(०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै आफू राजनीतिमा जोडिएको उनी बताउछिन् । त्यतिबेला रक्तिम सांस्कृतिक समूहका गीत गाउँगाउँमा घन्किने गरेको थियो । तिनै गीतहरु सुनेर नै आफूलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्न प्रेरणा मिलेको उनले बताइन् । तत्कालीन चौथो महाधिवेशन, एकताकेन्द्र, संयुक्त जनमोर्चा हुँदै बेल्बासे निरन्तर रुपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अग्रसर हुँदै आएकी छिन् । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीको उनी केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेकी छिन । उनले ०७६ साल फाल्गुणदेखि राष्ट्रियसभा सदस्यका साथै, दलको तर्फबाट सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन । सरकारले ढिला गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरेको र संसदलाई छलेर ६ वटा अध्यादेश मन्त्रिपरिषद बैठकमाफर्त जारी गरेकोप्रति उनको आपत्ति रहेको छ । २०८१ माघ १८ गते शुक्रबारबाट संसद अधिवेशन जारी छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष र राष्ट्रियसभामा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादीले खेल्ने अबका दिनमा संसदमा खेल्ने भूमिकालगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले सचेतक बेल्वासेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईं राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सचेतक हुनुहुन्छ, माघ १८ गते शुक्रवारबाट संसद अधिवेशन जारी छ र अव तपाईंहरूको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
राष्ट्रियसभाको यो सत्रौँ अधिवेशन हो । ०७२ सालमा संविधान जारी र ०७४ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएयता राष्ट्रियसभा निरन्तर संचालन हुँदै आएको छ । ०७६ कोे कोभिड महामारीको समयमा पनि राष्ट्रियसभाले अधिवेशन सञ्चालन गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा पनि हामीले बैठक निरन्तरता दियौं । माघ १८ गतबाटे सुरु भएको संसद बैठकलाई हिउँदै भने पनि खासगरी विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष र राष्ट्रियसभामा सवैभन्दा ठूलो दल पनि हो । त्यसकाकारण हाम्रोतर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने कामहरू दृढतापूर्व गर्नेछौं । त्यसको लागि हामीले संसदीय दलमा छलफल गरिसकेका पनि छौं ।
० अब संसदमा तपाईंहरुको भूमिका के कस्तो रहनेछ त ?
जारी अधिवेशनमा हामीले थुप्रै विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्नेछ । कतिपय विधेयकहरु समितिबाट, राष्ट्रियसभा अथवा प्रतिनिधिसभाले तयार गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरिन्छ । समितिमा आउनुपर्ने कतिपय विधेयकहरू आउँछन् । समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनहरू तयार गरेको पनि हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रियसभा छलफलपछि पारित भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभामा पठाउँछौं । सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । ती अध्यादेशहरु संसदमा टेबुल भइसकेका छन् । अब ती विधेयकका बारेमा संसदमा नियमित ढंगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं ।
० मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएका ६ वटा अध्यादेशलाई सरकारले तत्कालै संसदबाट पारित गर्ने योजना तय गरिसकेको छ, प्रतिनिधिसभामा त बहुमतले पास होला तर राष्ट्रियसभाबाट के होला ?
अध्यादेशको सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कहिलेकाहीँ अध्यादेश आवश्यकताको आधारमा सरकारले ल्याउँछ नै । त्यसकारण सरकारको आवश्यकता भन्दा पनि ऊ कुन बाटोमा जान खोजिरहेको छ भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर यसअघि आएका कतिपय विधेयक तत्कालका लागि सान्दर्भिक पनि होला । तर, २०८१ पुस २६ गते ल्याइएको र राष्ट्रपतिले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुभएको अध्यादेश वर्तमान अवस्थामा जरुरी थिएन ।
० के आधारमा तपाईंले त्यसो भन्नु भयो ?
किनकि, पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ताबाट त हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रावधान नै रहेको छ । विगतदेखि नै यो प्रचलन रहँदै आएको पनि हो । अझ सरकारले पुसको अन्तिमसम्ममा संसद अधिवेशन नै बोलाउन मिल्ने थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याइसकेपछि ६० दिनमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने मान्यता रहेको छ । कानुन निर्माण गर्ने काम संसदको हो । त्यसकारण पनि सरकारले संसदप्रति उत्तरदायी र विश्वास गरेर विधेयक ल्याउनु पर्दथ्यो । ढिलै भएपनि आव्हान भएकोले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अध्यादेशका सन्दर्भमा भने मुलुकको आवश्यकता होकि होइन भनेर हामीले थप अध्ययन गरिरहेका छौं ।
० सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर अध्यादेश जारी गरेको बताइन्छ नि ?
जारी अध्यादेश अर्थतन्त्रलाई सरकारी निकायबाट भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई इन्ट्री र उनीहरुलाई अवसर दिने ढंगले आएको देखिन्छ । जग्गा र सहकारीको सम्बन्धमा केही ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको दावी सरकारले गरेको छ । भूमिको खण्डीकरण गरेर जोसँग बढी जग्गा छ, बिक्री वितरण र हाउजिङ बनाउनको लागि बेच्न सक्ने भनिएको छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई सरकारले लिनुपर्नेमा उल्टै खण्डीकरणको विषय आएको छ ।
त्यसैले सरकारको यो मनसाय नै गतल छ । अध्यादेशमा जग्गा भोगचलन गरेको भन्ने शब्द जोडिएको छ । भोगचलन गरिरहेको सार्वजनिक र प्रति जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने भन्ने कुरा आएको छ । जसले हाम्रो पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ पर्ने ठूला सिटीहरू सार्वजनिक जग्गामा रहेका छन् । त्यस्ता जग्गाहरू व्यक्तिका होइनन् तर जुन बहुमूल्य छन् । त्यस्ता जग्गाहरू दर्ता गर्नलाई अध्यादेशले बाटो खुल्ला गरिदिएपछि आशंका जन्मिएको छ ।
० तपाईंको आशय सरकारले भूमि सम्वन्धी अध्यादेश गलत मनसायबाट ल्याएको भन्ने हो ?
भmट्ट सुन्दा अध्यादेश एक कठ्ठा जग्गा पनि नभएका सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाहरूलाई यसले राहत दिने जस्तो सुनिन्छ । नेपालगञ्ज र कोहलपुर साइडमा अधिकांश बिल्डिङहरू प्रति(सरकारी) जग्गाहरुमा निर्माण भइरहेका छन् । सडकबाट भित्र पसेपछि तुलसीपुरको पारिपट्टि पनि यस्तै ठूलो सिटी बनिरहेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण ठाउँको नेतृत्व गर्ने केही पैसावालहरू र ठेक्कापट्टा गर्नेहरूको केहीहदसम्म यस्ता कुरा लागु हुन सक्ला । त्यसैले कसको के उद्देश्य छ र कसको स्थार्थमा अध्यादेश आएको छ भन्ने कुरामा आशंका रहेको छ । यसलाई अलि गम्भीरतापूर्वक संसदमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसकारण पनि अहिले नै किन विरोध जनाई हाल्नुप¥यो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
० त्यसो भए सरकारले गलत मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याएको रहेछ भने प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपनि राष्ट्रियसभामा त तपाईंहरु बहुमतमा हुनुहुन्छ रोक्न सकिन्छ नि होइन ?
राष्ट्रियसभाले अध्यादेशहरू पास गर्नु नै पर्दैन । तरपनि यसबारेमा हामीले पनि नियमावलीहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्षहरूले पनि यो विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएकै होला । सरकारलाई खास समस्या परेर ल्याएको रहेछ भने हामी बाटो खोल्नुपर्ने अध्यादेशहरूमा सहमत हुन सकिएला । यही कारण अध्यादेश आइसकेपछि सवै गलतै छ भन्न पनि त हुँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने प्रभाव, दीर्घकालीन महत्व, जहाँ हामीले आवश्यकता महसुस गर्छौं र त्यसबारे छलफल पनि गर्नेछौं । त्यो समयमा उपयुक्त विधि के हुन्छ, सोही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने छौं ।
० सरकारले हिउँदे अधिवेशन डाक्न ढिलो भयो भनिरहँदा तपाईंको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि गतवर्ष २०८० सालमा माघ अन्तिमतिर मात्र बोलाएको थियो, त्यतिबेला विरोध किन गरिएन ?
निरन्तरताको रूपबाट हे¥यो भने पुसको दोस्रो हप्ताबाट अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया छ । सरकारले ढिलो चाँडो गर्नु कहिलेकाहीँ परिस्थितिको विषय पनि हुन जान्छ । हामीले संसद कहिले बोलाइन्छ भनेर सोद्धा सत्तापक्षका माननीय र प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीहरूले माघको दोस्रो हप्ता बोलाइन्छ भन्नु भएको थियो । अध्यादेशकै तयारी गरिरहँदा पुसको २६ गते चारवटै मात्र ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो । अझ अधिवेशन १० दिन अगाडि बोलाएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? यसअघि पनि अध्यादेश आएको भएपनि हामीले त्यस सन्दर्भमा पनि विषय उठाएका थियौं ।
० प्रतिनिधिसभामा पनि यतिखेर थुप्रै विधेयकहरू अड्किएका छन् नि, होइन ?
हो, अड्किएका छन् । राष्ट्रियसभामा पनि हामीले तीनवटा विधेयक तयार गरेर बसेका छौं । हाउस छिटो संचालन भयो भने विधेयकहरू छिटोछिटो तयार हुने थियो । त्यसपछि अझै धेरै उपलबिधहरु यो अधिवेशनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, बजेट अधिवेशन हुने भएकोले अलि बढी छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ नै । संसद अधिवेशन अलि अगाडि नै बोलाएको भए कानुन निर्माणका कामहरूलाई अलि छिटो र सहज ढंगले गर्न सकिन्थ्यो ।
० संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रहरी, शिक्षा, निजामती सेवा ऐनलगायत आउन सकेको छैन, तपाईंहरू यतिखेर संसदको विपक्षी बेन्चमा हुनुहुन्छ, तरपनि किन पहल गरिरहनु भएको छैन ?
निजामती प्रशासन सेवा संचालन र गठन सम्वन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सकिएर पनि पारित भइसकेको अवस्था छ । संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गरेर पारित गरिएको छ । एकचोटी प्रदेशहरूको अवस्था पनि बुझौं र कुरा सुनौं भन्ने समितिको मनसाय रहेको देखिन्छ । योसँगै विद्यालयहरू कस्ता छन, स्थलगत अध्ययन गरौँ भनेर शिक्षा समिति सदस्यहरु दुईवटा प्रदेशमा गएर फर्किसक्नु भएको छ ।
अब शिक्षा विधेयक पनि सोही आधारमा अगाडि बढ्छ होला । ऐन ल्याउने विषयमा शिक्षामन्त्री रचनात्मक र सकारात्मक नै रहेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्वन्धी ऐन पनि संसद सचिवालमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । सो ऐन समयमा जारी नगर्दा प्रदेशहरु धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छन ।
० यसअघि तपाईंहरुले सरकारको नेतृत्व गर्दा यी ऐनहरु जारी गर्न किन पहलकदमी लिनु भएन त ?
प्रदेश मन्त्रीहरूलाई सुरक्षा गर्न पनि संघबाट प्रहरी खटाउनुपर्ने अवस्थाका कारण उनीहरु धेरै अप्ठ्यारोमा रहेका छन । स्थानीय तहमा पनि दुई खालका प्रहरीहरू छन् । स्थानीय सरकारको नगर र प्रदेशम संघ अन्तर्गतको प्रहरी रहँदै आएका छन् । त्यसकारण सङ्घको हैसियत र नगर प्रहरीको भूमिका के हुने भन्ने विषय बाझिएको छ । जसले मुलुकलाई निकै अप्ठ्यारो परेको बताइन्छ । प्रदेशमा समस्या भइहाल्यो भने सङ्घको प्रहरी गुहार्नुपर्ने गुनासोका कारण हामीलाई स्थलगत अनुगमन र रिपोर्टिङको लागि माग भइरहेको छ । त्यसैले हामीले यसअघि पनि छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु प¥यो भनेर दवाव दिंदै आएका थियौं । हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा नै प्रहरी सम्वन्धी ऐन निमार्णको काम अगाडि बढेको थियो ।
० तपाईंको अनुमानमा निजामती सेवा ऐन यो अधिवेशनबाट जारी होला कि नहोला ?
विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ता गरिएको थियो । संसदबाट राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर पनि पारित भइसकेको छ । अब केही अप्ठ्यारो र सन्दर्भ बाँकी छन् कि जस्तो मैले बुझेको छु । राष्ट्रियसभामा आइसकेपछि हामी छलफल गरेर टुगांउने पक्षमा रहेका छौँ । म राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन समिति सदस्य पनि हँु । राष्ट्रियसभामा आउने सबै विधेयकहरू विधायन समितिमा आउछन् नै । त्यसो भएकोले पनि हामी यी सवालमा गंभीर ढंगले अगाडि बढ्ने छौं ।
० निजामती सेवा ऐन समयमा नआउँदा संघबाट खटिने कर्मचारीलाई वाइपास गरेर आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार प्रदेशकालाई दिएको कारण बेतिथिहरु बढेको जनगुनासो पनि सनिन्छ नि ?
यसबारेमा हामी पनि जानकार छौं । एक वर्षमा तीन चार पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परिवर्तन हुने गरेको छ । संघले प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नस्वीकार्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । उनीहरुले आफू अनुकूलका ‘एसम्यान’लाई कार्यवाहक वा निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेको पाइन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने डिलिङ गर्नेक्रम बढेको छ । अनि आवश्यकता भन्दा पनि आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर लाने गरेको जनगुनासाहरु बाहिर आउने गरेका छन् ।
भनसुन र विभिन्न किसिमका दवावहरु दिएर आफू अनूकूलका कर्मचारी लैजाने कार्य हुने गरेको सुनिने गरिएको छ । जो इमान्दार र सिनियर छन, ती कर्मचारीलाई वाइपास गरेर कनिष्ठ र प्रदेशकालाई निमित्तको अधिकार दिएकोले भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरु बाहिर आउने गरेका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरुले राम्रो काम गर्ने कर्मचारी लैजान प्रयत्न गरेपनि सफल हुन सकेको देखिंदैन । जसले गर्दा इमान्दार कर्मचारी नपाउने प्रबृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।
यी समस्यालाई तत्काल हल गर्नुपर्छ भनेर हामी छिट्टै विधेयक संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाइरहेका छौं । प्रदेशहरुमा पनि यस्तै खालको समस्याहरु छन । कतिखेर संघले कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को निकायमा सरुवा गरेको हुन्छ उनीहरुलाई पत्तो हुँदैन । प्रदेश र संघको बिचमा पनि समन्वय अभाव रहेको बताइन्छ ।
० माननीयहरू कानुन निर्माणमा भन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा प्राय जोड दिइरहेको देखिन्छ नि ?
यो प्रश्न राष्ट्रियसभाका माननीयहरुको हकमा भने लागु हुँदैन । किनकि, राष्ट्रियसभा अन्तर्गत चारवटा विषयगत समितिहरू छन् । जसको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिदिएको छ । समितिले फिल्डको अनुगमन र रेखदेख गर्नुपर्नेछ । कतिपय समितिले पुराना ऐतिहासिक बस्तुहरूको खोजबिन र अनुसन्धानको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । दस्तावेज र लिखितम त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सरोकारको विषय र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रियसभा समितिले काम गरिरहेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकहरू निर्माण गर्ने र बनेका विधेयकहरु पाँच वर्ष पछाडि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर जाँचबुझ गर्ने गरेको छ ।
० समितिले दिएको निर्देशनहरु सम्वन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको पनि देखिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । यसको अलि लामो प्रक्रिया छ । त्यसो हुनाले फिल्डमा जानुपर्ने, सरोकारवालाले कानून लागु भएपछि सुविधा पायो कि पाएन, त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक के असर छ भनेर हेर्नुपर्छ । धेरै कुरा गर्नुपर्ने भएकोले वर्षको एउटा दुईटा विधेयक मात्रै परीक्षण गर्न सकेका छौं । तरपनि विधेयक, कानुन र ऐन निर्माणमा समितिमा केन्द्रित भएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइएरहेका छौं ।
तीन तहको कानुनी अन्तर सम्बन्धको विषयलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं । यही कारण हामीले प्रदेशले कस्तो कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय कानुन निर्माणका बारेमा पनि अनुगमनमा गएर हेर्दै आएका छौँ । यी बाहेका बाँकी काम र कानुन निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छौं । विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग नै मिलेर काम गर्ने भएकाले पनि हाम्रो आफनै भूमिका रहेको छ ।
० प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाको भूमिका कमजोर रहेको गुनासो बाहिर आउने गरेको छ, त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा राष्ट्रियसभालाई विज्ञ सभा मानिन्छ, तर नेपालमा भने पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तको भर्ती केन्द्रको आरोप लाग्ने गरेको छ, नि ?
यो आरोपमा सत्यता छैन । राष्ट्रियसभालाई कानुन निर्माणको कोणबाट हेर्नुपर्ने विषय अलग छन् । तीन तहको सम्बन्धलाई सबलीकरण, समन्वय र व्यवस्थित गर्न राष्ट्रियसभाले निर्देशन दिएको पनि छ । अनि, राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएका माननीयहरू सबल र सक्षम पनि हुनुहुन्छ ।
कोही लामो समय पार्टी जीवनमा काम गरेका त कोही विज्ञबाट पनि चुनिएर आउनु भएको छ । तीनजना भने सरकारले मनोनित गरेर ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको छ । दलित, पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रको पनि सिट सुरक्षित गरिएको छ । महिलाको हकमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढी सिट सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसकारण राष्ट्रियसभाको विषयमा गरिएको अफवाहहरु ठीक होइन ।
० त्यसोभए तपाईंहरुको आगामी रणनीतिहरु के के छन् त ?
हाम्रा भोटरहरूसँग यी विषयलाई जोड्नुपर्छ भनेर सम्वन्धित निकायसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने योजना तय गरेका छौं । फागुनको दोस्रो हप्तासम्म हामी सातैवटा प्रदेशमा एकैचोटी जाने तयारीमा लागेका छौं । त्यसका लागि राष्ट्रियसभामा रहेका सबै माननी र सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित आ–आफ्नो प्रदेशमा जाने तयारी गरिरहेका छौं ।
यसका लागि आवश्यक कामलाई घनिभूत रुपले अगाडि बढाइरहेका पनि छौं । आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पनि तीन तहको समन्वय गर्ने आ–आफ्ना समितिहरूको काम पनि छ । हामी जनताको प्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधि भएकोले खेल्नुपर्ने भूमिका, उत्तरदायित्व पूराका बारेमा सचेत पनि छौँ । यसको भूमिका र गरिमा हेर्दा पनि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ । तीन तहको संघीयताको औचित्य पनि राष्ट्रियसभाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ ।
० वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने उद्घोष गर्दै आएको छ, निर्वाचन प्राणालीमा सुधार गर्दै थ्रेसहोल्ड बढाउने भनिएको छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी मनन गरिरहनु भएको छ ?
संविधानमा कुन विषय संशोधन गर्ने हो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा बाहिर आएको छैन । त्यसैले ‘चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो’ अलिअलि भान पर्न थालेको छ । संशोधन के मा हुने हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । संशोधन राम्रो काम र परिवर्तनको लागि हुने हो भने हामी सहमत हुनेछौं । सरकारले एजेन्डा सार्वजनिक गरेपछि हामीले आफ्नो धारणा राख्ने नै छौं । संविधान निर्माणकैक्रममा पनि हामीले हाम्रा भिन्न मतहरू राखेका थियौं ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । आमचुनाव असाध्यै खर्चिलो भयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्दै आएका छौँ । जसले गर्दा यतिखेर भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढेका छन् । यही अवस्थामा ती घटनेवाला छैनन् । हाम्रो यसबारेमा आफ्नै एजेण्डा पनि छन् । संबिधान संशोधन गर्न खोजियो भने हामीले पुराना एजेण्डा पनि उठाउँने छौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
-(5)2025-02-07-08-02-29.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस