जनकपुर । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशकविहीन रहेको थियो । जसले गर्दा परिषदका काम कारवाहीहरु प्रभावित हुन पुगेको गुनासाहरु बाहिर आएका थिए । परिषदमा कार्यकारी निर्देशक नभएकै कारण विगत १६ महिनादेखि परिषदमा कार्यरत कर्मचारीले नियमित रुपमा तलव र सेवा सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा परिषदबाट सम्पादित सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु ठप्प हुँदै आएका छन् । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै परिषदले ०८१ माघ १३ गते नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको थियो । तर, निर्देशक नियुक्ति परिषदको नियामावली र प्रचलित कानून विपरीत गरिएको भन्दै केही कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
परिषद अध्यक्ष शीतल शाहले कानून विपरीत र आफू अनुकूल हुनेगरी निर्देशक नियुक्ति गरेको लिखित उजुरी कर्मचारीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा दिएका छन् । परिषदले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष शाहले मनोमानी ढंगले गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि सार्वजनिक रुपमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै योग्य उम्मेदवारहरुको निवेदन माग नगरेको बताएका छन् । प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया बिना नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरिएकोमा कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
परिषद नेतृत्वले कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा लोकसेवा आयोगसँगको परामर्श र स्वीकृतिपछि मात्र गोरखापत्रमा सार्वजनिक रुपमा सूचना निकालेर निवेदन माग र योसँगै योग्यता पुगेकालाई मात्र छनौट गरेर लिखित परीक्षा सामेल गरानुपर्ने थियो । तर, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि परिषदले यी कानूनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै र छनौट समिति नै गठन बिना नै मनोमानी ढंगले कार्यकारी नियुक्त गरेको बताइएकोे छ ।
अध्यक्ष शाहले कार्यकारिणी परिषदबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि छनौट समिति गठन नगरी आफू खुसी नियुक्ति गरेको लिखित उजुरी मन्त्रालयमा परेको बताइएको छ । अझ रोचक विषय के छ भने कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । ती कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यक्ष शाहले आफूलाई अनुकूल हुनेगरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेर परिषद नियामावलीको धज्जी उडाएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
नियमावली नभएको कारण देखाउँदै उनले १६ महिनादेखि कर्मचारीलाई तलवलगायका सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउन बाधा परेको बताउँदै हिंडेका छन् । यदि उनको तर्क र भनाई सही थियो भने कुन ऐन कानूनमा टेकेर अध्यक्ष शाह कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गरेका हुन् भन्ने प्रति प्रश्न कर्मचारीहरुले गरेका छन् । शाहले नियमावली विपरीत गलत काम गर्न पटक पटक कर्मचारीलाई दवाव दिएको तर उनीहरुले नमानेको कारण बिगत १६ महिनादेखि तलव नदिर भोकभोकै राखेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । त्यसको वावजुद पनि कर्मचारीले परिषदमा काम गर्दै आएका छन् । यो गुनासो कर्मचारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसम्म पु¥याएका छन् ।
तरपनि आजका दिनसम्म उनीहरुको गुनासो मन्त्रालय र परिषद अध्यक्षले सम्वोधन गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन् । अध्यक्ष शाहको तर्क भने परिषद नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित नभएको रहेको छ । त्यही भएर उनले कुन ऐन कानूनमा टिकेर कर्मचारीलाई तलव दिने भन्दै कर्मचारीहरुको पेटमा लात मार्दै आएको गुनासो कर्मचारीहरुको रहेको छ । तर, कार्यकारी नियुक्ति गर्दा भने अध्यक्ष शाहलाई नियमावली रोकेको देखिएन । उनले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति कुन ऐन कानूनमा टेकेर गरेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि कर्मचारीले उनीमाथि तेस्र्याएका छन् ।
अझ रोचक र उदेक लाग्दो विषय त केछ भने अध्यक्ष शाहले परिषदको नियमावली नै गलत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको कर्मचारी बताउँछन् । अनि कुन नियमावलीमा टेकेर अध्यक्ष शाहले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेका हुन् भन्दै उनको यस्तो गलत, दोहोरो चरित्र र मनोमानी कार्यशैलीविरुद्ध कर्मचारीहरु राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतको ध्यान तत्काल आकर्षित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ २१)
प्रतिकृया दिनुहोस