काठमाडौं । साना तथा मझौला कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गरी पुँजी जुटाउन पाउने बाटो नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले खुलाएको छ । सेबोनको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आएपछि उनले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली जारी गराएका हुन् । यसबाट त्यस्ता कम्पनीलाई आइपीओ जारी गरेर पुँजी जुटाउने बाटो खुलेको छ । २०८१ पुस ९ गते मन्त्रिपरिषबाट स्वीकृत नियमावली सेबोनले २०८१ माघ ३ गतेबाट जारी गरेको छ । सेबोनले नियमावली कार्यान्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गरेको बुझिएको छ ।
नियमावलीअनुसार एसएमईको सेयर कारोबार नेप्सेले गराउने बताइन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नियमावली सेबोनले मस्यौदा गरेभन्दा केही फरक रुपमा आएको छ । सेबोनले सुरुमा एसएमई प्लेटफर्म अलग्गै संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा अहिले नेप्सेमा एउटा उपसमूह थपेर कारोबार गराउने गरी जारी गरिएको बताइएको छ । मस्यौदामाथि धेरै चरणमा छलफल हुँदा अलग्गै प्लेटफर्म संचालनको विषय हट्न पुगेको स्रोत बताउँछ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार एसएमईको सेयर कारोबारका लागि आगामी दिनमा नेप्सेमा एउटा उपसमूह थप्नुपर्ने स्रोत बताउँछ ।
सेयर कारोबार गराउन चाहने एसएमईका लागि अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । बजार र कम्पनीको अवस्था हेरेर कम्पनीको चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिने स्रोतले दावी गरेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, सेबोनले तयार गरेको मस्यौदामा भने स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको र कम्पनीहरूले जारी गरेको पुँजीको न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म आइपीओ निष्कासन गर्नसक्ने बताइएको छ ।
उनीहरूले रेटिङ नगरी आईपीओ निष्कासन गर्न सक्ने सहुलियत नियमावलीले दिएको स्रोतको भनाई रहेको छ । सेबोनले समस्या देखेएको खण्डमा भने कम्पनीलाई रेटिङ गर्न निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको दावी गरेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५ सय कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्ने बताइन्छ । सेबोनले यसअघि मस्यौदामा कम्तीमा २ सय ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा अहिले त्यसको दोब्बर प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री गर्नु अघि ५ प्रतिशत मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकर र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ३ वर्ष लक इन अवधि तोकिएको छ । सेबोनले २०७९ चैतमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले ०८० पुसमा मात्रै स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ । नियमावली जारी भएसँगै अब थोरै पुँजी भएका कम्पनीलाई व्यवसाय बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बताइन्छ । एसएमईले प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन । त्यसका लागि पछिल्लो ३ वर्ष लगातार नाफामा गएको तथा चुक्ता पुँजी भन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले प्रति सेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म मूल्य तोक्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । नेप्सेमा यतिखेर २ सय ६८ कम्पनी सूचीकृत भएर कारोबार गरिरहेका छन । सेबोनले आईपीओ निकाश्कासन अनुमति दिएपछि एसएमईजले सेयर कारोबार गराउने छ । एसएमईजको सेयर कारोबार गराउने जिम्मेवारी नेप्सेको र यसबारेमा बोर्ड बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिने जानकारस्रोत बताउँछ । बोर्डले साधारण सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिँदा हाल कायम रहेको १० कित्ते नीतिलाई हटाउने भएको छ । बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले सुरु गरेको १० कित्ते नीतिलाई हटाउन लागिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
त्यसका लागि सेबोनले गएको पुस तेस्रो साता धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ । नियमन विभाग प्रमुख मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको र उक्त समितिमा श्रेष्ठका साथै कानून विभागका उप–कार्यकारी निर्देशक निरन्जय घिमिरे, नियमन विभागका उप–कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी, निर्देशक रेवत श्रेष्ठलगायत रहेका छन् । हाल आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । बोर्ड निकटस्रोतका अनुसार अब न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिन मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरिनेछ ।
समितिले साधारण सेयरका सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने, हाल देखिएका केही समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने मनसार राखेको छ । धितोपत्र बजारलाई दीर्घकालसम्म व्यवस्थित बनाउने गरी समितिले सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले सुझाव तयार पारेर बैठकमा पेश गर्ने र बोर्डले पारित गर्नेछ । त्यसपछि स्वीकृतीका लागि अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाइने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै कार्यान्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाउनेछ । त्यसपछि बल्ल कार्यान्वयमा जाने बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
प्रतिकृया दिनुहोस