भारतीय निम्ता पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको टुङ्गो लाग्यो । नेपाल–भारतबिचको सन् १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी विषय चाहिँ भ्रमणको ‘एजेन्डा’ बन्ने देखिन्न । नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक हित र आवश्यकतालाई ख्याल गर्दा नेपालमा भारतीय नागरिकहरूलाई ‘समान अधिकार’ दिँदा नेपाल ‘बर्बाद’ भइसक्यो । सन् २०१४ मा सन्धिको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल–भारतकाबीच प्रबुद्ध समूह (इपीजि) गठन भई दिल्ली–काठमाडौँमा बैठक गरी प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतले प्रतिवेदन ग्रहण गर्न समेत मानेको छैन ।
२००७ साल साउन १६ (३१ जुलाई सन् १९५०) का दिन नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिँहले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा हस्ताक्षर गर्नुभएको १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको मुद्दा नेपालको राजनीतिमा पटक–पटक उठ्यो । कूटनीतिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस हुने गरेको भए पनि भारतीय पक्षबाट त्यसमा ‘खासै’ चासो देखाइएको पाइँदैन । राणा शासन भएको समयमा गरिएको उक्त सन्धिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, मुलुकको सीमा र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि निरन्तर खतरा भयो । नेपालको स्वतन्त्र र ऐतिहासिक पहिचान, संस्कृति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र व्रmमशः प्रभावित हुँदैछन् ।
प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलन, संघर्ष तथा निर्वाचन एवम् बौद्धिक बहसमा जहिल्यै सन्धि खारेजी र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । नेकपा माओवादीले युद्ध थाल्नुपूर्व डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको टोलीद्वारा तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्रको पहिलो बुँदामा उल्लिखित नेपाल–भारतको शान्ति र मैत्री सन्धि खारेजीको माग राख्यो ।
२०५१ सालमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो भारत भ्रमण (सन् १९९५) को क्रममा पहिलो पटक सन्धि पुनरावलोकन गर्न भारतलाई औपचारिक अनुरोध गर्नुभयो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमणका क्रममा सन्धि पुनरावलोकन गर्ने बचन दिनु भएको थियो । इन्डियन एक्सप्रेसले भारत सन्धिको पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको उल्लेख ग¥यो । सन्धिको पुनरावलोकन त कुरै छोडौँ त्यससम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक हुन सकेन ।
यसअघि प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला (सन् २०१४) मा सन्धि र सीमा विवाद समाधान गर्न प्रवुद्ध बौद्धिक समूह (इपिजी) को गठन गरियो । भारत र नेपालबाट चार–चार जना सदस्य भएको समितिमा भारतका साँसद भगत सिंह कोसियारी र नेपालका कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापाको नेतृत्व थियो । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमा निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई रहे । भारतका महेन्द्र पी.लामा, जयन्त प्रसाद र बिसी उप्रेती थिए ।
सन् १९५० पछिको अवधिमा नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक र भूराजनीतिक स्थितिमा व्यापक परिवर्तन भइसक्यो । सन् २०२४ जुन ९ मा प्रधानमन्त्री मोदीले तेस्रो कार्यकालमा कार्यरत रहँदा नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहलको खाँचो देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको छिट्टै भारतको औपचारिक भ्रमण हुनसक्ने अवस्थामा सो सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
असमान सन्धिमा के छ ?
उल्लिखित सन्धिको दफा १ देखि १० सम्म रहेको उक्त सन्धिमा २, ५, ६ र ७ दफाहरूमा लेखिएका प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वाधीनता, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक, व्यापारिक एवम् समग्र पक्ष प्रभावित हुँदै गएको देखिन्छ ।
सन्धिको धारा (२) मा ‘कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्दछन्’ भनियो । यसको अर्थ स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालमा भारतीय चासो, हित र प्रभुत्व हुने कुरा अन्तर्निहीत रहेको देखिन्छ । ‘नेपालमा चीनको कुनै गतिविधि भारतको हितको विरुद्ध भएमा नेपालले भारत सरकारलाई जानकारी दिनुपर्ने’ भन्ने अर्थ हो । सन्धिको धारा (५) मा ‘नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार कल पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजना, मालसामानको पैठारी गर्र्ने अधिकार छ ।
दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्’ भनियो । यसको अर्थ दुवै सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी हातहतियार, कल पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजना र सैन्य सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने भन्ने कुराले नेपालको सैन्य सुरक्षा र बन्दोबस्तीको सामानमा भारतीय चासो, सल्लाह, नियन्त्रण र हस्तक्षेप सन्धिबाटै गर्न खोजियो । धारा (६) मा ‘भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास तथा त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबूल गर्छ’ लेखियो । यसले नेपालका ठूला ठेक्का र निर्माणमा भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न नेपाललाई सन्धिले बाध्य पारेको छ ।
नेपाल र नेपाली ठेकेदारले भारतमा ठूला ठेक्का पाउने स्थिति छैन । भारतीय ठेकेदारलाई नेपालमा ठेक्का र निर्माण सम्बन्धी कार्यमा प्राथमिकता दिने भन्ने हो । नेपालको बृहत् हितको लागि जुनसुकै मुलुक र संस्थाबाट आफ्ना आयोजना र निर्माण गर्न सक्ने कुरालाई यसले नियन्त्रित ग¥यो । टनकपुर बाँध, बुढीगण्डकी आयोजना र कर्णाली जलविद्युत आयोजना जस्ता नेपालका ठूला आयोजना भारतले ओगटेर बस्यो । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पका आदेश र निर्णयहरूले दक्षिण एसियाको राजनीतिक, व्यापारिक र सामरिक मुद्दाहरूमा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने आंकलन गरिएका छन् ।
त्यसैगरी सन्धिको धारा (७) मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्काे मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, बाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबूल गर्छन्’ लेखियो । झट्ट सुन्दा नेपाली र भारतीय नागरिक दुवैलाई दुवै देशमा सम्पत्ति, व्यापार, निवास, बाणिज्य र आवत–जावतको बरोबर अधिकार दिएको जस्तोे देखिए पनि यही धाराको कारण नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमा, व्यापार र बाणिज्य, उद्योग, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवम् नेपाली जीवनमा भारतीय हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ ।
सन्धिले घोर अन्याय
न्यायको सिद्धान्तले ‘समानको लागि समान’ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ । दार्शनिक एरिस्टोटल, विधिशास्त्री जोन रावल्स आदिले ‘समानको लागि समान न्याय हुनु पर्र्ने’ भन्दै ‘असमान अवस्थामा समान न्याय दिनु अन्याय हुने’ बताए । रावल्सले ‘ए थ्यौरी अफ जस्टिस’ (१९७१) पुस्तकमा यसरी न्यायको चर्चा गरेका हुन् । सन्धिको प्रावधानले नेपालका सबै खालको स्वतन्त्रता सिध्याउँछ । नेपालको संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक र कूटनीतिक अवस्था अनुकूल कूटनीतिक पहलबाट सन्धिको पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी, राजनीतिक र कूटनीतिक अध्ययनको विषय हो । सन्धिको धारा (१०) मा ‘यो सन्धि कुनै एक मुुलुकले एक वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ’ भनियो । नेपालले सन्धिमा उल्लिखित प्रावधान अनुसार एक वर्षको भाखा दिएर सन्धि खारेज गर्न सक्ने देखिन्छ ।
कूटनीतिक माध्यमबाट गरिएका प्रयासबाट भारत सन्धि पुनरावलोकन गर्न नचाहने अवस्था भएकोले सन्धिको खारेजी गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गयो । सन्धिमा दुई देशले आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न सक्ने कुनै पनि खालको प्रावधान राखिएन । एक वर्षको सूचना दिएर सन्धिको अन्त्य गर्ने भनिएको भए पनि नेपालको भौगौलिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य कारणले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन सक्ने त्रासका कारण नेपालले सो सन्धि खारेज सकेन ।
यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरी सन्धि खारेज गरी समय, आवश्यकता, सन्दर्भ र विश्व परिस्थिति अनुकूलको नयाँ सन्धि निर्माण गर्नुको विकल्प देखिन्न । भूगोल, जनसङ्ख्या सहित धेरै दृष्टिले असमान अवस्थामा रहेका नेपाल–भारतकाबिच समान प्रबन्ध गर्नु नै सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मुख्य आधार भएकोले यो मुद्दामा सरकारले निरन्तर सार्थक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि प्रधानमन्त्रीको २०८२ भदौमा भइरहेको भारत भ्रमणमा सन्धिको मुद्दा ‘पेन्डिङ’मा रहने संकेत पाइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस