काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम र वृत्ति विकासको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । तर, यो जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असमर्थ देखिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीकोसमेत व्यवस्थापन गर्दै आएको मन्त्रालयले हाल दुई सय भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको गुनासो पाइएको छ ।
मन्त्री राजकुमार गुप्ता, सचिव रबिलाल पन्थको अरुची कारण कतिपय पालिकाहरुमा शिक्षा, इन्जिनियर सेवा, प्रशासन सेवाका सुब्बा र अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले कामु र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । जसका कारण धेरै पालिकाहरूले पूर्णरूपमा बजेट कार्यान्वयन, स्थानीय जनतालाई प्रभावकारी प्रशासनिक सेवासमेत प्रवाह गर्न नसकेको गुनासाहरु निकै बढेका छन् ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका । मन्त्रालयबाट करिब ७० किमीको दुरीमा रहेको उक्त गाउँपालिका विगत ६–७ वर्ष अर्थात् झण्डै दुई कार्यकालदेखि मन्त्रालयले प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतलाई खटाउन सकिरहेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन नसकेको कारण शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत मानदास लामाले कामु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेर कामकाज चलाउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयले एक दुई पटक अधिकृतलाई खटाएपनि गाउँपालिकाको नेतृत्वले कर्मचारीलाई ढिम्किन नै दिएको छैन । यसको मूल कारण भनेको हाल कार्यकारीको भूमिकामा रहेका लामा नै पालिकाको नेतृत्व अनुकूल रहेका छन् । २०८१ माघ र फागुन महिनामा तीन चरणमा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा फाइल बढुवा, खुला प्रतिस्पर्धा र आरक्षण बढुवा भएकाहरूलाई मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरेको भए समस्याहरु स्वत हल हुने थियो ।
साथै हाल रिक्त रहेका पालिकाहरुमा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था भइसक्ने थियो । गाउँ–घरमा सिंहदरबार पुगेको अवस्था र हालत यस्तो छ । तरपनि, सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ र मन्त्री राजकुमार गुप्ताको यसतर्फ खासै ध्यान गएको देखिंदैन् । काठमाडौं महानगरमा पनि पुन सरोज गुरागाईंलाई फर्काएर मेयर वालेन शाहसँग पौंठेजोरी खेलेको आरोप उनीहरु माथि लागेको छ ।
पालिकाहरुमा भन्दा किन जिससलाई प्राथमिकता ?
मन्त्रालयको नेतृत्वले ढंग नपु¥याएको कारण यतिखेर पनि दुईसय भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइदिन मन्त्रालयको नेतृत्वसँग बाराम्वार अनुरोध गरेपनि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु आफू अनुकूलका कर्मचारीहरुसँग मिलेमतोमा, उठ्तीपुठ्ती गर्दै उनीहरूले रोजेको र मागेको मालदार र आकर्षक निकायमा सरूवा र पदास्थापन गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । रिक्त नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव निकै खड्किएको मात्रै होइन कामकाज नै ठप्पको अवस्था छ । तर, कुनै कामको चाप, बजेट नभएको र महत्व पनि कम भएको जिल्ला समन्वय समितिमा उपसचिवहरूको सरूवा गरेर मन्त्रालयले जात्रा देखाएको कर्मचारी स्रोत बताउँछ ।
जिल्ला सदरमुकाम नजिकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिससमा दोहोरो जिम्मेवारी दिंदा पनि फरक नपर्ने यी निकायमा नै मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिंदै कर्मचारी सरूवा र पदास्थापन गरेको बताइन्छ । यसअघि मन्त्रालयले फाइल बढुवा भएर मन्त्रालयमा भित्रिएका कतिपय उपसचिवको सरूवा र पदस्थापनामा पनि मतभेद गरेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । झापा घर भएको र भेगीय हिसावले पायक पर्ने पालिकाम सरूवा माग्नेलाई सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला समन्वय समिति बझाङ वा दार्चुलामा सरूवा गरेर कर्मचारीहरूलाई दुःख दिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।
महाशाखा प्रमुख घिमिरेले अब के गर्लान् ?
गुल्मी निवासी सचिव पन्थले आफ्नै जिल्लावासी सहसचिव पिताम्वर घिमिरेलाई रोजेर नै केही समय अघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका भित्र्याएका थिए । मन्त्रालयमा भित्र्याउनसाथ सहसचिव घिमिरेलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । सहसचिव घिमिरे अनुभवी, कार्य सम्पादनमा अब्वल कर्मचारी मानिन्छन् ।
उनले पर्सा, रुपन्देहीलगायत महत्वपूर्ण जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर भूमिका निभाइसकेका पनि छन् । केही समय भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेका थिए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र पछिल्लो पटक सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको भूमिकामा रहेकै बखत उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भित्रिएका हुन् ।
उनी दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने, अतिरिक्त आम्दानीमा नरमाउने, हक्की स्वभाव, क्षमतावान र अनुभवी कर्मचारी भनेर निजामती प्रशासनमा परिचित रहेका छन् । तर, मन्त्री गुप्ता भने विना शुभलाभ कर्मचारीहरूको सरूवा र पदस्थापनमा खासै रुची दिंदैनन् भन्ने आरोप मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले लगाएका छन् । आफूलाई लाभ नभएसम्म मन्त्री गुप्ताले कर्मचारीहरूलाई छानीछानी दुर्गम, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सरूवा र पदस्थापन गर्ने गरेको पीडित कर्मचारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सरूवा र पदस्थापनको माग गर्दै मन्त्रालय आएका कर्मचारीहरूले बाराम्वार यस्तो गुनासो सुनाउने गरेका छन् । सचिव पन्थ भने कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्छ, रिक्त निकायमा तत्कालै एउटा नीति बनाएर भटाभट पन्ध्र–पन्ध्र दिनमा कर्मचारी सरूवा र पदस्थापन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
तोडिएलता अब सेटिङ ?
मन्त्री गुप्ताको सेटिङले गर्दा मन्त्रालयले नियमित र गुनासोरहित ढंगले सरूवा गर्न नसकेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री गुप्ताले नै रोजेर निजी सचिवको जिम्मेवारी दिएका उपसचिव अमित ढुंगानाकोसमेत यही कारण उनीसँग सम्वन्ध चिसिन पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोत भन्छ–‘गत निर्वाचनमा आफ्नो तीन करोड खर्च भएको भन्दै सो रकम कर्मचारी सरुवाबाट भरण गर्ने योजनामा मन्त्री गुप्ता रहेको चर्चा छ । जसका कारण मन्त्री गुप्ता र निजी सचिव ढुंगानाको बिचमा मनमुटाव बढेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजी सचिव ढुंगानाकै जोडबलमा यसअघि कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव बलराम रिज्याल भित्र्याइएका थिए ।
रिज्याल पनि मन्त्री गुप्ताको कार्यशैलीबाट वाक्क भएर अघिल्लो महिना मात्र गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर हिंडेका छन् । हाल सो महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका सहससचिव घिमिरे पनि मन्त्रीको स्वार्थपूर्तिका लागि बद्नाम हुन चाहने पक्षमा देखिंदैनन् । जसले गर्दा मन्त्रालयको नेतृत्वले कर्मचारीको व्यवस्थापन र खटनपटन आगामी दिनमा कसरी गर्नेछ भनेर चिन्ता व्यक्त बढ्न थालेको कर्मचारीहरु बताउछन् ।
प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै तालवन्दी
केही समय अगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले पालिकाका सबै शाखा र वडा कार्यालयमा ताला लगाएर साँचो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वले उक्त पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि कामकाज प्रभावित भएको भन्दै मेयर साहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीलाई साँचो बुझाएर बिरोध जनाएका थिए ।
यो घटनाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र रहेको बेथितिलाई थप उदाङ्गो पारेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वसमक्ष लामो समयसम्म प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दा पनि नपठाएको यस्ता धेरै घटनाहरु बाराम्वार बाहिर आउने गरेका छन । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा पालिकाबाट प्रदान हुँदै आएका सेवा प्रभावित भएको गुनासो बाहिर आएपनि मन्त्री गुप्ता र सचिव पन्थको कानमा बतास पस्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय सेवाग्राही, बासिन्दाहरु मर्कामा परेका मात्र छैनन्कि संघीयताकै उपहास हुन पुगेको बताइन्छ ।
सरकारले दीर्घ रोगीहरूलाई करिब एक लाखसम्मको औषधि उपचारमा छुट दिने व्यवस्था लागु गरेको छ । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पालिका प्रमुख र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको हस्ताक्षर पछि मात्र पीडितले उक्त सेवा लिन सक्नेछन् । तर, झण्डै दुई सय भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा संचालन हुँदा सेवाग्राहीहरू निकै मर्कामा परेको खबर छ । यतिसम्मकि एउटा वडा सचिवले दुई÷दुई वटा वडा कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत ११)
प्रतिकृया दिनुहोस