काठमाडौं । सरकारले गत संसदको अधिवेशनबाट नयाँ ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ पारित गरेको थियो । तर, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय मातहत रहेको खाद्य, प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त ऐन अनुसारको नियमावली समयमा नबनाएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेका छन् । जसले गर्दा आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्ट व्यवसायीहरू मर्कामा परेको जानकारी व्यवसायी सुरेन्द्र मानन्धरले दिए । यतिखेर मुलुकभर आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्टको आयात गरी बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या ठूलो रहेको छ ।
नियमावली समयमा नआउँदा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यो क्षेत्रमा संलग्न १० हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरु मर्कामा परेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्ट भनेको भिटामिन, मिनरल, प्रोटिनलगायतका पोषकतत्वहरू संयोजन गरी तयार गरिएका क्याप्सुल, झोल वा अन्य औषधिजन्य खाद्य पदार्थ मानिन्छ । जसलाई विरामीको शरीरमा अभाव भएको अवस्थामा चिकित्सकले सिफारिस गर्दै आएका छन् । जसले रोग लाग्नबाट जोगाई स्वस्थ जीवनयापन गर्न सहयोग गर्ने बताइन्छ । रोग लागेको खण्डमा पनि आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्ट सेवन गरेमा रोग निको हुन सहयोगी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
विभागले यस्ता आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्टलाई ‘आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्ट कार्यविधि २०७२’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दै चेकजाँच गरी दर्ता गर्ने, आयात इजाजतपत्र र नियमन गर्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हार्मोनाइज सिस्टम अफ टारिफको व्यवस्था गरे अनुसार नेपाल सरकारले पनि आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्टमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ गरी कुल ४३ प्रतिशत कर लिदै आएको छ ।
यसरी विभागमा दर्ता गराई व्यवसायीहरुले आयात इजाजतपत्र लिएर सरकारलाई राजस्व बुझाएर आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्टको आयात र बिक्री वितरण गरिरहेका छन । तरपनि ऐन पारित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमावली नआउदा र सोको अभावमा दर्ता, नविकरणमा समस्या भोग्दै आएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन । विभागले आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्टको दर्ता र नविकरणमा अनेकौं कागजात माग्ने, ढिलासुस्ती गर्दै फाइल अडकाएर अतिरिक्त रकम माग गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनावश्यक झन्झट र सास्ती दिने गरेको कारण सानो पुँजीबाट व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरू मानसिक तनाव, आर्थिक क्षतिको सामाना गर्न बाध्य भएको पीडितहरु बताउँछन । विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवहारका कारण व्यवसाय धरासायी भएर आफूहरु विदेशीन बाध्य हुनपर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले मन्त्री रामनाथ अधिकारी र सचिव गोबिन्द प्रसादसमक्ष लिखित रुपमा उजुरी गरेका छन् ।
अर्काेतिर, नेपाल–भारत खुला सीमानाकारण आयात कम्पनी र व्यवसाय दर्ता नगरी, भारतिय बजारबाट भन्सार छलि चोरी पैठारी गर्दै आहारपुरक न्यूट्रास्टिकल डायटरी सप्लिमेन्टका सामग्री सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भैरहेको उनीहरुको गुनासो छ । जसले दर्ता व्यवसाय गरी, आयात इजाजतपत्र लिई राजस्व तिरी वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरू मर्कामा परेको मन्त्री अधिकारीलाई भेटेर व्यसायीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्छ । नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ को दफा १० को उपदफा (४) अनुसार निवेदन सहित सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिमको कागजात पेश गरी निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बिभागका महानिर्देशक संजिव कर्णलाई सो प्रावधान अनुसार दर्ता र नविकरणको काम छिटो गराइ दिन व्यवसायीहरूले मन्त्री अधिकारीसमक्ष अनुरोधसमेत गरेका छन । नियमावली समयमा नआउँदा त्यसको फाइदा विभागका कर्मचारी र महानिर्देशकले उठाएको आरोप पीडितहरुको रहेको छ । यही कारण दर्ता र नविकरणमा ढिलासुस्ती, अतिरिक्त रकम माग गरेर दुख दिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन । कर्मचारीको माग सम्वोधन नगरेको खण्डमा दर्ता र नविकरणमा आलटाल गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २८)
.2025-02-12-08-02-24.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस