सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकविरूद्ध साइबर क्राइममा पक्राउ पूर्जी जारी भई उच्च अदालत पाटनबाट आदेश जारी भएपछि फेरि एक पटक सञ्चारकर्मीप्रतिको सरकारी ‘नजरिया’ र सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालका नाममा भइरहेका छाडा, विकृत, गैरकानूनी तथा न्यूनतम् पत्रकार आधारसंहिता विरूद्ध अराजक हुने प्रवृत्ति सतहमा छताछुल्ल भयो । यसअघि पनि सीधा कुरा डटकमका नाममा ‘फेक न्यूज’ बेचियो । त्यो एक हप्ता पनि टिकेन । अर्थात सञ्चारकर्मीको नाममा जुनसुकै गैरकानूनी कार्य गर्न पाउने छुट दिन सकिन्न ।
यद्यपि कानूनी सीमा र पत्रकार आचारसंहिता पालना गरेर हुने गरेका टीकाटिप्पणी र आलोचनालाई चाहिँ लोकतन्त्रमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । भिडियोको ‘कन्टेन्ट’ हेर्दा पाठकविरूद्ध साइबर व्यूरोमा ‘उजुरी’ गरेर ‘हिरो बनाउनु पर्ने’ पनि आवश्यक थिएन ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता
नागरिक र व्यक्तिका आधारभूत अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम् कर्तव्यमा पर्दछ । संसदबाट निर्मित प्रस्ट कानूनी प्रावधानबिना सरकारलाई ‘आवश्यक लागेको आधारमा’ नागरिकको अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रता र मानव अधिकार नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । एकातर्फ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्तामा अराजकता एवम् गैरकानूनी कार्य गरेर सस्तो चर्चा कमाउने ‘हुटहुटी’ बढेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ सरकार र शक्तिमा भएकाहरूमा आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । त्यही कारण ‘पाठक कान्ड’ भयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून
नेपाल लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनमा रहेको मुलुक हो । सन् १९५५ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । त्यसपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र सम्बन्धमा बढीनै व्रिmयाशील रह्यो । मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्था छ । ठूला ९ वटा महासन्धिहरूमध्ये नेपालले सात वटामा हस्ताक्षर सहित अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा हेर्दा नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता पाउने भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् १९४८ मा जारी गरिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा ‘सबैलाई संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन विरुद्ध उचित राष्ट्रिय अदालतको प्रभावकारी उपचार हुनेछ’ भनि लेखिएको छ ।
सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १९ को (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ उल्लेख छ । सोही धाराको (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ भनि लेखिएको देखिन्छ । सीमाको बन्देजबिना, मौखिक, लिखित वा मुद्रितरुपमा वा कलात्मकरुपमा वा निजको आफ्नो छनोटको कुनै अन्य माध्यममार्फत सबै किसिमका सूचना तथा विचारहरू प्राप्त गर्ने तथा दिने स्वतन्त्रता समेत यस अधिकारमा समावेश हुनेछन’ भनि लेखिएको छ । उपधारा (३) मा ‘यस धाराको प्रकरण २ मा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूको प्रयोगमा विशेष कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वहरू पर्दछन् ।
तसर्थ योे केही निश्चित प्रतिबन्धहरूको अधिनमा हुन सक्नेछ । तर ती प्रतिबन्धहरू ‘कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ’ भनिएको छ । यसैले मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लिखित महासन्धिले पनि राज्यले खास अवस्था र विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि केही नियन्त्रण गर्न चाहिँ सक्नेछ लेखेको छ । तर, त्यो ‘कानून बमोजिम मात्र’ हुने कुरा त्यहाँ प्रस्टसँग लेखिएको छ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा नै अनुमोदन समेत ग¥यो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ भन्यो । त्यसको अर्थ कसैलाई पनि भ्रामक, झुट्टा, आधारहीन, तथ्यहीन र अर्काको निजी जीवन, स्वतन्त्रता तथा अधिकारको हनन हुने गरी समाचार र सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार छैन ।
