यातायात व्यवस्था विभागको सूचनाले इम्बोस्ड नम्बर राख्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि नागरिकलाई इम्बोस्डको रहर (कुनै काम गर्न जाग्ने उत्कट इच्छा, खाख, चाह, आकांक्षा, लहड, खुसीले गर्ने काम) होेइन कहर (हैरानी, विपत्ति, आपत्, संकट, बाध्यतापूर्वक गर्नुपर्ने दुःख, कष्ट) आदि हुने देखिन्छ । २०७४ साल फागुन ६ र ८ मा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजीको फैसला गरेपछि अंग्रेजी नम्बर प्लेट भएको इम्बोस्ड नम्बर राख्न सरकारलाई बाटो खोलेको भए पनि इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषय अहिलेको सर्वाधिक विवादित कुरा भएको छ । यसले शहरबजारमा चर्को विरोध र सनसनी मच्चाउँदै गएको देखिन्छ ।
यातायात कार्यालयमा मानिसले पाउने दुःख, कष्ट, हैरानी, पीडा र ‘जेबकटिङको धन्दा’ कम हुन सकेको छैन । सानोतिनो काम गर्न पनि नागरिकले बिनावित्थामा ठूलो दुःख भोग्नु परेको छ । पाइलैपिच्छे पैसा नखुवाइ काम हुँदैन । यस्तो अवस्थामा फेरि चर्काे शुल्क सहित इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी आदेशले नागरिकमा वेचैनी बढेको छ । एकातर्फ सवारी लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका लाखौँले वर्षाैँदेखि सवारी साधनको लाइसेन्सको कार्ड लिन पाएका छैनन् । यसमा नागरिकको सर्वाधिक बढी गुनासो रह्यो । उता पार्किङसम्बन्धी समस्याका कारण सवारीधनी ट्राफिकको नजरमा चोर जसरी लुक्दै, भाग्दै हिड््नु पर्ने अवस्था सिर्जना पैदा भएको छ । फेरि हालैको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी सरकारी सूचनाले अहिले नागरिक आतंकित बनेका छन् ।
यसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा चोट पुगेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक रहेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने शब्दको ज्यादै फराकिलो अर्थ तथा महत्व रहेको छ । संविधानप्रदत सबै अधिकारको उद्देश्य व्यक्तिको जीवनलाई अधिकारसम्पन्न, मर्यादित र सम्मानित तुल्याउनु हो । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको अर्थ केवल जनाबर जस्तो प्रकारले बाँच्ने भन्ने होइन । नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक रहेको छ । जसको (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् उल्लेख छ । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन लेखिएको छ । संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्तावेज हो ।
संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिब नियन्त्रणको परिधि नाघेर राज्यबाट जथाभावी र स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिकको संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्ने, असीमित कर लगाउने र निश्चित क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असुविधा हुने गरी नियन्त्रण गर्न पाउने छुट छैन । सरकारले लगाउने ‘इम्बोस्ड नम्बर’को विषयले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नै खोसिने भन्ने चाहिँ होइन । तथापि नागरिकका लागि बलपूर्वक सरकारी निर्णय र आदेश लादने गर्दा नागरिक असन्तुष्टि चुलिने खतरा पनि छ । इम्बोस्ड नम्बरको विषयलाई लिएर सामान्य नागरिकहरू मात्र होइन संगठित रूपमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका यातायात व्यवसायी समेतमा आशंका र आक्रोस थपिएको छ ।
सरकारी करैकर नागरिकलाई कहर
राज्य सञ्चालनमा अनिवार्य हुने कर, भन्सार र राजश्वका दर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा बढी नै रहेको छ । सवारी साधनमा तीन सय प्रतिशतसम्म कर, भन्सार लगाइएका छन् । भारतमा एक लाखमा पाइने सवारी साधन नेपालमा ‘पसेपछि’ कर, भन्सार, भ्याट र व्यापारीको ‘नाफा’ जोड्दा नेपाली सात÷आठ लाख पुग्ने गरेको छ । तर नागरिक र सवारीधनीले चाहिँ मिल्नेसम्मका ठाउँमा पनि न्यूनतम पार्किङको सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । भएका सीमित स्थानमा पनि ‘हिटलरी र डन्डे पारा’मा महानगरपालिका, प्रहरी र सरकारी निकायले डन्डा लगाउँदा सवारीधनी पीडित छन् । सरकारी अड्डा र निकायहरूले राजधानी काठमाडौँका विभिन्न सरकारी र सार्वजिक अड्डा–अदालतमा आफ्ना काम विशेषले आउने सेवाग्राहीहरूलाई पुरै मर्का र अन्याय हुने गरी आफ्नो गेट बन्द गर्ने गरेका छन् ।
भएका ठाउँमा पनि विगतदेखि नै पार्किङ्ग गर्न दिइएका छैनन् । सीमित स्थानहरूमा समेत बिनाकुनै पूर्व जानकारी, सूचना र कानूनी विधिको बर्खिलाप हुनेगरी पार्किङ्ग निषेध गरेका छन् । सवारी चाप कम गर्ने नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, रामशाहपथले सीमित रूपमा दिइँदै आएको पार्किङ्गको सुविधालाई पुरै कटौती तथा निषेध गरेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रहरीले अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेवार र निर्मम खालको दमनको नीति तथा कार्यशैली लागु गर्दै आएका छन् । ती कार्यालयहरूले आफ्नो सरकारी–सार्वजनिक कर्तव्य र दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै गैरकानूनी, गैरजिम्मेवार, अनुत्तरदायी, अव्यवहारिक र निषेधको शैली उपभोक्ता र नागरिकमाथि आफ्ना आदेश थोपर्दा पार्किङ्गसम्बन्धी समस्या काठमाडौँ उपत्यका र मूलतः काठमाडौँको मध्य भागको अवस्था झनझन विकराल बन्दै गएको छ ।
यसबाट नेपाली नागरिक, राजधानीवासी तथा निजी क्षेत्रका सवारीधनीहरू अन्याय र मर्कामा परेका छन् । नागरिक र सेवाग्राहीलाई परेको यस प्रकारको अन्यायमा सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरू सहयोगी होइन निर्दयी, रमिते र अनुत्तरदायी बन्दैछन् । यसैबिच इम्बोस्ड नम्बरको कहर थपिएका कारण सवारीधनी नागरिकमा चर्काे असन्तुटि पैदा भएको छ । सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा पार्किङ्गको पर्याप्त स्थान हुँदा पनि नागरिकले एक घन्टा राख्न पाउँदैनन् ।
सवारी साधनको नवीकरणमा चर्काे शुल्क लिने तर नागरिकलाई दिने सेवा र सुविधामा जिम्मेवार बन्न नसक्ने सरकारी निकाय र पदाधिकारीले आफूले भनेको गर्ने नाममा यातायात व्यवस्था विभागको सूचना आएको देखिन्छ ।
पार्किङ्ग सम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी काठमाडौँको बिचमा ठूलो आकारको भूमिगत वा अन्य सुविधा सम्पन्न पार्किङ्ग स्थलको निर्माणमा कसैले सोच्दैन । पाइला–पाइलामा कर लिने र आफूलाई संविधानले व्यापक अधिकार दिएको भन्ने, ठान्ने र व्यवहार गर्ने महानगरपालिका दीर्घकालिन पार्किङ्गको बारेमा गम्भीर देखिएन र कुनै योजना सार्वजनिक पनि गर्दैन । सत्ता, शक्ति र सरकारी अधिकारी तथा पदमा बस्नेको ‘हाकिमको नजरबाट’ हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने उल्लिखित विषयवस्तु र समस्या वास्तवमा गम्भीर तथा भीषण प्रकृतिको रूपमा रहेकोे छ भने आगामी दिनमा यसले ठूलो सामाजिक, कानूनी, व्यवहारिक र नैतिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ ।
यसैबेला भएको इम्बोस्ड नम्बरको कहरले सेवाग्राही र सवारीधनीमा आक्रोस र अन्यौलता थपिएको हो । इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्दा पनि नयाँ किन्दा र बिक्रीमा मात्र अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विधि व्यवहारिक हिसाबले पनि ठीक हो । जननिर्वाचित सरकारले यसमा गम्भीरता अपनाउनु आवश्यक छ । इम्बोस्ड अनिवार्य भनियो भने त्यसले नागरिकको आतंक र भीडबाट विचौलियाको भुँडी भर्ने काम मात्र हुने हो । एकैपटक आउने भीड र सेवाग्राहीको कार्यबोझ धान्ने क्षमता सरकारी निकायमा छैन ।
यसैले इम्बोस्ड नम्बरलाई नागरिकको रहरको विषय बनाएर विस्तारै लागु गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक देखियो । फलानो मितिमा अनिवार्य भन्ने सूचनाले नागरिक त्रसित हुने, विचौलिया र दलाल मोटाउने मात्र हुने कुरा विगतका अनेकौँ उदाहरणबाट प्रस्ट भइसकेको कुरा हो । ससर्थ सरकारले यसमा ‘रिजिट’ होइन ‘फेक्जिवल पोलिसी’ लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ । इम्बोस्टलाई कहरको विषय बनाउनु हुँदैन । नागरिकले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्ने गरी रहरको विषय बनाएर विस्तारै लागु गर्दै जानु पर्दछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)
2025-09-13-09-09-14.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस