काठमाडौं । कोभिड–१९ पछिको आर्थिक संकटबाट अझै उबरिन नसकेको नेपालले अब उठ्ने कि थप संकटमा फस्ने भन्ने चिन्ताले आर्थिक क्षेत्रलाई पिरोलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच चर्को रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
वामपन्थीको लामो नेतृत्व
अब ‘डेमोक्रेट’को पालो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व लामो समयदेखि वामपन्थीहरूकै हातमा रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले अब आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आफ्ना विचार मिल्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसका उच्च नेताहरूले राष्ट्र बैंकमा ‘डेमोक्रेटिक हस्तक्षेप’ आवश्यक रहेको भन्दै सरकारसँग कुरा राख्न थालेको स्रोत बताउँछ ।
तर, सत्ताको नेतृत्वमा रहेको एमालेले भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफूले निर्धारण गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि आफ्नो दलका निकट व्यक्तिलाई दिनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
गभर्नरको कुर्सीका लागि शक्ति संघर्ष
राष्ट्र बैंकको आगामी १९औं गभर्नर नियुक्तिका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेका छन् । स्रोतका अनुसार, केही उद्योगपति, बैंकर, उद्यमी, र बिचौलियाहरू आ–आफ्ना उम्मेदवार अघि सारेर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार सम्भावित उम्मेदवारहरूमा निम्न नाम चर्चामा छन् :
नेपाली कांग्रेसः
महामन्त्री गगन थापाले रामेश्वर खनाललाई अघि सारेका छन् । गृह मन्त्री रमेश लेखकले सुदूरपश्चिमको नाताले डा. गुणाकर भट्टको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
व्यापारी र बिचौलिया समूहः
उद्योगपति विनोद चौधरीले ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई अघि सारेका छन् । बिचौलिया दीपक भट्टले दाजु सुशील भट्ट र नीलम ढुंगानालाई सिफारिस गरेका छन् ।
एमालेः
एमालेले डा. शिवराज अधिकारी र डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ जस्ता योग्य व्यक्तिलाई मुख्य दावेदारको रूपमा राखेको छ ।
स्वतन्त्र अर्थविद्ः
कुनै दलले नबोकेका निष्कलंक अर्थविद् डा. रविन्द्र पाण्डे, जो राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समेत हुन् र मौद्रिक नीतिमा पीएचडी गरेका छन्, पनि गभर्नरका लागि योग्य दावेदार मानिन्छन् ।
गभर्नर चयनः
योग्यताका आधारमा कि भागबण्डा ?
हाल नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप अस्थिर हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सत्तारूढ दलहरूले भागबण्डा होइन, एक निष्कलंक, योग्य, र अनुभवी अर्थविद्लाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । अब प्रश्न उब्जिएको छ— नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर भागबण्डाको शिकार हुन्छ कि अर्थतन्त्रलाई जोगाउने ‘धुरन्धर’ अर्थविद् चयन हुन्छ ? निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सत्तारूढ दलहरूको काँधमा रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)
प्रतिकृया दिनुहोस