काठमाडौं । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका प्रशासनिक निकायमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई निजामती प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले यतिखेर खासै निको मानिरहेका छैनन् । अतिरिक्तलाभ र आम्दानीका हिसावले कुस्त कमाई गर्न पाइने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत अनुसन्धानकारी निकायमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई खटाईंदै आएको अवस्था छ । तर, उपलब्धि हात लाग्यो शून्य छ भन्ने कुरा यी निकायको लक्ष र प्रगतिको मूल्यांकन गर्दा तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले त्यति निको मानेका छैनन् । त्यति मात्र होइनकि उनीहरुले अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्टिसमेत जनाउँदै आएका छन् ।
यी निकायमा नागरिक प्रशासनलाई नै महत्पूर्ण भूमिका दिनुपर्ने माग उनीहरुले गर्दै आएका पनि छन् । विगतका सरकारले बिहान ११ बजे कार्यालय आउने र बेलुका तीन बज्न नपाउदै घर जान हतार गर्ने निजामती प्रशासनको भरपर्न नसकिने निश्कर्ष निकालेर यी निकायमा थप सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाएको थियो । यी निकायहरूले नागरिकहरुको माग अनुसारको सेवा दिने हो भने मुलुकमा सुशासन, राजस्व चुहावटमा कमी, तस्करीसमेत न्यूनीकरण हुने अनुमान स्रोतले गरेको छ ।
यतिखेर संघीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीका बारेमा के कस्ता सवालहरु उल्लेख गर्ने भन्ने विषयका प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गम्भीर ढंगले सांसदहरुका बिचमा बहस चलिरहेको छ । निजामती सेवामा ३२ र ३७ वर्षसम्म सेवा प्रवेश गर्ने उमेर हददेखि पाँचौ तहको नासु र सातौ तहको अधिकृतमा मात्र सुरू भर्ना लिनुपर्ने व्यस्थाका लागि बहस पैरवी भइरहेको छ । त्यसपछि सुरक्षा निकायमा जस्तै फाइल बढुवा, खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने, सवारी चालक, कार्यालय सहायक, खरिदार प्रवेश बन्द गर्र्ने माग निजामती कर्मचारी संगठनहरुले गर्दै आएका छन् ।
अनुमान योग्य सरुवा
अनुमान योग्य सरूवा, हिमाल, पहाड, तराइ र सुगममा दस–दस वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने, बढुवा कार्यसम्पादन र जेष्ठताका आधारमा पचास–पचास प्रतिशत गर्ने व्यवस्था विधेयमा हुनुपर्ने माग कर्मचारी संगठनहरुले गर्दै आएका छन् । साथै, संगठनहरुले उत्कृष्ट सेवा गरेको खण्डमा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा र औषत काम गरे प्रत्येक सात वर्षमा एक तह बढुवाका माग गरेका छन् । काम नगर्ने, कामचोर, अनुशासन उल्लंघन गर्ने भ्रष्ट कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको माग संगठनबाट नै उठिरहेको छ ।
त्यति हुँदा पनि नसुध्रिएको खण्डमा त्यस्ता अराजका कर्मचारीलाई तीन महिने शारीरिक तालिम सुरक्षा निकायले दिएर सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भइरहेको समिति स्रोतको भनाई रहेको छ । प्रस्ताबित विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था र १३औं तहको सचिवको पदावधि चार वर्ष हुनपर्ने माग भइरहेको छ । सचिवको तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने माग संगठनले गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, अतिरिक्त सचिवले प्रदेशमा चार वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।
त्यसपछि संघीय विभागको प्रमुख र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख हुने र ६३ वर्षमा मात्र कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुने व्यवस्थाको माग कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । तर, समितिमा भने ग्रेड हटाउने, तलवको १० प्रतिशत पारिश्रमिक कर लगाउने, श्रीमती र नावालक छोराछोरीलाई दिने आधा पेन्सन सुविधा खारेज गर्ने जस्ता विषयहरूमा छलफल भैरहेको छ । निजामती सेवामा यस्ता सुधार हुनसके मुलुकका नागरिकहरुले निजामती प्रशासनबाट छिटोछरितो सेवा र सुशासन पाउने अपेक्षा हुँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री निर्देशन होला त कार्यान्वयन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०८१ पुष १९ गते शुक्रवार स्टाफ कलेज जावलाखेलमा सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी बिभिन्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उक्त निर्देशनले प्रशासनिक सुधार र सरकारको कार्यक्षमतामा दीर्घकालीन सुधार आउने प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो । तर, यसअघि विगतका गरिएका प्रयासहरू भने कर्मचारीकै कारण कार्यन्वयमा आउन सकेको देखिंदैन । सचिवहरूको भनाइ र गराइको तालमेल पनि मिल्न सकिरहेको छैन । त्यसो हुँदा सरकारी प्रणालीप्रति अति निराशा थपिएको छ ।
जसले गर्दा मुलुकमा सरकार भएको जस्तो अनुभूति नेपाली नागरिकले गर्न सकिरहेका छैनन । झण्डै दुईतिहाई निकटको ओली सरकार यही कारण आलोचित हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग छलफल गरेर समस्या बुझ्नु भनेको औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयमले वास्तविक समस्या पहिचान गरेर समाधानको उपाय निकाल्न खोजेपनि कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने विषय विगतका छलफलले पनि स्पष्ट पारिसकेको छ । अधिकांश सचिवहरु दोहोरो र तेहेरो कुरा गर्न खप्पिस रहेको उनीहरुको व्यवहारबाटै देखिंदै आएको छ ।
यतिखेर सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली, विभागीय मन्त्रीहरु र कर्मचारी प्रशासनले सेवा प्रवाहमा देखिएका विद्यमान समस्याहरुलाई हल गर्नको लागि मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । यसकारण पनि दुबै पक्ष सच्चिनुको विकल्प नरहेको प्रशासनका जानकारहरुले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् सदाचारी र इमान्दार बन्दैमा सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा पूरा हुने अवस्था सरकारले ६ महिना पूरा गर्दा पनि देखा परेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कार्यशैली र कार्यसम्पादनको नियमित जानकारी राख्न जरुरी रहेको छ । नियतबस खराव काम गर्नेप्रति तत्कालै आवश्यक कारवाहीमा उत्रिने हिम्मत सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसका लागि छुट्टै विशेष अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुसँग छलफल गर्दै निर्देशन दिएपनि औपचारिकतामात्रै सीमित हुने गरेको बताइन्छ । तपनि, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माण र राजश्व संकलन कार्यले लक्ष अनुसार गति लिन सकेको पाइँदैन । त्यसकारण पनि विगतको जस्तो परम्परागत शैलीले अब खास अर्थ राख्दैन । संसदका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलगायत केही दल मिलेर गठन भएको सरकारले नेपाली जनताले महसुस र अनुभूति गर्ने गरी दैनिक डेलीभरी सेवा विशेषरुपमा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ ।
यतिखेर नेपालमा निजामती सेवा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने र बनाउने खेल भैरहेको छ । यो कसका कारणले भइरहेको छ ? त्यसको जवाफ सरकारलै दिनैपर्छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा भएको छ । लक्ष अनुसारको पुँजीगत खर्च, राजश्व संकलन सरकारी सेवा करिब करिब कोमामा पुग्न लागेको अवस्था देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलहरु, मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुखहरु र ट्रेड युनियनका नेतृत्व गरेका कर्मचारी संगठनहरु पनि दोषीको भागिदार मानिन्छन् ।
प्रशासन र नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाउने काम व्यापारीले पनि गरेका छन । विदेशी एनजीओ, आइएनजीओ र विदेशी दुतावासहरूले थप मलजल गर्दै आएका छन । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बन्नु नहुने भनाईहरु पनि बाहिर नआएका होइनन । तर, विडम्वना हामीकहाँ निजामती सेवा राजनीतिक शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको स्वार्थपूर्तिको साधन बन्ने र बनाउने खेल विगत देखि नै चलिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
प्रतिकृया दिनुहोस