विवाह कानूनी र सामाजिक विषय मात्र होइन । जैविक, प्राकृतिक र मानवीय आवश्यकताको विषय हो । भौतिक, प्राकृतिक तथा यौनिक दृष्टिले १६ वर्ष पुगेपछि वा त्यो आसपास भएपछि मानिस परिपक्व हुने मानियो । एकातर्फ खानपान, वातावरण, पोषण र औषधि विज्ञानमा आएका अनेकाैं सुविधा र परिवर्तनले शहरबजारमा मानिस १६ वर्ष पूर्व नै यौनक्रियाकाका लागि सक्षम हुनथाल्यो । अर्काेतर्फ सूचना, ज्ञान र प्रविधिको विकास तथा विश्वव्यापीकरणका अनेकौँ प्रभावको कारण यौनसम्बन्धी सूचना र जानकारीले यौन चाहना बढायो ।
यसकारण २० वर्ष पूरा भएपछि मात्र विवाह गर्न पाउने भन्ने ‘रिजिट’ कानूनी प्रबन्ध मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा भएका कारण युवाहरूका यौन चाहना दबाउनु पर्ने वा अनैतिक यौनसम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएर सामाजिक समस्याको रुपमा देखा पर्दैछ ।
विवाह र कानून
विवाह मानव समाजको धेरै पुरानो प्रथा, संस्था, सामाजिक इकाइ र संरचना हो । यसलाई परिवार निर्माणको आधारभूत प्रस्थानविन्दु मानिन्छ । विवाहको माध्यमबाट परिवारको जन्म हुन पुग्दछ । परिवार–परिवार मिलेर नै एउटा समाज बन्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले विवाहको अधिकारलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी मानव अधिकार मान्यो । यसैले मुलुकको कानूनी प्रबन्ध तथा धार्मिक–सामाजिक प्रथाका आधारमा प्र्रत्येकलाई आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुसार विवाह गर्ने अधिकार हुन्छ ।
नेपालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद एकमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । ऐनको दफा ७० को (क) मा पुरुष वा महिलाले एक अर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएमा, (ख) कानून बमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताको नभएमा, (ग) पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा, र (घ) बिस वर्ष उमेर पूरा भएमा विवाह हुन सक्ने भनिएको पाइन्छ । अर्थात, विवाह गर्ने उमेर कानूनले बिस वर्ष पूरा हुनैपर्ने तोकेको छ ।
कानूनमा उल्लिखित उमेर आफैँमा कति ठिक वा बेठिक भन्नेमा बहस र विवाद हुन सक्दछन् । राष्ट्रहरूका आ–आफ्ना कानुनी र सामाजिक व्यवस्था, जनसंख्याको स्थिति, मौसम (हावापानी), आर्थिक तथा विविध सामाजिक अवस्था आदिका आधारमा विवाहको उमेरलाई कानूनमा उल्लेख गर्ने गरिएका छन् ।
यसर्थ यो विषय आफैँमा विवादित विषय पनि हो । सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, सांस्कृतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले कानूनमा उल्लिखित भएका प्रबन्धमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यक हुने गर्दछ । यही कारण नेपालमा विवाहको उमेरसम्बन्धी बहस फेरि चर्चामा आएको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कानूनमा उल्लिखित विवाह गर्न २० वर्ष पूरा हुनुपर्ने उमेरको व्यवस्थालाई १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बहस समेत भयो । महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भने बिस वर्ष नै यथावत गर्नुपर्ने सुझाव कानून मन्त्रालयलाई पठायो । यसपछि विवाहको उमेर सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस र चर्चामा दुईथरि मत आउन थालेका छन् ।
किन विवाहको उमेर घटाएर १८ गर्नुपर्ने हो ? किन कानूनमा उल्लिखित बिस वर्ष नै यथावत कायम गर्नुपर्ने हो ? यसमा विश्वका अनुभव व्यवहार समेतको अध्ययन गरेर विवेचना र विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको न्यूनताले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र व्यवहारिक जीवनमा पारेका अनेकौँ प्रभाव एवम् अन्तरसम्बन्ध समेतको अध्ययन गरेर विवाहको उमेर बारेमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा १६ वर्ष पूरा भएपछि नागरिकता पाइन्छ । यद्यपि कानूनी, सामाजिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिमा १६ वर्षको उमेरलाई कलिलो र काँचो भन्ने गरिएको छ । नेपालको फौजदारी संहिता ऐन, २०७४ का कतिपय दफामा १८ वर्ष पूरा भएपछि पूर्णरूपमा फौजदारी दायित्व हुने भनेका छन् । तथापि विवाहको उमेरमा भने कानून आवश्यकता भन्दा बढी कडा भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । जुन स्वभाविक र आवश्यक छैन ।
२० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गर्नु हुने र १८ वर्ष पूरा हुँदा विवाह गर्नै नहुने भन्नेमा वैज्ञानिक, जैविक, मानवीय र व्यवहारिक कारण तथा आधार देखिन्न । किन १८ वर्ष पूरा हुने वित्तिकै विवाह गर्नु नहुने ? तार्किक र वस्तुगत कारण छैन । कानून नै त्यही छ भन्ने तर्क आफैँमा वैज्ञानिक आधार बन्न सक्दैन । संसदले बनाएका जस्तोसुकै कानून जहिल्यै असल कानून बन्न सक्दैनन् । सोही कारण समय, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानूनमा सुधार, संशोधन र परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको हो । वास्तवमा विवाह गर्न २० वर्ष पूरा हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले अनेकौँ प्रकारका कानूनी, सामाजिक, जैविक–मानवीय, प्राविधिक र व्यवहारिक समस्या ल्याइरहेका छन् । यसर्थ विवाहको उमेर घटाएर १८ मा झार्नुपर्ने अवस्था छ ।
१८ वर्ष किन ?
१८ किन गर्ने भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ । त्यसलाई धेरै मुलुकहरूले अपनाएका छन् । विश्वमा विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध हेर्ने हो भने विविधता देखन सकिन्छ । तथापि विश्वका धेरै मुलुकहरूले १८ वर्षको उमेरलाई विवाहको उमेर मान्ने गरेका छन् । अमेरिका, भारत, बेलायत, स्विट्जरल्याण्ड, स्वीडेन, स्पेन, सर्भिया, रुस, रोमानिया, अल्बिानियाँ, बुल्गेरिया, बेल्जियम, बलारुस, ब्रुनाइ, ग्रिस, श्रीलङ्का, जर्मनी, हंंगेरी, इटाली, लक्जेम्बर्ग, नर्वे, नेदरल्याण्ड, ताइवान, साउदी अरब, पाकिस्तान, म्यानमार, माल्दिप्स, जापान, इरान आदि मुलुकहरूका कानुनमा विवाहको उमेर १८ वर्ष राखिएको पाइन्छ । चीनमा भने स्वइच्छाले विवाह गर्न सक्ने उमेर २२ वर्ष गरिएको छ । अभिभावकको सहमतिमा भने २० मा गर्न सकिन्छ ।
भारतमा २१ र अभिभावकको सहमतिमा चाहिँ १८ वर्ष राखिएका छन् । इन्यडोनेशियामा २१ वर्ष रहेको छ । अमेरिकाका केही राज्यमा फरक व्यवस्था समेत रहेको छ । चीन, भारत, इन्डयोनेशिया आदि मुलुकहरूमा त्यसरी विवाहको उमेर बढी राखिनुमा ती देशमा जनसंख्याको चाप उच्च हुनु हो । विश्वमा बढी जनसंख्या हुने मुुलुकहरूमा चीन, भारत, अमेरिका, इन्डोनेशिया अग्रस्थानमा रहेका छन् ।
नेपालमा समस्या
नेपालको कानुनमा विवाहको उमेर २० वर्ष पूरा हुनैपर्ने गरी गरिएको कानूनी प्रबन्धले धेरै खालका समस्या ल्याइरहेका छन् । पहिलो यसले विवाह पूर्वका गैरकानूनी र अनैतिक यौन सम्बन्ध राख्नेहरू समाजमा बढिरहेका छन् । कानूनले उमेर बढी राखेको कारण अनौपचारिक र निजी रूपमा वैवाहिक सम्बन्धमा बस्ने संस्कृति बढेको छ । खासगरी विदेश र देशका प्रमुख शहरहरूमा यसखाले समस्या बढी देखिन्छ । सोही कारण कानूनी समस्या समेत पैदा गरेको छ ।
कानूनले विवाहको लागि २० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण समाजमा ढिला विवाह गर्ने संस्कृति समेत मौलाएको पाइन्छ । जसका कारण ढिला बच्चा जन्माउने प्रचलन बढी हुँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दै गएका छन् ।
अर्काेतर्फ कानूनमा भएको कडा खालको प्रावधानको कारण नेपालमा जनसंख्याको वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दैगएको प्रस्ट हुन्छ । जनसंख्या वृद्धिदरमा अस्वभाविक कमी आएका कारण युवा जनशक्तिको अभाव हुने गरेको, ग्रामीण भाग खाली हुँदै जान थालेको र शहरमा मात्र चाप बढी हुन थालेका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०६८ को जनगणनाका अनुसार कूल जनसङ्या २ करोड चौसठ्ठी लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय चार रहेको थियो । १० वर्षपछि २०७८ सालमा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कूल जनसङ्ख्या २९१९२४८० मात्र देखियो ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालमा त्यो दर घटेर ०.९३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । २०६८ सालमा औसत परिवारको सङ्ख्या ४.८८ सदस्य रहेकोमा २०७८ सालमा त्यो घटेर ४.३२ जना झ¥यो । ७७ जिल्ला मध्ये काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी अर्थात २०१७५३२ जना देखियो । अर्थात काठमाडौँमा जनसंख्याको चाप सर्वाधिक बढी भयो (जनगणना प्रतिवेदन, २०७८, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय) । यसरी जनसंख्याको वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमध्ये विवाहको उमेर ‘मेजर फ्याक्टर’ रह्यो ।
सारमा
कानूनमा भएको बिस वर्षको प्रबन्धलाई समय र आवश्यकता अनुसार चाडो परिवर्तन गरी विवाहको उमेर १८ वर्षमा नझार्ने हो भने यसले मानवीय, सामाजिक, कानूनी, पारिवारिक र अनेक खालका व्यवहारिक समस्या बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ । हालको कानूनमा यही व्यवस्था छ भनेर ‘रिजिट’ भएर बस्नु हुँदैन ।
अमेरिकी कानूनविद् कार्ल लिवलिनले सोसाइटी चेन्जेज फास्टर देन ल (कानूनभन्दा समाज छिटो परिवर्तनशील छ) भनेकोबाट नेपालको विवाह गर्ने उमेर ‘चेन्ज’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार १६)
प्रतिकृया दिनुहोस