एक प्रकारको अज्ञात भय सतहमा तैरिएर आउँछ ।
वैज्ञानिकता वा तार्किकतामा यसलाई परीक्षण गर्न सकिन्न ।
यद्यपि, सबैमा अगुल्टो हनाईको ताप र प्रहार भेटेको भाव छ ।
केपी ओली सत्तामा आए पछि किन हुुन्छ, यस्तो ।
भयभित भयभित, हाउगुजीको त्रास सर्वत्र फैलिन्छ ।
एउटा साधारण भन्दा साधारण मानिस
मुलुकको राजनीतिको उकुसमुकुस महसुस गर्दछ ।
अनायासै त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो पनि होइन ।
अध्यादेशको संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ ।
कसैलाई यसलाई लिएर द्विविधा पनि छैन ।
तर, एउटा भुसगोल राजनैतिक शास्त्रका विद्यार्थी पनि बुझ्दैन
पिएमओसित किन भित्तामा टाँसिने भित्तेपात्रो पनि छैन ।
संसद अधिवेशन र अध्यादेशको समयबीच उघ्रिएको समय बुझ्न ।
नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका धुरन्धरहरु त
मुलुकको संसदलाई पत्रु बनाउने पालो आएको बताउन थालेका छन् ।
कार्यपालिका आफू मातहतका संयत्रमा कुनै पकड राख्दैन, पत्रु भएकै छ ।
भट्टीपसलमा खुलेयाम पार्टीका तन्तुहरु तुन्तरी हल्लाउँछन् ।
र, निर्माण व्यवसायीहरुसित म्यारेज खेल्छन् ।
पिएमओ अन्तर्गतका अनुसन्धानका कर्मचारी साक्षी बस्छन् ।
न्यायिक क्षेत्र माफिया संयत्रको पासा खेल्ने खोपी भएको छ ।
पासाको गोटी कुन घरमा गएर खाइन्छ भनेर ज्ँोखना हेर्ने थलो ।
श्रेस्तेदारहरुलाई श्रेस्त्ाँमा भन्दा
‘श्रीमान’हरुको खातामा केरमेट गरेको भेटिन्छ ।
फैसलाका सारा टिपोट त्यहीँ भेटिन्छन् ।
संसद कम्तीमा हारेका जुवाडेको खालसम्म त छ ।
त्यसलाई पनि पत्रु बनाउन सकियो भने
कार्यकारी प्रमुखलाई सार्वजनिक गाली गर्नु
बाहेकको बिकल्प पनि रहँदैन ।
संसद ठट्यौली गाउने रत्यौली थलोसम्म त हुन्छ ।
संविधानको योभन्दा गहिरो खाल्डो अरु हुन सक्तैन ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोगको अडिटसम्म हुन सकेको छैन ।
संसदमा डिप सिकको सामाजिक सञ्जाल विधेयक धतुरो काट्छ ।
पिएमओका हुक्के र ढोकेहरुलँई
नेपालको विकास नभएको एउटै टिस लाग्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ।
जसलाई जो आए पनि मज्जाले मादल बजाउँछ ।
त्यो नबजाई मुलुकको सामाजिक विकास संभव नै लाग्दैन ।
मुलुकको शासन प्रणालीमा बिर्सिएको तथ्य हो ।
मेसिनको मेकानिज्म नसिकेकाहरु ड्राइभर भएका छन ।
एउटा सामान्य मानिस किन उकुस मुकुसिन्छ भने
ऊ भेउ नै पाउँदैन ।
कुन ऐनले उसको ढाड भाँचिने हो
र, कुन ऐनले उसको ढाडमा मालिस लाग्ने हो ।
शासन गर्नु भनेको न्याय पाएको महसुस गराउनु हो ।
केपी बालाई कम्तीमा यो बुझिरहन जरुरत छैन ।
त्यसैले उनको शासनमा ‘नुन चर्कै’ हुन्छ ।
मुलुक घटिया कर्मच्ाँरीहरुको माखे सांग्लोमा परेको छ ।
जसलाई विधेयक र अध्यादेशले सच्याउन खोजिन्छ ।
अधिनायकवाद जन्मिने नै यिनै चक्रब्युहबाट हो ।
संसदीय प्रणालीमा घिस्रिएर आएका माओवादीहरुलाई मात्र होइन
यो प्रणालीलाई पुनस्र्थापित गर्न लागि परेकाहरुमा पनि
संसदीय पद्धतिलाई लिएर रत्तिको भरोसा र विश्वास छैन ।
यस्तोमा कोइ सुशासनको राग बटारोस
भो, अच्चकाली हुन्छ ।
आम मानिसलाई पद्धतिसित कहिल्यै तुष रहेकै होइन ।
तुष तिनले दिएको अभिमतमा मात्रै उब्जिएको हो ।
भुँई मानिस परेशान हुने कारण यो पटक्कै होइन, कि
शासन प्रणालीले तिनको समावेशितालाई खुकुलो पारेन ।
बरु, यो मात्रै हो कि घरीघरी अधिनायकवादको तातो हावा किन पस्छ ।
र, त्यो पनि केपी ओलीले शासन गर्दा किन यस्तो हुुन्छ ।
नेपाली समाजमा लामो समयको सिकाई पछि आहान बनेका हुन,
पातहरु त्यसै हल्लिएका होइनन् ।
कतै न कतै मसिना मसिना हुरी बतासका सुर्केहरु बन्दा छन् ।
भो, कसैले संविधान संशोधनको धतुरो घुर्की नलाए भो ।
संशोधन होइन, विध्वंसको निर्वाणातिर धकेलिंदो छ, संविधान । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस