काठमाडौं । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेशको अप्ठ्यारोमा परेका छन् । संसद अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एकसाताअघिमात्रै अध्यादेश ल्याएपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको थियो । स्वभाविक रुपमा अध्यादेश सरकारसँग रहेको अधिनस्थ अधिकार हो । त्यसको समय सीमा पनि हुँदैन । तर, त्यो अधिनस्थ अधिकार भने संकटलाई भ्यान्टिलेट गर्नका लागि हो । अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्कालको संकटमोचनका लागि भने थिएन । केही आर्थिक ऐनहरुको संशोधन गर्नुथियो, त्यसका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ ।
भलै, ती बुँदमा ठूलो आपत्ति देखिएको छैन । कन्टेन्टभन्दा कन्टेस्टको आलोचना भइरहेको छ । तथापि, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने प्रश्न उठाइएको थियो । सार्वजनिक वृत्तमा उठेको त्यो आवाजलाई सरकारले सुनेको नसुनै गरिरहेको छ । संसदमा अध्यादेश पेश भइसकेको छ तर सरकार अप्ठेरोमा परेका कारण निर्णायार्थ पेश हुन सकेको छैन । यही कुराले नै सरकारले कति अप्ठ्यारो व्यहोरी रहेको छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरुको संख्या निकै सानो छ, जसले गर्दा सरकार बनाउन वा ढाल्ने कसरत निरर्थक हुनेछ । एमाले र कांग्रेसको मन मिल्दासम्म सरकारमाथि संकट आइलाग्दैन र अहिले नै संकट आईहाल्छ भन्ने पनि देखिंदैन । कांग्रेसभित्र विग्रह सुरु नहुँदास्म्म सरकारको निरन्तरता भने रहने संभावना देखिएको छ । कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा जुनस्तरमा सरकारप्रति विरोधको स्वर सुनिएको छ र एमालेभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ, त्यसले पनि सरकारको आयुभन्दा पनि लोकप्रियतामा प्रश्न उठाउने स्थिति बनेको छ । सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता र सिंगो एमालेको जीवनमा क्षति पुुग्ने संभावना पनि देखिन थालेको छ । त्यसैले पनि सरकार भने दबाबमा रहेको देखिन्छ ।
एमालेका लागि अहिले अध्यादेश भने निकै अप्ठ्यारो विषय बनेको छ । एकातिर संसद छल्नुको कारणको जवाफ सहज छैन अर्कातिर अध्यादेश फेल गराउन विपक्षी दल सक्रिय रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र कांग्रेसको सहज बहुमत रहेको छ र अध्यादेश त्यहाँबाट पारित हुन्छ । तर, राष्ट्रियसभामा २९ मात्रै पुुग्छ । त्यहाँबाट पारित हुनका लागि कम्तीमा ३० सीट चाहिन्छ । एकसीटको अभावले गर्दा राष्ट्रिययसभामा अध्यादेश पारित गर्न निकै समस्या परेको अवस्था छ । त्यो समस्या बुुझेको एमालेले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसपाले साथ दिएको अवस्थामा भने सहजै पास हुनेछ । तर, यादव अहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बदला लिने सुरुमा रहेका छन् ।
विगतमा ओलीले अपमानजनक रुपमा सरकारबाट हटाएको रिसमा रहेका यादव अहिले उपप्रधानमन्त्री त खोजिरहेका छन् नै त्यसबाहेक मधेशको मुख्यमन्त्री पनि मागेका छन् । यसले गर्दा समस्यामा परेको सरकार अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्न सकेको छैन । त्यही समस्याका कारण महासचिव शंकर पोखरेल चाहिं माओवादीलाई फकाउनतिर लागेका छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले माअोवादी नेता वर्षमान पुनलाई फोन गरेर नै सहयोग माग्न थालेका छन् । त्यो कुरा सार्वजनिक हुनुले एमाले कतिसम्म दबाबमा रहेको छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।
अध्यादेश फेल भएमा सरकार नै फेल भएको सन्देश जानेछ । त्यसैले, यो फेल गराउन भारतीय संस्थापन पनि सक्रिय रहेको भन्दै काठमाडौंमा विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरुचाएको भारत अहिले अध्यादेश फेल गराउँदा हुने फाइदाको हिसाबकिताबमा रहेको पनि बताइन्छ । यो भनेका भारतका लागि बदला लिने सजिलो र उपयुक्त मौका पनि रहेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यहीकारणले पनि जसपा केही दिनदेखि अलमलमा परेको बताइन्छ । हुनलाई उपेन्द्र यादवलाई पनि भारतले नजिक ठान्दैन तर भारतले नजिक ठानेका राजकिशोर यादवहरुको टीममार्फत पनि यो खेल खेल्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । तथापि राजकिशोर यादवको प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । यादव सरकारमा जान इच्छुक पनि रहेका छन् । त्यसकारण उनको टीम अध्यादेशको पक्षमा लाग्न सक्ने संभावना रहेको पनि विश्लेषण भइहेको छ ।
यो परिस्थितिका बाबजुद पनि कांग्रेस भने माहोल बनाउन सक्रिय देखिएको छैन । बरु सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोध गरेर कांग्रेस सरकारलाई समस्यामा पार्ने कोसिसमा देखिन्छ । विधेयकका कतिपय प्राब्धानमा सार्वजनिक रुपमा विरोध भइरहेको छ । त्यो विरोधलाई साथ दिएर कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरुको टीम सरकारको विरोधमा रहेको देखिन्छ । एकसाथ यी विरोध हुन थालेपछि सरकार स्वभाविक रुपमा दबाबमा रहेको हुन्छ ।
अर्कातिर यही बेला नै विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु आन्दोलनमा सक्रिय हुन थालेका छन् । विर्ता र गुठीवालाहरुको आन्दोलन त्यसमा थपिने क्रममा देखिएको छ, शिक्षकहरु पनि आन्दोलनको तयारीमा रहेका छन् । यस आन्दोलनमा मओवादी, एससहित रास्वपाहरुको साथ जाने संभावना रहेको छ । अर्कातिर यही बेलामा नै राप्रपा पनि आन्दोलनको मुडमा देखिएको छ । यसले गर्दा सडक र संसदमा एकसाथ अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले अध्यादेशलाई कसरी सल्टाउँछ, त्यसले नै अबको बाटो निश्चित गर्नेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
प्रतिकृया दिनुहोस