ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको प्रसिद्व पाथीभरा देवीको मन्दिर दर्शन गर्नका लागि सहजताको लागि निर्माण गर्न लागिएको केवलकार निर्माणको विवादले मुलुकको ध्यान खिचेको छ । निर्माणको विषयलाई लिएर यतिखेर ताप्लेजुङ मात्र होइन, कोशी प्रदेशदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंसमेत तातेको छ । स्थानीयहरू ‘नो पाथिभरा केवलकार’ अभियान चलाएर आन्दोलनमा उत्रिएको केही दिनका लागि ६ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन रोकेका छन् । सो क्षेत्रका बसोवासी अधिकांश जनता रोजगारी प्राप्त हुने केवलकार बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन् भने अर्काथरी बनाउन हुँदैन भनेर संघर्ष गर्र्दै आएका छन् । जसका कारण ०८१ माघ १२ गते सुरक्षाकर्मी र स्थानीय नागरिकहरू बीचमा ठुलै झडप हुन पुगेको थियो ।
खासगरी मुक्कुमलुङ संघर्ष समिति, केवलकार खारेजी संघर्ष समिति, पहिचानवादी मोर्चा, सरकार विरोधी राजनीतिक दलहरू पाथीभरामा निर्माण हुनेक्रममा रहेको केवलकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । निर्माणकार्य रोक्न खोज्ने पक्ष र प्रहरीबीच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका थिए । २०८१ माघ १२ गतेको घटनापछि पाथीभरा क्षेत्र अशान्त बन्न पुगेको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका केही व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको स्थानीय प्रशासनको दावी छ । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले प्रदीप मादेनलाई २०८१ माघ १५ गते सदरमुकाम फुङलिङबाट पक्राउ गरेको थियो ।
प्रजिअको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि
केवुलकार निर्माण कार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको कम्पनीले गर्दै आएको छ । तत्कालीन प्रजिअ रविन्द्र आचार्यले पाथीभरामा केवलकार निर्माण कार्यका लागि प्रबन्ध मिलाउन नसकेको आरोपमा मन्त्रालय तानेर प्रजिअमा शर्मालाई ताप्लेजुङमा खटाइएको जानकार स्रोतले बताएको छ ।
शर्माले ०८१ कार्तिक १२ गतेदेखि उक्त जिल्लाको प्रजिअको जिम्मेवारी संहाल्दै आएका छन् । उनी ताप्लेजुङमा पुगेको १२ दिनमा नै संविधानसभा सदस्य डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे र मेयर अमिर मादेनले केवलकारको शिलान्यास कार्य शुभारम्भ गरेको बताइन्छ । शिलान्यासका दिन पनि स्थानीय आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो । केवलकारको शिलान्यास गर्दा झडप भएपछि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ६० जनाको सुरक्षा बेस क्याम्प नै खडा गर्दै निर्माणको कार्य सुरू गरिएको बताइन्छ । तर, त्यसयता केवलकार निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने कार्य निरन्तर चल्दै आएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा आन्दोलनरत पक्षबाट सरस्वती(सरु) सम्मिलित वार्ता समिति बनाएर वार्ता गर्दै आएको छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने माग राख्दै आन्दोलनरत समूहले कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ताका लागि तीनवटा शर्त अगाडि सारेका थिए । समूहले निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, निर्माण क्षेत्र काफ्लेपाटीबाट सशस्त्र प्रहरीको टोली हटाउनुपर्ने र पक्राउ परेकालाई विनाशर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसपछि आफूहरु मात्रै वार्तामा बस्ने आन्दोलनकारीहरुको माग रहेको थियो । आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि कोशी प्रदेशको संसदमा आवाज उठेपछि २०८१ माघ १४ गते आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता समिति गठन पनि गरेको छ ।
सांसद भट्टराई निर्माणको पक्षमा
ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद योगेश भट्टराई केवलकार निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । सांसद भट्टराई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवसमेत हुन् । उनले ०८१ माघ १५ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर, आन्दोलनरतहरूले मुक्कुमलुङको सभ्यता मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् । उनीहरूले काफ्लेपाटीबाट सशस्त्रको क्याम्प तत्काल हटाउन सरकारसमक्ष मागसमेत गर्दै आएका छन् । सांसद भट्टराईले केवलकार निर्माणपछि पाथीभरा देवीको दर्शनमा सहज हुने तर्क गर्दै आएका छन् । ताकि, यस क्षेत्रको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीयका लागि रोजगारीका साथै स्थानीय तहले राजस्व बढाउने मौका पाउने दावी गरेका छन् ।
उनले ताप्लेजुङमा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू केबलकार निर्माणको पक्षमा रहेको बताएका छन् । निर्माणका लागि सहयोग पु¥याउन सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दै निर्माण कम्पनीले प्रस्तुत गरेको, राज्यका निकायले स्वीकृत गरेको परियोजना प्रस्ताव र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा पनि केबलकार सञ्चालन हुँदा कुनैपनि धर्म, संस्कृति र आस्थालाई कमजोर नपार्ने उनको तर्क रहेको छ । साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
.2025-02-12-08-02-24.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस