महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आ.ब. २०८१ र ८२ को बजेटको वार्षिक लक्ष्य तथा २०८१ माघ ९ गतेसम्मको वास्तविक आम्दानी र खर्चको विवरण सार्बजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना वितिसकेको छ तापनि अहिलेसम्मको कुल राजस्व आम्दानी बार्षिक लक्ष्यको ४०.८५ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ भने खर्च लक्ष्यको अनुपातमा ३७.२९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । चालू खर्च लक्ष्यको ४१.६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको १७.०९ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । अर्कातिर करबाट भएको आम्दानी लक्ष्यको ३९.४२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने अनुदानबाट प्राप्त हुने आम्दानी लक्ष्यको १४.८७ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । २०८१ माघ ९ गतेसम्म आ.ब.२०८१/८२ को १९१ दिन वा ५२.३३ प्रतिशत समय बितेको छ भने सरकारको कुल आम्दानी र कुल खर्चको अनुपात बार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा ११ प्रतिशतको हाराहारी वा सो भन्दा बढीले न्यून रहेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा लक्ष्य अनुसार किन प्रगति हुन सकेन भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा र पहिचान गरी सरकारले समस्या समाधानको निम्ति ठोस कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।
सुरुमा बजेट तर्जुमा गर्दा नै आर्थिक बर्षको निम्ति प्रस्तावित खर्चको ६१।३ प्रतिशत चालू खर्च र १८.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च तथा फाइनेन्सिङ तर्फ १९.७४ प्रतिशत खर्च प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिलेसम्म चालु खर्च बजेट प्रस्तावको ४१.६ प्रतिशत पुगेको छ, फाइनेन्सिङ तर्फको खर्च ४३.२६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च १४.८७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ भन्ने कुराले हाम्रो समस्या कति गम्भीर छ भन्नेकुरा स्पष्ट पार्छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च ६९३६३६६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ६०२०८५ लाख रुपैयाँ को तुलना गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च यथार्थ बजेट खर्चको ८.६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विगतका बर्षहरुको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म अन्य खर्च बजेट प्रस्तावको हाराहारीमा पुग्ने र पुँजीगत खर्च चाहिँ लक्ष्य भन्दा धेरै थोरै रहने अवस्था देखिन्छ । त्यसमा पनि आर्थिक बर्षको अन्त्यमा गोष्ठी, छलफल र अवलोकन भ्रमण जस्ता सीमित ब्यक्तिका लाभ र चाहना अनुसारका कार्यमा बजेट रकम सारेर खर्च बढाउने र देखाउने विगतको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने अवस्थाले गर्दा टिकाउ प्रतिफलदायक क्षेत्रमा हुने पुँजीगत लगानी यस बर्ष पनि अपेक्षा अनुरुप नहुने पक्काजस्तै छ ।
अर्कातिर अनेक रुप रंगका प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल र अनेक रुप रंगका अन्य संघ÷संस्था र केही नगर गाउँका अगुवाहरुमा समेत केही अपवादवाहेक पदीय लालसावाद, सस्तो लोकपृयतावाद र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु रिझाउनका निम्ति अनेक बहानामा सरकारलाई काम गर्न नदिने र बद्नाम गराउने यथास्थितिवाद, परनिर्भरतावाद, लम्पसारवाद, विभाजनवाद जस्ता प्रवृत्तिहरु हावी रहेका देखिन्छन् । यसप्रकारको चौतर्फी प्रहारले गर्दा सरकार र सत्ता रुढदलमा अधिकसतर्कतावाद, अकर्मण्यतावाद र विचलनवाद जस्ता प्रवृत्तिहरु देखा पर्ने गरेको अर्को बिडम्बनापूर्ण अवस्था पनि देखिन्छ ।
वितेका दुई तीन दशक अघिसम्म बजेटको पचास प्रतिशतजति रकम विकास खर्च छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएकोमा अहिले त्यो कुरा एकादेशको सपनाजस्तै भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च उल्लेखनीय अनुपातमा घटाउने जस्ता संरचनात्मक सुधारका सवालमा राजनीतिक दलहरु पूर्णरुपले उदासीन रहेको चिन्ताजनक अवस्था समेत मुलुकमा विद्यमान छ । त्यसमा पनि बजेट प्रस्तावमा परेको पुँजीगत खर्चको प्रस्तावको कार्यान्वयन लक्ष्य अनुरुप हुन नसक्दा समस्या निरन्तर जटिल हुँदै आएको कुराले मुलुकको अर्थतन्त्र झन्झन् बढी जटिलतातिर उन्मुख भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले कम्तीमा पनि वार्षिक बजेटद्वारा निर्धारित कार्यक्रमहरुको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरालाई प्राथमिकताको विषय बनाएर आफ्नो कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
केही दिन अगाडि अध्यादेशको माध्यमबाट सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो अगाडि आएको विषयमा ७ दिनभित्र निर्णय नलिएमा विभागीय कारवाही गर्नेलगायतका नीतिगत व्यवस्था गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । समस्याको पहिचानलाई समस्या समाधानको पहिलो पाइलाको रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारले सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र अकर्मण्यतालाई समस्याको रुपमा पहिचान गरेको देखिन्छ ।
उठान भएको ७ दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेमा सरकारको कार्य प्रगतिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीले स्वच्छ ध्येय राखेर काम गर्दा र निर्णय लिंदा अनावश्यक लान्छना बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कारवाहीको डण्डा देखाएर मात्रै कार्यप्रणालीमा सुधार हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक नेताले कानुन मिच्दा पनि ऊ निर्दोष हुन्छ भन्ने र प्रशासनिक पदाधिकारीले राष्ट्र र जनताको हितमै काम गर्दा पनि अनेकथरी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने सरकारको कार्यप्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्नेकुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारको कार्य सम्पादनको प्रभावकारिताको मूल्यांकन चालुखर्चको अवस्थाका आधारमा होइन, पुँजीगत खर्चको अवस्थाका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा विवाद छैन । त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरुले मुलुकको आर्थिक संरचनाको दीर्घकालीन सुधारका संभावनाहरु खोज्ने र तत्कालका निम्ति बजेटमा प्रस्तावित कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाउने काम साथसाथै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च प्रस्तावित कार्यक्रममा लक्ष्य अनुरुप खर्च गरेर स्थायी पुँजी निर्माण गर्ने कुरा मुलुकको सर्वोपरी प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
प्रतिकृया दिनुहोस