काठमाडौं । सरकारले २०७२ साउनबाट मुलुकभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले भू–सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको थियो । २०७२ साउन २५ गते कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली २०७८ असारसम्ममा मुलुकभरका सबै मालपोत कार्यालयले लागु गरेका थिए । जब मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस लागू भयो तब प्रणालीले नै हदबन्दीबाट बढी जग्गाको स्वामित्व दिन रोक लगाइदिएको छ । कुन कम्पनीसँग मुलुकभर कति जग्गा छ, त्यो सबै केन्द्रीकृत रूपमा प्रणालीले स्वत देखाउने गरेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको खरिद–बिक्री मालपोत कार्यालयमा जडित एलआरआईएमएसले नै रोकिदिने गरेको स्रोतले बताएको छ । जसका कारण झण्डै एक दर्जन रियल स्टेट कम्पनी मारमा परेका थिए । ती कम्पनीहरूले हदबन्दी छुटको अनुमति नलिए पनि सरकारी निकायबाटै प्लानिङ पर्मिट, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृतिदेखि स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरिसकेको दावी गर्दै आएका छन् । त्यसपछि किन छुट आवश्यक भयो भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ सालमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशमार्फत आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूलाई निर्माण उद्योगको दर्जा दिँदै हदबन्दीको सीमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा १० रोपनीले घटाउँदै अरु स्थानका लागि यथावत राखेको थियो । आदेशमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा १ सय रोपनी तथा भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले २०६८ सालमा हाउजिङ उद्योगलाई काठमाडौं उपत्यकामा ६० रोपनी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
यस्तै, पहाडी क्षेत्रमा १ सय रोपनी र भित्री मधेस र तराई क्षेत्रमा २० बिघा जग्गा राख्न दिएको थियो । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी छुट सम्बन्धी २०७८ को आदेशले त्यस्ता जग्गालाई धितोको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपयोग गर्न निषेध गरेको थियो । जसका कारण अधिकांश घरजग्गा व्यवसायी र व्यापारिक प्रतिष्ठान हदबन्दी छुटलाई उपयोग गरेर नयाँ परियोजना बनाउन रोकिएका थिए । सरकारी आदेशमा खरिद गरेको जग्गाको सबै विवरण राखेर हदबन्दी छुटको सुविधा लिएपछि मात्रै त्यो जग्गा खरिद गर्नू भन्ने व्यवस्था थियो । कुनै कम्पनीले कुनै प्रोपर्टी खरिद गर्नुप¥यो भने कुनै ठाउँको जग्गा, जग्गाधनीलगायत सबै विवरण बुझाउनुपर्छ । जग्गाधनी धेरै छन् भने झन् अप्ठेरो पर्छ नै ।
जग्गै खरिद गरेको छैन भने जग्गाधनीले कम्पनीलाई किन उसको कागजात र बैना नगरी किन विवरण दिन्छ ? तर, आदेशले भने विवरण देखाएपछि अनि मात्रै छुट दिन्छु भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो गेटमा भोटे ताल्चा लगायो अनि भित्रबाट आउ आउ स्वागत छ भनेजस्तो भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन ।
सरकार भरखरै जारी गरेको अध्यादेश २०८१ मार्फत गरेको हदबन्दी छुटको व्यवस्थाले पहिल्यै जग्गा खरिद गरिसकेका कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने विश्वास घरजग्गा कारोवारी व्यवसायीले गरेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
2025-01-28-07-01-36.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस