सरकार बारे भ्रम छर्नुको कुनै औचित्य म देख्दिन : राजतन्त्रवादीहरुको सपना पूरा हुने सम्भावना छैन
(०३९ सालदेखि नै आफू नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूमा आवद्ध हुँदै राजनीतिमा अग्रसर भएको दावी आचार्यको रहेको छ । विद्यार्थी, युवासंघको विभिन्न कमिटी रहेर काम गर्दै माउ पार्टी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको सांसद आचार्यले बताउनु भयो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात दोश्रो पटक ०५४ सालमा गरिएको स्थानीय निर्वाचनमा पाल्पा जिल्लाको रिङनेरह गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएर जनताको सेवा गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ०७२ सालमा संविधानसभावाट नयाँ संविधान जारी भएपश्चात ०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा आचार्य लम्विनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर संसदीय यात्रातर्फ लम्किनु भएको हो । ०७९ मंसिर चार गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा भने उहाँ पाल्पा क्षेत्र नम्वर १ का जनताको मन जितेर संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिनु भयो । हाल मुलुकका प्रमुख ठूला दुईदल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार संचालन गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि संघीय संसदमा दोश्रो दल रहेको नेकपा एमाले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । वर्तमान सरकारमा नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य साना दल सामेल भएका छन् । सरकार गठन भएको आठ महिना पूरा भएर नौ महिनामा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले गरेका काम कारवाही, राजतन्त्रवादीले व्यवस्थाविरुद्ध उद्घोष गरेको आन्दोलन, सरकारको आगामी रणनीतिलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिना भइसकेको छ, यो अवधिमा गरिएका काम कारवाहीलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?
सुशासन र दैनिकरुपमा सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने डेलीभरी सेवामा कुनै कमी हुन दिएको छैन । विकास निर्माणका आयोजनाहरू जुन गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा केही ढिलाई भएको हुनसक्ला । तर, हुनुपर्ने कामहरु निरन्तर रुपमा भइरहेकै छन् । यो सरकार गठन भएपश्चात कतिपय कामहरु मूल्यांकन गर्न लायक नै देखिन्छन् । ०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा सात बुँदे समझदारी भएर यो सरकार गठन गरिएको हो । हिजोको दिनमा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको थिएन । राजश्वले अर्थतन्त्रले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा थियो । अहिले यसमा विस्तारै सुधार उन्मुख देखिएको छ ।
० यही हो त सरकारले गरेको मूल्यांकन गर्न योग्य कामहरु ?
अरु पनि थुप्रै छन् । नारायणघाट र बुटवल खण्डको राजमार्ग निर्माणको गति निकै सुस्त थियो । राष्ट्रिय राजमार्ग, सुरुङ मार्ग निर्माणका कामले गति लिएको अवस्था छ । केही महिना अगाडि मात्र पाल्पा जाने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि यी लगायत धेरै निर्माण कार्यले गति लिएका छन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले गरेको कामको भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । अहिले धेरै जसोले भुक्तानी पाइसकेका छन् । यो सरकारले विगतको सरकारको तुलानामा धेरै राम्रा काम गरेर मुलुुकको आर्थिक, विकास निर्माणलगायतमा नयाँ रक्त संचार गरेको छ ।
० निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम भुक्तानी पाउनु भनेको सरकारको उपलब्धि मान्न मिल्छ ?
जादुको छडी जस्तो मुलुकका ठूला दुई दलले सरकार संचालन गर्दैमा परिणाम आइहाल्छ भन्नु गलत सोच हो । जे होस् यतिखेर मुलुकले नयाँ लय लिएको छ । कानूनहरु निर्माण हुन सकिरहेको थिएन अहिले कानून निर्माणको चरणमा छ । शिक्षा, निजामती र प्रहरीलगायत महत्वपूर्ण ऐनहरू संसदमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । यी बाहेक अध्यादेशमार्फत मुलुकको आवश्यकता अनुसार धेरै कानूनहरू ल्याएर प्रक्रियागत ढङ्गले संसदबाट अगाडि बढिरहेका छन् ।
० संसद छलेर किन अध्यादेश ल्याइयो भनेर प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको विरोध गरेका होइनन् ?
केही कानूनहरुको अभाव हुँदा सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न बाधा पुगेको थियो । त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अध्यादेशमार्फत ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । यी मध्ये भूमि सम्वन्धी अध्यादेशबाहेक अरुलाई संसदबाट स्वीकृत भएर प्रतिस्थापन विधेयक रुपमा पेश भइसकेको छ । संसदमार्फत ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुने भएकोले अति आवश्यक ऐन अध्यादेशमार्फतबाट ल्याइएको हो । ती कानूनहरुलाई प्रभावकारीरुपले कार्यान्वयन गर्ने काम यतिवेला संसदले गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले यो विषयमा विरोध जनाउनुको कुनै अर्थ म देख्दिन । सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नको लागि नै भूमि सम्वन्धी अध्यादेश होल्ड गरिएको छ ।
० भनेपछि तपाईंको दावी सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार नै काम गरिरहेको छ भन्ने हो ?
हो । अध्यादेश यो सरकारको पालामा मात्र आएको हो र ? यो सरकारको अधिकारको विषय हो । मुलुकमा केही यस्ता राजनीतिक दल र एउटा छुट्टै समूह पनि छ, जसको काम आलोचना मात्र गर्ने हो । आफूले केही काम गरेको र गरेर देखाएको भए उसले टिप्पणी गरेको पनि सुहाउँछ । आफू सरकारमा हुँदा केही नगर्नेहरुले वर्तमान सरकारले गरिरहेको राम्रा कामका बारेमा विरोध र टिप्पणी गरेको सुहाउँदैन । सरकारले ठूलै जोडबलका साथ सक्ने जति काम मुलुक र जनताको पक्षमा गरेकै छ । आठ महिनाको अवधि भनेको धेरै समय पनि होइन । अघिल्लो १७ महिने सरकारले के त्यस्तो चमत्कार गरेर गएको थियो त ?
० तपाईंले यो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको दावी गरिरहँदा अहिले मुलुकमा कुशासन बढ्यो भनेर राजतन्त्रवादी शक्तिहरू सल्बलाएको देख्नहुन्न ?
मुलुक लामो समय केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट अगाडि बढेको थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि कानूनी र प्रशासनिक कामका गतिविधिहरू तीन तहको सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र सात प्रदेशसहित संघीय सरकारले जनताको चाहनाअनुसार नै काम गरिरहेको छ । घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्ने देशको अवस्थामा भलै, जनताका सवै चाहनाहरु पूरा नभएका होलान् । क्रमश पूरा गर्ने बाटोमा सरकार हिंडिरहेको छ । शहरमा बस्ने केहीले नबुझी रोइलो मात्र गरेका हुन् । हरेक स्थानीय तहमा गएर अध्ययन गर्ने हो भने राम्रा काम भएका छन् र सुशासन पनि छ । आफू केही नगर्ने स्वार्थी प्रवृत्ति बोकेकाहरूले अवसरको लागि रोइलो गरेका मात्र हुन् ।
० ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै दुई सय स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन भइरहेका छन्, यही हो त सरकारले दिएको सुशासन ?
कर्मचारी संयन्त्र देश र जनताको निमित्त भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । भूगोल र विकटताको हिसाबले कतिपय कमजोर पालिकाहरु पनि छन् । कर्मचारी यी पालिकाहरुमा खटाउँदा पनि जान चाहँदैनन् । स्रोत र साधनले भरिपूर्ण र पहुँच भएका पालिकाहरुमा जान खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्यसकारण कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा स्वचालित प्रणालीमा लागु गर्नुपर्छ । सो प्रणाली लागु नभएसम्म जस्तोसुकै बलियो सरकार बनेपनि केही हुँदैन । जनताको सेवा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएकोले कर्मचारीहरु खटाएको निकायमा जान नगएका हुन् । यसमा खासै सरकारको दोष म देख्दिन ।
० निजामती प्रशासनलाई थिति बसाल्ने आवश्यक कानून सरकारले आठ÷नौ वर्षदेखि ल्याउन सकेको छैन, संसदमा यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, छिटो जारी किन पहल भइरहेको छैन त ?
जो कर्मचारी संयन्त्रको लिडरसिपमा छन, उनीहरू नै अधिकार तल जान्छ कि भनेर बढी चिन्तित देखिन्छन् । जतिवेला पनि आफू शक्तिमा रहने मानसिकता देखिएको छ । कतिपय कर्मचारीहरूले दुर्गम जिल्लामा जानै परेको छैन । लामो समयसम्म सेन्टरमा बसेर रजगज गरिरहेका छन् । उनीहरुको लागि विधेयकको मस्यौदाले समस्या पारेको छ । त्यही स्वार्थी समूहको कारणले संसदमा विधेयक दर्ता हुन ढिलाई भइरहेको थियो । अहिले विधेयकका बारेमा राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएर निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ । सम्भवत चालु हिउँदै अधिवेशन पारित हुनसक्छ । अन्यथा वर्षे अधिवेशनबाट पक्कै होला नै ।
० मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले सरकार हाँकिरहेका छन, तरपनि नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ नि ?
यो सत्य होइन । जसले जे भने पनि २००७ सालदेखि अहिलेसम्म नागरिकको पक्षमा लडेको र त्यसको अनुभव बटुलेका जिम्मेवार राजनीतिक दल भनेकै यिनै हुन् । कानूनी राज्य र कानूनको पालना गराउने विषयमा सरकारले त्यस्तो कमी हुन दिएको छैन । सरकारले दिन दैनिक डेलिभरी सेवालाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र थप सुदृढ गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । काम गर्दैगर्दा कतिपय कुराहरू त्रुटि पनि हुन सक्छ । लामो समयसम्म एउटा प्राक्टिसबाट अगाडि बढेको मुलुकमा चेन्ज हुँदा अलि फरक त हुन्छ नै । अझ भन्नुपर्दा वर्तमान सरकार सुशासनको पाटोमा कमजोर छ भन्ने मलाई कदापी लाग्दैन ।
० यसको मतलव सरकारले मुलुकका रामराज्य चलाइरहेको छ भन्ने हो ?
त्यस्तो पनि होइन । सरकार जुन गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने हो बढिरहेको छ । संघमा काम गर्दा कर्मचारीहरु कारण विभिन्न खालको अवरोध र जटिलता छ । तर, प्रदेशस्तर र स्थानीय तहको अवस्था त्यस्तो छैन । जिल्ला र पालिकामा गएका कर्मचारीहरूले इमान्दारीपूर्वक अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन् । मेरो कारणले गर्दा देश र जनतालाई अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन भन्ने खालको भावना उनीहरुमा देखिन्छ । यस्तै सकारात्मक सोचाई सवै वर्गमा आयो भने मुलुकको शासन प्रणाली अटोमेटिक व्यवस्थित हुन्छ नै । यसतर्फ तपाईं हामी सवै सकारात्मक ढंगले लाग्न जरुरी पनि छ ।
० तपाईंले स्थानीय तहमा विकास निर्माणलगायत अन्य राम्रा काम भइरहेको छ भन्दै गर्दा गाउँघरका जग्गा जमिन बाँझो बस्ने युवापुस्ता शहर केन्द्रित भएर रित्तिदै गएको भनिदैछ नि ?
यसमा राज्यलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । मुलुक निर्माण गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र होइन । नागरिकले पनि आफू हुर्केको र जन्मेको ठाउँमा मैले केही योगदान दिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । हिजोका दिनमा हाम्रा पिता पुर्खाहरुले अप्ठेरो अवस्थामा पनि भोटबाट नुन, तेल बोकेर हामीलाई यो ठाउँसम्म पु¥याउनु भयो । अहिले त राज्यले गाउँ गाउँमा पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिएको छ । विद्यालय हेर्ने हो भने फाइभ स्टार होटल भन्दा कम पूर्वाधारका छैनन् । तर, पढ्ने बालबालिकाको कमी हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्था आउनुको मूल कारण भनेकै शहर केन्द्रित मानसिकताको उपज हो भन्ने लाग्छ । शहरमा त त्यसै आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने जुन किसिमको गफ गर्ने दलाली प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ जसले गर्दा नै गाउँ रित्तिएको हो । हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरियो भने छिमेकी मुलुकहरू भन्दा हामी अगाडि बढ्न सक्छांै ।
० यसको लागि राज्यले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका के हो त ?
मैले, मेरो जग्गा वा कर्मथलोलाई आत्मनिर्भर बनाउछु भन्ने खालको मानसिकताको जागृत हामीमा हुनैपर्छ । राज्यले पनि सोही किसिमका नीति र सहज नियम तत्कालै ल्याउनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको बस्तुलाई राज्यले खरिद गरिदियो भने अवश्य पनि शहर केन्द्रित भएकाहरू गाउँमा फर्किएर आय आर्जनमा लाग्ने वातावरण बन्छ नै ।
० तपाईं आवद्ध रहेको राजनीतिक दलले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, यी कार्य गर्न कसले अवरोध गरेको छ त ?
सरकार यिनै विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ । मेरो जिल्ला पाल्पाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यी कार्यहरु सशक्त ढंगले अगाडि बढेको छ । त्यसमा म पनि सँगसँगै लागेको छु । पाल्पाको अदुवा, अकबरे खुर्सानी, सुन्तला र गेडागुडी अहिले जर्मनीमा निर्यात हुन्छ । जिल्लाबासीहरु मासु, दुधलगायत विभिन्न खाद्यय बस्तुमा आत्मनिर्भर बनेका छन् । सम्भावना नभएको त होइन, हामीले जङ्गल फाँडेर अम्रिसो लगाएका छौं । जसले गर्दा यो अहिले पर्यटकीय क्षेत्र जस्तै बनेको छ । गाउँलाई समृद्ध बनाउने धेरै विषय, बस्तुहरू छन् । हामी त्यसमा अग्रसर भएर लाग्यौ भने मुलुक समृद्ध बनाउलाई कुनै गाह्रो र कठिन पनि छैन ।
० बाँदरलगायत जंगली जनावरले गर्दा किसानहरूलाई लगाएको बालीनाली जोगाउन निकै खठिन भएको गुनासो बढेका छन् नि ?
तपाईं हामी सबैले आ–आफ्नो कर्मभूमिमा फर्किएर काम ग¥यो भने आफसेआफ जंगली जनावर नियन्त्रण हुनेछन् । तिनीहरु आफ्नो बासस्थानमा नियन्त्रित भएर बस्छनेछन् । हामीले जमिनलाई बाझो राखेर जंगल बढाएपछि र मानिसको चहलपहल नभएकोले नै यस्तो अवस्था आएको हो । वन्यजन्तुलाई देखाएर आफूले निर्वाह गर्नुपर्र्ने दायित्व गरेका छैनौं । एकजनाले कमाएर शहरमा १० जना बसेर खाने जुन मानसिकता बढेको छ, यो गलत हो । हाम्रै कारण गाउँ रित्तिएको हो । दुईजना मान्छेहरू शहरमा बसेर कमाउने अरु हात बाँधेर खाने, अनि वन्यजन्तुले गर्न दिएन भन्नु गलत हो भन्ने मेरो ठहर छ । खेती लगाएपछि सुरक्षित गर्ने विभिन्न उपायहरू अवश्य लगाउन सकिन्छ, हात खैँचेर बसेपछि केही हुँदैन । बाँदर नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएपनि मृग, बँदेल, दुम्सीलगायतका जनावरहरुलाई त तारबार लगाए पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
० तपाईं युवा सांसद हुनुहुन्छ, अहिले मुलुकबाट अध्ययन वा रोजगारीको नाममा युवाजनशक्ति निरन्तर विदेश पलायन भइरहेका छन, के कारण यस्तो भइरहेको होला ?
अहिलेको युवा पुस्तामा आफ्नो मुलुकमा बसेर देशको लागि केही गर्छु भन्ने मानसिकता नै हराएको छ । अझ शहर केन्द्रित मानसिकता बोकेका अभिभावकको सन्तानहरु त अझ बस्नै मान्दैनन् । आफ्ना सन्ततिहरूलाई बाहिर पठाउने जुन खालको प्रवृत्ति मौलाएको छ, यो चिन्ताजनक विषय हो भन्ने लाग्दैछ । यी विषयमा सरकारले मात्र नभएर अविभावकहरुले पनि सोच्नुपर्ने विषय हुन् । त्यसैले स्वदेशमा पढेका अधिकांश युवा पुस्ताहरु कतिखेर देश छोडांै जस्तो मानिसकता बोकेर बसेका छन् ।
० यसलाई रोक्न तपाईंको विचारमा राज्यले अव कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला ?
यसको लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उचित किसिमको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । साथै, कृषिलाई सहज, सुलभ, आधुनिक र प्रबिधिमैत्री बनाउने वित्तिकै युवाहरू नेपालमै बस्ने वातावरण बन्नसक्छ । खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएकाहरु पनि स्वदेश फर्किएर उत्पादनमा जोडिने छन् । त्यसपछि अध्ययन वा रोजगारीको नाममा खतरा मोलर विदेशिने जन र ठूलो धनराशि स्वदेशमा नै रहनेछ । २१औं शताब्दीमा पनि युवाहरुलाई बाहिर पठाएर रमाउनु कतापि राम्रो मानिदैन । यहाँकै युनिभर्सिटीहरुलाई उत्कृष्ट बनाएर सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि सोही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरूमा सिपमूलक, व्यवहारिक शिक्षा दिएर विद्यालय राम्रो बनाउने वित्तिकै आधारभूत तहका नागरिकहरुमा नयाँ सन्देश प्रवाह हुनेछ । यसका लागि तीनवटै सरकारले विशेष भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको छ ।
० सरकारले विपक्षमा रहेका केही राजनीतिक दललाई समेटेर अगाडि बढ्ने सोच बनाइरहेको विषय बाहिर आएका छन, यसमा कत्तिको सत्यता रहेको छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो सरकार ०८४ को निर्वाचनसम्म जान्छ । सुशासन, विकास निर्माण, कानून निर्माण र संविधान संशोधलगायत विषय सरकारको प्राथमिकता रहेका छन् । यही समझदारीका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको हो । ठूला दुई दलको समझदारी बमोजिम नै नेपाली कांग्रेसले यसपछि नेतृत्व सरकारको गर्ला । त्यसकारण हामी आगामी निर्वाचनसम्म नै सँगसँगै जानेछौं । यो हल्ला त अवसर नपाएका अवसरवादीहरुले फैलाएका अफाव मात्र हुन् । सरकारमा जाने अवसर पाएमा एक दुई जना भएपनि मन्त्री पाइने, अवसर लिन, अनि रगजग गर्ने सोच बनाएकाहरुले हल्ला फिजाएका मात्र हुन् । आफ्ना नेता र कार्यकर्ता टिकाउन नसक्ने स्थिति देखेपछि यस्तो खालको छटपटी र प्रचार गरिएको मात्र हो ।
० पूर्व राजा पोखराबाट काठमाडौँ फर्किदा सडकमा स्वागतका लागि उपस्थित जनमानस देखेर सरकारले केही स्थानमा निषेधाज्ञ जारी गरेको छ, जसले गर्दा सरकार डराएको प्रष्ट देखियो नि, होइन ?
सरकार किन डराउने ? संवेदनशील, भीभीआईपीहरुको बसोवास, ओहोरदोहोर गर्ने निश्चित क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य नै हो । यो परम्परा विश्वको जनसुकै मुलुकमा पनि रहेको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न निषेध गर्नैपर्छ । यो खालको स्वतन्त्रता दिन पनि हुँदैन । कानून र विधिको परिधि भित्र रहेर विरोध गर्ने अधिकार सबैमा छ ।
० अनि, राजतन्त्रवादीहरुले त्यहीँ गरेका होइनन् र ?
राजतन्त्रवादीहरूले फण्डा मच्चाउनको निमित्त विभिन्न खालको प्रोपोगाण्डा मात्र गरेका हुन् । हिजोका दिनमा त्यत्रो समयसम्म उनीहरुले शासन गर्दा खै के गरे त ? अनि जनतालाई किन चित्त बुझाउन सकेनन् ? केही समूह केन्द्रीकृत भएर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता उनीहरुमा पलाएको छ । राजतन्त्रवादीहरुको यो दिवासपना पूरा हुने सम्भावना छैन र हुन पनि दिइँदैन । सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले सडकमा निस्कियो भने उनीहरुले सम्हाल्न सक्छन् । तर, हामी त्यस्तो गर्दैनौ । संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर उनीहरुले फण्डा मच्याउँछन् भने संघीयता पक्षधरहरु एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्न तयार हुनेछौँ ।
० छिमेकी मुुलुक भारतले नौ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गर्ने अवसर दिएको छैन, विदेशी शक्तिकै आडमा राजतन्त्रवादी सल्बलाएको अनुमान भइरहेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
छिमेकीले बोलाउँदैमा, सहभागी हुँदैमा मात्र सम्बन्ध राम्रो हुने होइन । अर्को कुरा उनीहरुले नबोलाउँदैमा नराम्रो हुने भन्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो महसुस गर्न भनेको आफैंलाई कमजोर बनाउनु पनि हो । प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्ने हो । विभिन्न निकायहरू, परराष्ट्र मन्त्रीले र सचिवहरुले भ्रमण गरिरहनु भएकै छ । यदि सम्वन्ध राम्रो थिएन भने त्यो संभव पनि हुने थिएन । सरकारसँग नराम्रो सम्वन्ध थियो भने प्रक्रियागत ढंगले सबै बन्द हुन्थ्यो नि । नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम सम्पन्न संसदले बनाएको सरकार हो यो । त्यसकारण अरुले बोलाओस् वा नबोलाओस् हामीलाई के सरोकार ? (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)
प्रतिकृया दिनुहोस