लोकतन्त्रमा कर्तव्य
नेपाल लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुक हो । संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमार्फत सुरक्षा र संरक्षण गरेको प्रष्टै छ । संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । जसको उपधारा (२) को (क) मा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी यस विषयमा बढी आकर्षित हुने संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक रहेको छ । जसको (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनिएको छ ।
यद्यपि सोही धारामा ‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवम् लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थात नागरिकलाई एउटा सीमा र कर्तव्यमा बस्न संविधानले नै बोल्यो ।
सोही धाराको उपदफा (३) मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन’ भनिएको छ । यहाँ संविधानको धारा १९ को व्यवस्था हेर्ने हो भने निश्चित अवस्थामा ‘कानून बनाउन चाहिँ रोकिएको होइन’ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उपदफा (३) मा प्रष्टसँग ‘कानून बमोजिम बाहेक’ रोक लगाउन नपाउँने भनेको देखिन्छ । संविधानको मौलिक हकले प्रष्टसँग बोलेको कुरामा मन्त्रिपरिषदले ‘आवश्यकताको अनुमान गरी’ संविधानद्वारा परिलक्षित नागरिक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणा एवम् व्यक्ति र नागरिकको संविधानप्रद्दत्त स्वतन्त्रतालाई अवरोध पार्न सक्दैन भन्नुको अर्थ फेरि नागरिक कर्तव्यविहीन भएर छाडा हुन पाउँदछन् भन्ने पनि होइन । तथ्यहीन, छाडा र आधारहीन समाचार प्रकाशन र प्रशारण गर्न पाइन्छ भन्ने अधिकार कसैलाई रहेन । प्रत्येकले आफ्नो कर्तव्य र सीमा भुल्नु भएन ।
अधिकारसम्पन्न नागरिक
नेपालका विभिन्न कानूनले पनि कानूनअनुसार मात्र निश्चित नियन्त्रणको अधिकार सरकार र प्रशासनलाई दिएको देखिन्छ । त्यसको पालना भएको पनि छ । नेपालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २० को (१) मा पनि ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘कानूनको अधिनमा रही प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ’ भनिएकोमा सुरुको (क) मा ‘आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति गर्ने’ अधिकारलाई व्यक्तिको कानूनी अधिकार मानेको देखिन्छ ।
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्ति वा केही व्यक्ति वा नागरिकले कुनै प्रकारले गरेको अराजक र उच्श्रृङ्खल कार्य वा अभिव्यक्तिको गल्तीमा पुरै सञ्चारमाध्यमलाई दोषी देख्ने ‘नजरिया’ पनि बदल्नु पर्दछ । जस्तो कुनै मोटरसाइकलमा आउने कसैले बाटोमा हिंडेको कुनै महिलाको गलाको सुनको सिक्री लुट्यो भने त्यो अपराध गर्नेलाई खोजेर कानून अनुसार कारबाही गर्ने कि पुरै आम मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरूलाई दोषी मान्दै मोटरसाइकलको प्रयोगमाथि नै रोक लगाउने ? नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिसम्बन्धी संवैधानिक, कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले प्रष्ट बोलेको व्यवस्था भन्दाबाहिर गएर सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि त्यो अधिकारको सुरक्षा भएको छ । यसमा नेपालको वर्तमान सरकार गम्भीर पनि देखिन्छ । यद्यपि सरकारका कतिपय मन्त्री, नेता र सत्तासँग जोडिएका दलमा चाहिँ सत्तारुपी ‘घोडा सवार’ भएको अनुभूति हुँदैछ । त्यसैको एउटा रूप र अंश पाठकमाथिको ‘अनावश्यक उजुरी’ पनि रह्यो । संविधान र कानूनको सीमामा चाहिँ पत्रकार र सबै बस्नु पर्दछ । छाडा हुने र गैरकानूनी हर्कत गर्ने छुट भने कसैलाई छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
प्रतिकृया दिनुहोस