काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र जनतालाई द्रुत सेवा प्रदान गर्न प्रशासन र मन्त्री परिषदमा लगातार दबाब दिएको बुझिएको छ । तथापि, सरकारमा सम्मिलित मन्त्रीहरू, सचिवहरू, र विभागीय प्रमुखहरूको ध्यान भने अन्यत्र रहेको पाइन्छ ।
जिम्मेवार व्यक्ति प्राय सबैजसो सरकारको नीति र योजनासँग नजुटिकन व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारका योजनामा लागेको कुरा सरकारको सात महिनाका न्यून उपलब्धि । नतिजाबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्, “अबको ३ वर्षमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले एउटा पनि भ्रष्टाचारको काण्ड नआउने गरी काम गर्नेछ’’ तर सरकारका भित्री घटनाक्रमले भने यो बयानको सन्देशलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
टेण्डर आव्हानमा आलटाल
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्दा पनि अधिकांश मन्त्रालयहरूलाई समयमै टेण्डर आव्हान गर्न निर्देशन दिएको छैन् । यसले गर्दा पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ भएको र सरकारी योजनाहरूमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि, केही मन्त्रीहरू आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारका योजनामा फसेका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको संदिग्ध सेटिङ
खानेपानी मन्त्रालयसँगको स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा २० वटा संघीय खानेपानी आयोजना अन्तर्गत १२ अर्ब रुपैयाँको ८० वटा टेण्डर मन्त्री प्रदीप यादवको निजी स्वार्थका कारण रोकिएको स्रोतको दावी छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेर बजेट स्वीकृत गराइसकेको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्री प्रदीप यादव र हिल टेक कम्पनीका मालिक कमल जैनको सेटिङले खानेपानीका लागि उपयुक्त पाइप उत्पादन गर्ने विभिन्न कम्पनीहरूलाई बाहिर राखेर हिल टेक कम्पनीलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी टेण्डुको स्पेक तयारी पार्ने प्रयास गरिएको छ । यसको कारण, खानेपानी आयोजनाका मात्रै ८० वटा टेण्डर समयमै प्रकाशित भएका छैनन्, जसले देशका महत्वपूर्ण संघीय खानेपानी योजनामा अवरोध पु¥याएको छ ।
हिल टेक कम्पनी र
प्रदीप यादवको साजिश
खानेपानी मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, हिल टेक कम्पनीलाई मात्रै उपयुक्त हुनेगरी पीभीसी पाइप आपूर्तिका लागि टेण्डरको स्पेक तयारी गर्न निर्देशन गरिएको छ, जबकि एसडीपी पाइपहरू खानेपानीको लागि अधिक उपयुक्त हुन् र नेपालमा दर्जनौं कम्पनीहरू एसडीपी पाइपका आपूर्तिकर्ता रहेका छन् । हिल टेक कम्पनीको पीभीसी पाइपमा उत्पादन गुणस्तरको चिन्ह ‘एनएस’ पनि छैन । हिल टेक कम्पनीका पीभीसी पाइपहरू सिंचाइका लागि मात्र उपयुक्त मानिन्छ ।
यस्तो किसिमको साजिशको कारणले गर्दा, १२ अर्ब रुपैयाँको बजेटको स्रोतमै सन्देह उत्पन्न भएको छ, र ८० वटा महत्वपूर्ण संघीय खानेपानी योजनाका टेण्डरहरू समयमै प्रकाशित गर्नबाट आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा पनि रोकिएको अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारको ठूलो खेल
र विकासको ठगी
यो घटनाले स्पष्ट गरेको छ कि संघीय खानेपानी आयोजना कार्यालयहरूमा ठूलो भ्रष्टाचार र सेटिङको जाल फैलिएको छ । मन्त्री यादव र अन्य खानेपानी विभागका डीजी र अधिकारीहरूको साजिशले देशका महत्वपूर्ण विकास योजनाहरुमा नराम्रो असर पु¥याइरहेको छ ।
खानेपानी परियोजनामा अड्चन
खानेपानी मन्त्रालयको नीतिगत भ्रष्टाचारको जालोका कारण, संघीय खानेपानी योजनाहरूको काम अड्किएका छन् । तिनका टेण्डरहरू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म प्रकाशित नभएको तथ्यले द्रुत विकास र कार्यान्वयनका लागि ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । रोकिएका खानेपानीको आठ अर्बको ८० वटा टेण्डर देशको विकास, निर्माण र स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको सही दिशामा अगाडि बढ्नबाट पनि रोकिएको छ ।
भ्रष्टाचारको विस्तार
सरकारमा रहेका मन्त्री र कर्मचारीहरूको नीतिगत भ्रष्टाचारको रणनीति खुलेआम भइरहेको अवस्थामा, त्यसको प्रभाव नेपालको विकास योजनामा परिरहेछ । सरकारका उच्च अधिकारीहरूले भनेको “अबका तीन वर्षमा भ्रष्टाचारको काण्ड नआउने’’ उद्घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यथासम्भव अवरोध र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यो घटनाले सरकारको नीति र प्रतिबद्धताका बीचको ठूलो अन्तरलाई प्रकट गरेको छ, र यसले विकासका नाममा देशको स्रोत र शक्ति लुट्नका लागि एक ठूलो योजना बनेको देखाउँछ ।
यस समाचारले नेपालको राजनीति र सरकारको योजनामा भ्रष्ट्राचारको गहिरो जालको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएको छ, र यसले एक पटक फेरि नेपालको भ्रष्टाचार समस्यालाई पुरानो अवस्थामा फर्काएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस