संसदबाट लोकतन्त्रकै चिहान खनिँदैछ: संवैधानिक परिषद् विधेयक र पतनको मुखमा पुराना दलहरू

काठमाडौं, असार २७ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका प्रमुख पात्रमध्ये एक पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै संघीय संसदबाट बहुमतको बलमा पारित गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई "लोकतन्त्रको चिहान खन्ने विधेयक" को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार यो विधेयकले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले पालैपालो राज्य संरचना र संस्थामाथि कसरी प्रहार गर्दै आएका छन् भन्ने कुरालाई अझ प्रष्ट पारेको छ।

भट्टराईको फेसबुक टिप्पणीमा लोकतन्त्रका संवैधानिक खम्बाहरू– निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई प्रम र एउटा सदस्यको मिलोमतोमा सीमित गरिँदै गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। उनी लेख्छन्– "यो हास्यास्पद, निर्लज्ज, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक हर्कत हो।"

सत्ता–प्रतिपक्षको साँठगाँठले बनेको 'संवैधानिक संकटकाल' ?

प्रतिनिधिसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूबीच भएको मौन सहमतिका आधारमा पारित विधेयकले देशको संवैधानिक संरचना नै ध्वस्त पार्ने खतरा निम्त्याएको छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख न्यायाधीश, र लोकसेवा आयोग प्रमुखको सहभागिता रहने परिषद्मा अब प्रम र एउटै सदस्य (अर्थात् दुईमध्ये एक) ले निर्णय गर्नसक्ने गरी गरिएको संशोधनले लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको अवधारणा नै गुमाउने खतरा उत्पन्न भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भन्छन्, "कार्यकारी प्रमुखको सम्भावित स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संयन्त्रहरू कमजोर पार्न खोजिएको छ। देशमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता दायित्वहरू बोकेका संस्थाको नेतृत्व चयन दुई व्यक्तिको स्वेच्छामा सीमित गरिँदा लोकतन्त्र अर्थहिन हुन्छ।"

सन्देश स्पष्ट छ– 'पुराना दल सुधारिँदैनन्'

डा. भट्टराईको भनाइको गहिराइमा जाने हो भने, यो विधेयक एक उदाहरण मात्र हो, जसले देखाउँछ– नेपालका परम्परागत दलहरू सत्ता चाकरी र संस्थागत कब्जाका लागि जुनसुकै हदसम्म जानसक्छन्। कुनै सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य वा संविधानको मर्मप्रति न त उनीहरू गम्भीर छन्, न त सजग। उनीहरूको यही प्रवृत्तिले नयाँ र वैकल्पिक शक्ति जन्मिनुपर्ने आवश्यकता अपरिहार्य बनाएको छ।

"यिनले आफ्नो चिहान आफैँ खन्दैछन्", भट्टराईले लेखेका छन्, जुन भनाइले मात्र होइन, यथार्थमै नेपाली राजनीतिका मूलधार दलहरूको विकृति र पतनलाई उजागर गर्छ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिको विकल्प नछुने विरोधाभास

भट्टराईले लोकतान्त्रिक कार्यविधिमा सुधारको उपायस्वरूप कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस आवश्यक भएको पनि औंल्याएका छन्। तर, त्यो विषयमा बहस नै गर्न नचाहने, असहमतिको डर राख्ने, संवादको संस्कृतिलाई घातक रूपमा चटक्कै छोडिसकेका दलहरूप्रति उनको कटाक्ष निकै गहिरो छ।

संविधानतः संसदीय प्रणालीलाई समेटिएको भए पनि त्यसमा कार्यकारी शक्तिमाथिको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र संवैधानिक नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो। तर, अहिलेको संशोधन विधेयकले ती सबै मूल्य समाप्त पार्ने र प्रम–केन्द्रित अधिनायकवादको ढोका खोल्ने खतरा सिर्जना गरेको छ।

वैकल्पिक शक्तिको आह्वान: भट्टराईको भनाइ 'राजनीतिक संकेत' ?

डा. भट्टराई विगत केही वर्षयता प्रत्यक्ष रूपमा दलगत राजनीतिमा सक्रियरूपमा देखिएका छैनन्। तर, उनले गरिरहेका टिप्पणीहरू, विशेषतः संविधान, संघीयता, समावेशिता र वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पप्रति दिने जोडहरू, आगामी राजनीतिमा नयाँ शक्ति निर्माणतर्फको संकेत पनि हो भनेर विश्लेषकहरू ठान्छन्।

यसबेला जनताको ठुलो वर्ग पुराना दलहरूप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। तर, त्यो असन्तुष्टि कहाँ, कसरी, कुन ढाँचाको वैकल्पिकतर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। भट्टराईजस्ता हस्तीहरूको भाषिक हस्तक्षेपले त्यो खाका तयार गर्न उत्प्रेरणा दिन सक्ने संकेत देखिन्छ।

निष्कर्ष:
संसदीय लोकतन्त्रको नाममा संस्थागत कब्जा र सत्ताको केन्द्रीकरण भइरहेका बेला, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको चेतावनीजस्तै पुराना दलहरूले आफैँ आफ्ना चिहान खनिरहेका छन्। जनताले नियालिरहेको छन् – 'नयाँ'को खोजीमा। यो विधेयकले तिनै नयाँ शक्ति जन्माउने राजनीतिक प्रसववेदनाको संकेत हुनसक्छ।