पूर्वराजा ‘ज्ञानेन्द्रको बालहठ’ र नवराज सुवेदी जस्तो ‘आउटडेटेड व्याक माइन्डेड पर्सन’को मूर्ख बुद्धिका कारण राप्रपा पनि खाल्डोमा जाकिने अवस्था भयो । तिनका बुद्धिले ‘राजा फर्काउने’ नाममा लोकतन्त्र र संविधानविरोधी–गैरकानूनी कार्य गर्दा तिनी आफैँ सकिन सक्छन् । अब ‘राजा, राजतन्त्र फर्किने’ सम्भावना कमै छ । संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक कुनै दृष्टिबाट पनि यही अवस्थामा राजा फर्किने वातावरण छैन । टुँडिखेलमा घुम्न, हिड्न, दौडिन, एक्सरसाइज गर्न पाइन्छ ।
तर, सेनाले तार लगाएको सीमा नाघेर हरियो दुबोमा खेल्न गए सेनाले गोली हान्न सक्दछ । यस्तै सीमा शान्तिपूर्ण जुलुस र प्रदर्शनको सवालमा पनि लागु हुन्छ । संविधानको सीमा नाघेर संविधानको शपथ खानेले संविधानलाई ‘कागजको खोस्टो’ बनाउन खोजेमा राज्य चुप लागेर बस्न सक्ला र ? कानूनी कारबाही अपरिहार्य हुन्छ । नागरिकका आधारभूत सुरक्षा, अधिकार र हितको संरक्षण गर्न पनि गैरकानूनी प्रदर्शन र अराजकता रोक्नु आवश्यक छ । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउने अधिकारमाथि अवरोध पु¥याउने, संविधानले दिएको भन्दा फरक राष्ट्रिय गान सार्वजनिक स्थलमा बजाउने, संविधानने नचिनेको व्यक्तिलाई ‘महाराजा’ भन्दै फोटो प्रदर्शन समेत गर्ने र नेपालको झन्डालाई संविधान र गणतन्त्रविरूद्ध हुनेगरी दुरुपयोगसमेत गर्ने आदि कार्य गैरकानूनी कार्य हुन् । ‘राजा फर्काउने’ वाहियात ‘रैतीसोचको’ लोकतन्त्रमा कुनै अर्थ छैन ।
संविधान सर्वाेच्च कानून
नेपालको संविधानभन्दा माथि कोही छैन । संविधान विरोधीका अराजक र गैरकानूनी यस्ता कार्यले नेपालको संविधानको धारा ४, धारा १७, धारा २६९, धारा २७४ आदिको ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ र गर्दैछ । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ का उल्लिखित विभिन्न दफा र उपदफाहरूमा प्रबन्ध गरिएका कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भाव विथोल्ने तथा संविधान र कानूनविरुद्धका कार्य गर्नु गम्भीर गैरकानूनी कार्य हुन् ।
२०८१ साल चैत्र १५ गते काठमाडौँमा भएको हिँस्रक प्रदर्शन र लुटपाटको राजनीतिक, कानूनी र नैतिक जिम्मेवारी कसैले लिएन । लुट्ने लुट्यो । पोल्नेले पोल्यो । खेल सकियो ? अब त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसैबिच २०८२ साल जेठ १५ गतेदेखि काठमाडौँमा संविधानविरूद्ध गैरकानूनी राजनीतिक प्रदर्शन भइरहेका छन् । संविधानको धारा ४ को (१) मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनियो ।
आन्दोलन भन्दै संविधान विरोधी अराजक कार्य गरिएका छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने आदि कार्य भए । लुटपाट, अराजकता र हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल कार्य भएका छन् । चैत १५ गते जस्तो अब राज्य चुप लागेर हेरेर बस्ने होइन । ठाउँको ठाउँ कानुनी कारबाही गर्नु अनिवार्य भयो । कानून हातमा लिने कार्य हुनु अघि नै राज्यले तिनलाई नियन्त्रण लिनु पर्दछ । कानून हातमा लिइयो भने कानूनको शासन होइन अराजक, भीड र जनाबरको जंगली शासन जस्तो अवस्था हुन्छ ।
कानूनको शासन
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आत्मा भनेको कानूनको शासन हो । ठूलो, सानो, धनी, गरिब सबैलाई कानूनले कानून अनुसार बराबर व्यवहार गर्नु पर्दछ । संविधान नमान्ने र विधिमा नबस्ने भए बन्दुक बोकेर जंगल गए भयो । गणतान्त्रिक संविधान जनताले आफैँ बनाएका हुन् । आफ्नै लागि लागु भएको हो । संविधानको संशोधन पनि संविधान अनुसार मात्र हुन सक्दछ । संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन रहेको छ । जसको उपधारा (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने कुरा किटानीका साथ लेखिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची १ मा नेपालको झन्डा र अनुसूची २ मा नेपालको राष्ट्रिय गानको विवरण उल्लेख गरिएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावनाले नेपाल लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हुने कुरा सुरुबाटै प्रष्ट भनेको छ । धारा ४ मा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य हो भनिएको छ । नेपालको कानूनतर्फ विचार गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले राजनीतिक दलहरूलाई कानुनी सीमा र कर्तव्यमा बाँधेको देखिन्छ । कुनै पनि दललाई सीमा बाहिर रहेर छाडा संविधान र कानुनविरोधी कार्य तथा गैरकानुनी प्रदर्शन एवम् गतिविधि गर्ने छुट दिएको अवस्था छैन । दफा २० मा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । जसको उपदफा (१) ले दलले संविधान, यो ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा सम्बन्धित विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दलले खास गरी देहायका काम गर्न वा गराउन सक्नेछ भनिएको छ । जसको (क) मा ‘प्रतिस्प्रर्धात्मक बहुदलीय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्य..’ गर्ने भनिएको छ । दफा २१ मा दलले गर्न नहुने काम उल्लेख गरिएका छन् ।
जसको (ङ) मा राजद्रोह गर्ने, (च) मा सङ्घीय इकाइबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने, (छ) जातीय वा सम्प्रदायिक विद्वेष फैल्याउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, (ञ) हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने, (ण) सर्वसाधरणलाई असुविधा हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पु¥याउने आदि कार्य गर्न नहुने भनिएका छन् । उल्लिखित कानूनले बाध्यात्मक बनाएका कुराहरूको विरुद्ध ‘राजा फर्काउने’ मूर्खतापूर्ण नाममा प्रतिगामीले गैरकानूनी प्रदर्शन गरे ।
राजतन्त्रवादी प्रदर्शन संविधान विरोधी, सङ्घीयता र सङ्घीय इकाइबिच खलल पार्ने कार्य, धार्मिक र सामाजिक सदभाव विरोधी कार्य हुन् । जसले जनता र नागरिकलाई त्रसित पार्ने, हिँसाको दुरुत्साहनपूर्ण गर्ने र संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत दुरुपयोग भइरहेका छन् । यसर्थ त्यस्ता गैरकानूनी प्रदर्शनलाई विधिको शासन लागु गराउने कार्यकारी अधिकार पाएको सरकारले नियन्त्रणमा लिनु अनिवार्य भयो ।
आन्दोलनको नाममा ‘जे पनि गर्न पाइन्छ’ भन्ने ‘फ्रड र फन्टुसे’ सोच समाजमा भएको कारण केही मान्छे आन्दोलनका नाममा लुटपाट र हिँसामा उत्रे । त्यस्ता गलत भ्रम र गैरकानूनी कार्य निरुत्साहित गर्न र कानूनको शासन कायम गरी नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको सुरक्षा एवम् संरक्षण गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएकाले निषेधज्ञा लगाइएको हो । आन्दोलन, बन्द, हडताल र सडक प्रदर्शनका नाममा ‘जे पनि गर्न’ पाइन्न । निर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान कुनै ‘काजगको खोस्टो’ होइन । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानून हो ।
मुुुलुकको राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उद्देश्य र मार्गनिर्देश गर्ने ‘लिगल–पोलिटिकल डकुमेन्ट’ हो । कानूनी शासन भएको मुुुलुकका कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन, हुँदैन । यसैले कसैले अराजक र गैरकानूनी ‘हर्कत’ गर्दैमा देशको संविधान निश्प्रभावी हुन सक्दैन । संविधान र कानून अनुसार सबै हुन् । कानूनी प्रबन्धको खिलाफमा गएर ‘कानून नै हातमा लिने’ जो कोहीलाई राज्यले कानूनबमोजिम कानूनी कारबाही गर्नु अपरिहार्य भयो । संविधान समृद्ध पार्नुको विकल्प रहेन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस