कुनै पनि मुलुकमा वस्तु तथा सेवाहरूको सामान्यस्तरमा हुने दिगो तथा तीव्र वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । मुद्रास्फीतिको समयमा मुद्राको क्रय क्षमतामा कमी आउँछ । अर्थशास्त्र अनुसार मुद्रास्फीति बस्तु तथा सेवाको मूल्यमा हुने चढावलाई बुझिन्छ । मुद्रास्फीतिले देशहरूलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा डुबाएको इतिहास छ । राजनीतिज्ञहरूले मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्ने वाचा गरेर चुनाव जितेका हुन्छन्, त्यसो गर्न असफल भएपछि मात्र सत्ता समेत गुमाउने गर्दछन् ।
इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, सन् ९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघलगायत समाजवादी शासन व्यवस्था अंगालेका कैयौँ मुलुकमा सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र धरासायी भएपछि निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई विश्वस्तरमै सघन रूपमा बुझ्न थालियो । निजी क्षेत्र मानव सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएका हुन् । आजपनि निजी क्षेत्रले कति सम्भावना र कति चुनौती बोकेको छ रु अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ रु यसबारे बहस गरी देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा हामी जहिल्यै चुकिरहेका छौँ ।
नेपाल बजारमुखी अर्थतन्त्रबाट विमुख हुनै सक्तैनौं । त्यसैले पुरानै बजार व्यवस्थामा फर्किनुभन्दा आजको बहस विद्यमान गल्ती पहिचान गरी सुधारको गतिविधि, क्रम र गतिमा सीमित रहनु उचित हुन्छ । अतः व्यापार उदारीकरण प्रक्रिया निरन्तर रूपमा जारी रहनुपर्दछ ।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रमा खासगरी लघु, साना व्यवसायीको नै बाहुल्य रहन जाने निर्विवाद छ । यस्तो मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक र अनिवार्य भए पनि उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी पुँजीकै परिचालन अधिकतम मात्रामा हुने गर्दछ ।
साथै लघु, मध्यम तथा साना उद्योग समेत महिलाले स्थानीय आवश्यकता मात्र पूरा गर्ने दृष्टिले सञ्चालन गरिन्छन् । यसरी असंगठित र प्रक्रियागत दर्ता गराइएका उद्यमी व्यवसायी लगायत साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीहरु नै मुलुकको उद्यमशीलताको सन्दर्भमा प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
नेपालमा रोजगारीमा साढे ८५ प्रतिशत योगदान :
विश्वका धेरैजसो मुलुकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले नै सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा ८० प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना भएको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ विकासशील राष्ट्र निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा ९० प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि साढे ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना पनि निजी क्षेत्रले नै गरेको छ, नेपालको कूल रोजगारीमा निजी क्षेत्रकोे योगदान ८५।६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले सन् २०२१÷२२ सम्ममा ५५ लाख रोजगारी दिएको जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्र समस्यामा परे अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । अल्पविकसित मुलुकमा नियमनको लागत विकसित मुलुकभन्दा तीन गुणा बढिरहेको छ । प्रतिस्पर्धा कानूनमा सुधार, पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुदृढीकरण गरी, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, व्यवसायिक क्षमतामा सुधार खासगरी वित्तीय बजार गरिब जनताको कार्यको लागि हुनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्र विकासको लागि आवश्यक कानूनी तथा नियमन व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको गतिविधि प्रोत्साहित गर्न जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, क्षमता वृद्धि र बाहिरी पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नव आविष्कार प्रोत्साहित गर्ने, रेमिटेन्सको फाइदाजनक प्रभाव गरिब जनतामा पु¥याउने, लघु वित्तको प्रमुख विषयमा विकास हुनैपर्ने देखिन्छ ।
कानूनको अस्पष्टताले गर्दा बजारको अवस्थासाग छिटोछिटो तादात्म्य मिल्ने गरी कार्य हुनसक्तैन । योभन्दा पनि सरकारी निकायले आफूलाई सहजकर्ता भन्दा पनि नियमकको दृष्टिले बढी कार्य गरेको हुन्छ । साथै मन्त्रालय विभाग र सरकारी निकाय बीचमा नै अधिकारको छिनाझपटीले समेत सरकारले गर्ने प्रवद्र्धनात्मक कार्यको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर परेको छ ।
सामान लुट्ने लुटेरा र मुद्रास्फीति बीचमा समानता रहेको केही विद्वान् लेखकहरू बताउँछन् । यी दुईबीचमा खास भिन्नता के छ भने लुटेराहरू दृश्यवान हुन्छन् मुद्रास्फीति अदृश्य हुन्छ । लुटेराबाट हुने एक जना वा केही व्यक्ति पीडित हुन्छन् भने मुद्रास्फीतिबाट सारा राष्ट्रलाई पीडा हुन्छ । लुटेरा अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ तर मूल्यस्फीति कानूनतः मान्य हुन्छ ।
विकास भनेको गरिब जनताको संलग्नताविना सम्भव हुँदैन । विकास प्रयास अगाडि बढाउनका लागि गरिब जनताको उत्पादनशील क्षमताको अनुकूलतम् प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुछ ।
गरिबीको दुष्चक्रबाट सबैबाट प्रताडित हुने महिला वर्ग हो । किनकि महिला नै सबैभन्दा गरिब हुन्छन् । जब–जब आर्थिक अवस्था बिग्रिंदै जान्छ तब तब बढी संख्यामा पुरुषहरू कामको सिलसिलामा देश छोडी विदेशिनुपर्छ । महिलाहरू जो महŒवपूर्ण खाद्य उत्पादक हुन् र जो आयआर्जन गर्ने व्यक्ति हुन्, उनीहरूले आÏनो परिवार र समाजको उन्नतिको गहनतम् जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । तसर्थ गरिबीको समस्यालाई लैंगिक समस्याबाट अलग राखेर हेर्न सकिंदैन । बच्चाको पालक र घरको रक्षकको रूपमा महिलाहरूलाई हेरिएको हुन्छ ।
सफलताको कथाहरूः
नेपाल सरकारले आरम्भ गरेको सबैभन्दा सफल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होः साना किसान विकास कार्यक्रम ९एसएफडीपी० र ग्रामीण महिलाको लागि “उत्पादन क्रेडिट’’। पहिलो कार्यक्रम केही आशाजनक कम्पोनेन्टहरू जस्तै समूह दायित्व र बचतहरू र गहन टेक्निकल समर्थनको रूपमा रहेको देखिन्छ । पछिल्लो कार्यक्रमले गाउँले महिलाको विकास गतिविधिहरु र लघु–ब्यापार उपक्रमहरुको लागी आयोजना गर्दछ जसको लागी उनीहरुलाई अनुदानित वाणिज्य बैंक वित्त पोषण प्राप्त हुन्छ ।
यसले महिलाहरूको लागि सामान्य विकास कार्यक्रमको रूपमा पनि काम गर्दछ । जसले क्रेडिट गतिविधिलाई प्रवेश गतिविधिहरूको रूपमा प्रयोग गर्दछ । त्यस्ता गतिविधि साक्षरता, पृथ्वी र परिवार नियोजन, र साना सार्वजनिक कार्यहरूमा प्रभावकारी रहेको थियो । यी कार्यक्रमहरूले गरिबको आम्दानीमा केही प्रभाव पारिरहेको छ, तिनीहरू हाल गरिबी रेखाको तल बसोबास गर्नेमा परेका छन् ।
यद्यपि अन्य गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमहरू जस्तै सब्सिडी र ट्रान्सफर प्रोग्राम र एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाहरूले ठूलो ठूलो रकमको फाइदा उठाउँछन्, तर उनीहरूले दुर्गम क्षेत्र उन्मूलनका केही खाद्य वितरण कार्यक्रमहरू बाहेक गरिबी उन्मूलनमा उल्लेखनीय सफलता भन्दा कम हासिल गरेका छन् ।
यो तीन मौलिक प्रस्तावमा केन्द्रित छ । पहिलो हो कि दिगो र दिगो ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलनको सट्टामा समाप्त हुन्छ । दोस्रो हो गरिबी अनिवार्य रूपमा उत्पादन समस्या हो र गरिबी निवारण भनेको लगानी हो । तेस्रो हो कि गरिबहरू आफै प्राथमिक शक्ति हुन् जसले परिवर्तन उत्पादन गर्न सक्दछन् । विकास गरिबको बाबजुद हुने कुरा होइन । किनभने उनीहरूको अपार उत्पादक क्षमतालाई हटाइएको छ ।
महिलाः सबैभन्दा कमजोर समूह
विशेषगरी ग्रामीण महिलाहरू सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा गरिब ग्रामीण वर्गका छन् किनभने ग्रामीण आर्थिक अवस्था बिग्रेको कारण धेरै पुरुषहरू रोजगारीको खोजीमा ग्रामीण इलाका छोड्न बाध्य छन्, ग्रामीण उत्पादन ठप्प छ । यसबाहेक, महिलाहरू जुन सँधै महत्त्वपूर्ण खाद्य उत्पादक र आय आर्जन गर्ने काम गर्दै आएका छन् परिवार र समुदाय कल्याणको लागि बढ्दो जिम्मेवारी मानिरहेका छन् । “गरीबी प्रश्नले लैंगिक प्रश्नबाट अविभाज्य भएको छ’’ । यो विश्व ग्रामीण गरिबीको राज्यको धारणा हो, र ग्रामीण महिलाहरू नयाँ विकासको दृष्टान्तमा प्रमुख तत्व हुन् ।
मुद्रास्फीति र गरिबी
त्यसकारण यो स्पष्ट छ कि सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न गम्भीर प्रयास नगरेसम्म गरिबीको प्रभावकारिता उन्मूलन गर्न मिल्दैन । यद्यपि क्रमिक वित्त मन्त्रीहरूले वित्तीय घाटालाई उचित सीमित राख्ने प्रयास गरेका छन्, तर तिनीहरू असफल भए । तर यी प्रयास र उनीहरूले गरेका उपायहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने छैन जबसम्म सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा प्रशस्त आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउँदैन । रेमिट्यान्स ग्रामीण नेपालको गरिबी निवारणको लागि महत्वपूर्ण छ । रेमिट्यान्स संकुचित भएपछि नयाँ बजेटमा कमजोर समुदायका लागि के गर्न सकिन्छ?
सरकारले भन्छ कि १८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । पछिल्ला दुई बर्षमा समय समयमा मुलुकको विविध कारण, अब गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०–२१ प्रतिशतमा पुगेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)
प्रतिकृया दिनुहोस