काठमाडौं । उप–प्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यसम्पादनबाट मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीहरु आश्चर्यचकित हुन पुगेको जानकारी हुन आएको छ । मन्त्री सिंहले नेपाली कांग्रेसको भावी सभापति र २०८४ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका छन् । तरपनि पार्टीका शीर्ष नेता तथा विगत नौ महिनादेखि शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री सिंहले आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी खासै नयाँ काम र योजना पस्केर देखाउन सकेका छैनन् । वर्तमान सरकारमा कांग्रेसकोतर्फबाट उनले मालदार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवासँग समन्वय गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दह्रोसित आफ्नो पार्टीका एजेन्डा राख्ने र प्रस्तुत गर्ने काम गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यी विषयमा सरकारमा उनको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा उनी सभापतिका उम्मेदवार बनेका थिए । तर, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उनले देउवालाई सहयोग गरेर सभापति निर्वाचन गराउन भूमिका खेलेका थिए । यही गुन लगाएवापत उनलाई पार्टी सभापति देउवाले वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीकोतर्फबाट नेतृत्व गर्ने अवसर दिए ।
तर, सरकारमा होस् या मन्त्रालयमा उनको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । पार्टीका नेता तथा कार्याकर्ताहरुले पनि सो कुरा महसुस गर्दै आएका छन् । त्यही भएर सरकारमा सिनियर हुँदाहुँदै पनि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उनलाई नदिई गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत अन्तर दलीय राजनीतिक वार्ता र समन्वयको जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । कामका नाममा मन्त्रीले सिन्को नभाँचेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । तरपनि मन्त्री सिंह केही अनलाइन मिडियाका पत्रकारहरुलाई दैनिक मन्त्रालयमा बोलाएर खुसी पार्दै प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्री सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयले धरहराको सञ्चालन, त्रिभुवन विश्व विद्यालय कीर्तिपुर परिसरमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदानमा प्याराफिट निर्माण र फ्लर्ड लाइट जडान, भंैसेपाटीको मन्त्री निवास सञ्चालन गर्नेबाहेक यो अवधिमा नयाँ काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्यको मन्त्रालयबाट अनुगमन गर्ने कार्यलाई उनले ठुलो उपलब्धिका रूपमा पेश गर्दै आएका छन् ।
यसैबिच, मन्त्री सिंहले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि ठूलै झेल गरेको आरोप छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना नै प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तर, मन्त्री सिंहले आफू अनुकूलको व्यक्ति छनौटमा नपरेको भन्दै नियुक्ति प्रकृया नै खारेज गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति सम्वन्धी गठन आदेश र मापदण्ड नै संशोधन गर्ने तयारी भित्रभित्रै गरिरहेको बुझिएको छ । संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमार्फत गोप्य रुपमा ड्राफ्ट बनाउन लगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । गठन आदेश संशोधन हुनसाथ मन्त्री सिंहलाई मन्त्रालयमातहत निकायमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशकलगायत राजनीतिक नियुक्ति आफू अनुकूल गर्न मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ ।
बाग्मती एकीकृत विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव तिमिल्सिनाको चार वर्षे कार्यकाल केही समय अगाडि पूरा गरेर बाहिरिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि मन्त्री सिंहले आफू अनुकूलको व्यक्ति नपाउँदा रद्द गराएका थिए । हाल कार्यकारी अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेर गठन आदेश मापदण्ड तयार गरिएको थियो । तर, मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित नगरी लागु गरिएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ ।
अहिले भने मन्त्री सिंहले गठन आदेश मापदण्ड कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर संशोधन गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउछ । जबकि, उक्त आदेश संसदबाट पारित गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । त्यसपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशन गरेर मात्र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिमा मन्त्री सिंहले आफू अनुकूलका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १)
प्रतिकृया दिनुहोस