वाचनमा आम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न तरङ्गित भएको छ ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मुद्दाहरू समाधान गर्न चासो नदिने राजनैतिक दल र उमेद्वारहरूलाई दोयम दर्जाको नागरिकको हैसियतमा आत्मसम्मानको बली चढाउँदै वारेसनामाको प्रयोग गरेर पहुँचविहीन निर्वाचन प्रणालीमार्फत अब किन मत जाहेर गर्ने त ?
