काठमाडौं । राजनीति अर्थमा चाहिँ संसदलाई प्रतिपक्षको मान्ने गरिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा नेपालमा संसदलाई प्रतिपक्षीहरुले उपयोग गर्नेभन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ । सत्ताका र भागबण्डाका लागि वार्गेनिङ गर्नका लागिका संसदलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसैले, अहिले झन्डै दुुईतिहाईको सरकार रहेका बेलामा अबको संसदीय भूमिका पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एससहितका दलहरु प्रतिपक्षमा रहेका छन् र उनीहरुले संसदीय भूमिकाका लागि मोर्चाबन्दी गरिसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको विपक्षमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएका छन् । २०८१ माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संसद बैठक सुरुबाटै अबरुद्ध नै गर्ने विपक्षी दलहरुको विशेष तयारी रहेको स्रोत बताउछ । त्यसैले, संसदमा दुईतिहाईको सरकारविरुद्ध उनीहरु आन्दोलित हुने तयारी किन गरिरहेका छन् ? भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
मुख्यगरी विपक्षी दलहरुले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध सदनमात्र होइन, सडक पनि तताउने रणनीतिमा देखिएका छन् । त्यसका लागि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निरन्तर अबरुद्ध गर्नेसम्मको तयारी गरेका छन् । विपक्षीको रणनीतिलाई कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले पनि साथ दिने अनुमान गरिएको छ । कतिपयले भने विपक्षीसँग उनीहरुको सम्झौता भइसकेको पनि बताइन्छ । सत्ता पक्षको यो समूहको समेत साथ लिएर संसदलाई अवरोध गर्ने र सरकारमाथि केन्द्रित हुने रणनीति लिएका छन् ।
त्यही अवरोधबाट उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेर सरकारलाई संसदमा असफल बनाउने नीति लिएको स्रोत बताउछ । यही असफलताबाट सरकार ढाल्ने प्रयासका रुपमा प्रचण्डले रणनीति बनाउने संकेत पनि गरेका छन् । त्यसैले गर्दा उनले पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली केन्द्रित टिप्पणी धेरै गरिरहेका छन् । कांग्रेसलाई फकाउने रणनीति अनुसार उक्त प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने अहिले नै प्रचण्डको उक्त रणनीतिमा सहमति जनाउने संकेत चाहिं देखिएको छैन ।
प्रतिपक्ष सबैभन्दा पहिला अध्यादेशको विरोधमा देखिने भएको छ । सरकारले संसद सुरु हुनुभन्दा केही साताअघिमात्रै चारवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने विवादमा रहेको छ । उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन भएमा सरकारी जग्गा सबै सकिने भन्दै विरोध भइरहेको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धुलाई फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएको पनि आरोप लागेको छ । तर, भूमि सुधार मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अहिलेको अध्यादेशले सरकारी जग्गा बाँकी नरहने भन्दै चर्को विरोधमा पनि देखिएका छन् ।
त्यही आधारलाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै माओवादी केन्द्र र रास्वपाले संसद अवरुद्ध गर्ने विशेष तयारी गरेको जानकारी हुन आएको छ । त्यसले गर्दा संसदमा अध्यादेशको विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । अझ, अध्यादेश त संसद सुरु भएलगत्तै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदबाट ६० दिनभित्रै पारित भइसक्नुपर्छ । तर, माओवादी केन्द्र र रास्वपा त्यही ६० दिन संसद अवरुद्ध गरेर रोक्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । त्यसैले, अबको संसद निकै पेचिलो हुने संभावना बढेको छ ।
संसद र सडक आन्दोलनबाट अध्यादेशका जसरी पनि असफल बनाउने रणनीतिमा रहेको माओवादी र रास्वपाले सहकारी काण्डलाई निकै चर्को रुपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । प्रतिशोध साँधेर रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको भन्दै रास्वपाले चर्को विरोध गर्दै आएको छ । सडक आन्दोलन पनि गरेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्रको साथ पाएको रास्वपा सहकारी प्रकरणलाई उठाउने प्रयासमा रहेको छ । कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङदेखि एमाले ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीलाई जोगाउन सत्ता गठबन्धन लागेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । अनि, मावनतस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका मन्त्री एमाले भएकै कारण धरौटीमा रिहा भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । यी यस्ता उदाहरण हुन जसलाई रास्वपाले क्यास गरेर प्रचण्डको नेतृत्वमा संसदमा लामिछानेको पक्षमा माहोल बनाउन प्रयास गर्ने देखिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार प्रतिरक्षामा रहेको देखिन्छ । सरकारका हरेक निर्णय विवादित भइरहेका छन् भने उल्लेख्य निर्णय पनि गर्न सकेको छैन । एमालेभित्रै पनि कांग्रेसका स्वार्थहरु पूरा गर्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ । कांग्रेस र एमालेको कुरा नमिल्दा नै टीआरसी गठन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । २०८१ पुसको पहिलो साता नै आयोग गठन भइसक्नुपर्ने थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानका कारण आयोग गठन प्रक्रिया डेढ महिनादेखि रोकिएको छ । पुरानो प्रक्रिया अवरोध भएपछि नयाँ थाल्ने सोचसम्म देखिएको छैन । यो मुद्दा पनि संसदमा अब पेचिलो रुपमा उठ्ने संभावना रहेको छ ।
त्यसो त, मुलुकको आर्थिक गतिविधिका कारणले पनि सरकार दबाबमा रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेलामा मुलुक सार्वजनिक ऋणको चपेटामा परेको छ भने वैदेशिक सहायता पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । साथै, देशबाट पुँजी पनि पलायन भइरहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा भएपछि आएको आर्थिक सूचक पनि सन्तोषजनक नभएको सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार गरिसकेका छन्(हेर्नुस् सम्पादकीय) । सोहीकारणले गर्दा प्रतिपक्ष पनि यो मुद्दालाई सडक र सदनको मुद्दा बनाउन खोजिरहेको छ । सरकार भ्रष्टाचारमा लागेकाले उक्त गतिविधि बढ्न नसकेको गम्भीर आरोप विपक्षी लगाएको छ ।
केही दिनअघि प्रचण्डले त्यही मुद्दा उठाएर सरकारविरुद्ध केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् । त्यसैले, अबको सदनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्दै अध्यादेश, भ्रष्टाचार, टीआरसी र सहकारी मुद्दा विशेष रुपमा उठाउने तयारी गरिएको छ । विपक्षीको सदन र सडक आन्दोलनले सरकारको समीकरण कति प्रभावित हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रष्ट छैन । तर, सत्ता पक्षलाई दबाब राख्ने गरी विपक्षीहरु तयारी भने गरिरहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
2025-01-30-09-01-44.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस